राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग द्वारा जमानत खारिज होने के बाद सेशंस कोर्ट/हाईकोर्ट को जमानत का अधिकार बरकरार जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दर्ज आपराधिक मामलों में जमानत प्रक्रिया को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि जिला, राज्य या … Continue reading जहां विशेष कानून (Consumer Protection Act) मौन है, वहां सामान्य आपराधिक कानून (BNSS /CrPC) लागू होगा-राजस्थान हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला