डीजल सप्लाई के मामले में 3 करोड़ से अधिक के टैक्स और 11.35 करोड़ के टर्नओवर पर कार्रवाई बरकरार जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में JK Lakshmi Cement लिमिटेड को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए Commercial Tax Department की कार्रवाई को उचित ठहराया है।
NI एक्ट की धारा 143A विवेकाधीन, धारा 397(3) सीआरपीसी के तहत वैधानिक प्रतिबंध को प्रक्रिया की चतुराई से नहीं तोड़ा जा सकता – जोधपुर पीठ का रिपोर्टेबल फैसला जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने चेक अनादरण से जुड़े एक मामले में रिपोर्टेबल जजमेंट के जरिए तीन कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट
डीजल सप्लाई के मामले में 3 करोड़ से अधिक के टैक्स और 11.35 करोड़ के टर्नओवर पर कार्रवाई बरकरार जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में JK Lakshmi Cement लिमिटेड को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए Commercial Tax Department की कार्रवाई को उचित ठहराया है।
नई दिल्ली। Supreme Court of India ने एनसीईआरटी की 8 वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ से जुड़े अध्याय को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस अध्याय वाली किताब की सभी फिजिकल प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण को तत्काल प्रभाव से हटाने (टेकडाउन) के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने National Council of Educational Research and Training (NCERT) के निदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। कोर्ट की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी
राज्य बार काउंसिल के चुनाव सदस्य चुनाव से जुड़ी किसी भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे- सुपरवाईजरी कमेटी नई दिल्ली। राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की राज्य बार काउंसिलों के चुनावी मामलों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। हाई-पावर्ड इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी ने 25 फरवरी 2026 को पारित अपने अंतरिम आदेश में राज्य हाई-पावर्ड इलेक्शन कमेटी द्वारा राज्य बार काउंसिलों के कार्यों को विशेष समितियों के अधीन रखने के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश Supervisory Committee ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दायर विशेष संख्या 45/2026 में दिया हैं. क्या था मामला? बार
जयपुर। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज Justice Hima Kohli ने कहा है कि एआई कानून और तकनीक के बीच संबंध केवल सुविधाजनक बदलाव नहीं, बल्कि एक गहरा न्यायशास्त्रीय (jurisprudential) परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि आज का डिजिटल युग न केवल न्याय तक पहुंच को बदल रहा है, बल्कि अधिकारों के प्रयोग, दायित्वों के निर्धारण और न्याय की प्रक्रिया को भी नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। जस्टिस कोहली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के अदालतों में उपयोग पर भी गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनरेटिव AI कई बार “हैलुसिनेशन” यानी काल्पनिक निर्णय और संदर्भ उत्पन्न कर सकता है।
हाईकोर्ट जस्टिस मुकेश राजपुरोहित का हिंडौन दौरा 13 जोधपुर,9 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट के जज जस्टिस मुकेश राजपुरोहित 13 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर हिंडौन जायेंगे. जस्टिस मुकेश राजपुरोहित हिंडौन सिटी बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथी के रूप में शामिल होंगे. हिंडौन सिटी के बयाना रोड स्थित सूरौठ पैलेस में यह शपथग्रहण समारेाह आयोजित होगा, समारोह को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी हैं. आसाराम की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई टली जोधपुर, 9 फरवरी। जोधपुर में यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की सजा के खिलाफ
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डीजल सप्लाई के मामले में 3 करोड़ से अधिक के टैक्स और 11.35 करोड़ के टर्नओवर पर कार्रवाई बरकरार जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में JK Lakshmi Cement लिमिटेड को बड़ी राहत देने से इनकार करते हुए Commercial Tax Department की कार्रवाई को उचित ठहराया है। हाईकोर्ट ने कंपनी की ओर से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए कंपनी को विभाग की कार्रवाई का सामना करने को कहा है। मामला कंपनी द्वारा अपने ठेकेदारों को हाई स्पीड डीजल (HSD) उपलब्ध कराने और उस आपूर्ति को ‘बिक्री’ मानते हुए कर, सेस, ब्याज और पेनल्टी लगाने की
