नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार हर जमीन मालिक को है, लेकिन अगर वह खुद सुनवाई में हिस्सा नहीं लेता और बाद में भी कोई कोशिश नहीं
नई दिल्ली। देशभर के न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान के न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के साथ
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार हर जमीन मालिक को है, लेकिन अगर वह खुद सुनवाई में हिस्सा नहीं लेता और बाद में भी कोई कोशिश नहीं
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने REET-2021 के आधार पर हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक (ग्रेड-III लेवल-I) भर्ती से जुड़े बहुचर्चित आरक्षण विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि Most Backward Class (MBC) के अभ्यर्थी OBC (Other Backward Class) आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने इस मामले में आरक्षण को लेकर दायर सभी रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार द्वारा 2 मई, 2022 को जारी संशोधित चयन सूची को वैध ठहराया। चयन सूची से नाम हटने पर याचिका पूर्व में REET परिणाम के आधार पर 17 अप्रैल और 27 अप्रैल,
वकालत का लाइसेंस पाने की राह में अहम पड़ाव, जानिए परीक्षा पास करने के बाद क्या है पूरी प्रक्रिया नई दिल्ली/जयपुर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा आयोजित ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE-21) रविवार को देशभर में शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस परीक्षा में लाखों लॉ ग्रेजुएट्स ने भाग लिया। भारत में अधिवक्ता के रूप में अदालतों में प्रैक्टिस करने के लिए AIBE परीक्षा को पास करना अनिवार्य माना जाता है। परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस (Certificate of Practice-COP) प्रदान किया जाता है, जिसके बाद वे देश की विभिन्न अदालतों में विधिवत
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने लॉ कॉलेज में एक छात्र की शिकायत और स्टूडेंट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी (एसजीआरसी) के प्रभावी रूप से काम नहीं करने के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जयपुर स्थित एस.एस. जैन सुबोध लॉ कॉलेज, उसके प्रिंसिपल और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के सामने दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक छात्र के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया और उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की
जयपुर। राजस्थान में लग्जरी और स्लीपर बसों में यात्रियों की सुरक्षा अब केवल परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लगातार सामने आ रहे भीषण सड़क हादसों और बसों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) ने राज्यव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारी यानी जज स्वयं फील्ड में उतरकर बसों की जांच करेंगे। यदि किसी बस में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित परिवहन अधिकारियों के माध्यम से तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। अभियान एक माह
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार हर जमीन मालिक को है, लेकिन अगर वह खुद सुनवाई में हिस्सा नहीं लेता और बाद में भी कोई कोशिश नहीं करता तो बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। इसी टिप्पणी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 27 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण को सही ठहराते हुए जमीन मालिकों की अपील खारिज कर दी। जस्टिस दिपांकर दत्ता और
