Rajasthan High Court Clarifies Rights of Third Parties to Challenge Compromise Decree; Independent Civil Suit Maintainable

Order XXIII Rule 3 CPC को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं रहे व्यक्ति के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते, सिविल मुकदमे का रास्ता बंद नहीं

पत्नी होने का दावा, पति की संपत्ति पर हक और समझौता डिक्री को चुनौती—राजस्थान हाईकोर्ट ने तय की तीसरे पक्ष के अधिकारों की राह जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने समझौता डिक्री को चुनौती देने वाले तीसरे पक्ष के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस सुदेश बंसल

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Rajasthan High Court Clarifies Rights of Third Parties to Challenge Compromise Decree; Independent Civil Suit Maintainable

Order XXIII Rule 3 CPC को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं रहे व्यक्ति के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते, सिविल मुकदमे का रास्ता बंद नहीं

Rajasthan High Court Clarifies Rights of Third Parties to Challenge Compromise Decree; Independent Civil Suit Maintainable

Order XXIII Rule 3 CPC को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं रहे व्यक्ति के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते, सिविल मुकदमे का रास्ता बंद नहीं

Main Petition Missing from Digital Portal: Rajasthan HC Warns Accountability Is Essential for Paperless Courts

पेपरलेस सुनवाई में मेन याचिका ही गायब! राजस्थान हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, कहा-कागजों पर ही न रह जाए पेपरलेस कोर्ट का सपना

जयपुर। कोर्ट में सुनवाई पेपरलेस हो रही हो और उसी केस की सबसे जरूरी याचिका पोर्टल पर मौजूद ही न हो, तो डिजिटल व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया, जब पेपरलेस कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य याचिका रिकॉर्ड

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Rajasthan High Court Clarifies Rights of Third Parties to Challenge Compromise Decree; Independent Civil Suit Maintainable

Order XXIII Rule 3 CPC को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं रहे व्यक्ति के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते, सिविल मुकदमे का रास्ता बंद नहीं

पत्नी होने का दावा, पति की संपत्ति पर हक और समझौता डिक्री को चुनौती—राजस्थान हाईकोर्ट ने तय की तीसरे पक्ष के अधिकारों की राह जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने समझौता डिक्री को चुनौती देने वाले तीसरे पक्ष के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। जस्टिस सुदेश बंसल

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Order XXIII Rule 3 CPC को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला : समझौता डिक्री में पक्षकार नहीं रहे व्यक्ति के स्वतंत्र संपत्ति अधिकार प्रभावित नहीं किए जा सकते, सिविल मुकदमे का रास्ता बंद नहीं

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Historic Oath Ceremony in Srinagar: Over 20 High Court Judges and Hundreds of Lawyers Attend Justice PS Bhati’s Swearing-In

जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी का शपथग्रहण बना ऐतिहासिक आयोजन, देशभर से जुटे 27 से ज्यादा हाईकोर्ट जज और सैकड़ों अधिवक्ता

श्रीनगर में दिखी अभूतपूर्व भव्यता, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी रहे मौजूद श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के 39वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी का शपथग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद खास और यादगार रहा। श्रीनगर में आयोजित इस भव्य समारोह में देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट के 20 से अधिक सिटिंग जज और सैकड़ों अधिवक्ता शामिल हुए। समारोह में न्यायपालिका, बार, प्रशासन और राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी ने इसे असाधारण बना दिया। समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों की बड़ी संख्या और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम

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Bar Council Enrolment Mandatory to Practise as Advocate: Rajasthan HC Refuses to Quash FIR Against Fake Lawyer

‘वकील के तौर पर पेश होने के लिए बार काउंसिल में नामांकन जरूरी’, राजस्थान हाईकोर्ट ने फर्जी वकील की FIR रद्द करने से किया इनकार; ₹50 हजार जुर्माना लगाया

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बिना एडवोकेट एनरोलमेंट के कोर्ट में वकील के तौर पर पेश होने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ खुद को वकील बताने से कोई व्यक्ति वकालत नहीं कर सकता। इसके लिए संबंधित स्टेट बार काउंसिल में कानून के मुताबिक नामांकन जरूरी है। इसी के साथ जस्टिस रवि चिरानिया की एकलपीठ ने फर्जी वकील बनकर कोर्ट की कार्यवाही में पेश होने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी और Section 528 BNSS के तहत FIR

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Parley 6.0 Begins in Jaipur: National Online Debate Competition for Law Students on Constitutional and Legal Issues

आज से Parley 6.0: देशभर के कानून छात्र ऑनलाइन करेंगे संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर बहस

जयपुर। कनोरिया स्कूल ऑफ लॉ फॉर विमेन (KSLW), जयपुर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता “Parley 6.0: Debate Competition” आज शुरू हो गई है। दो दिवसीय यह प्रतियोगिता 8 और 9 सितंबर को आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (RSHRC) के सहयोग से किया जा रहा है, जबकि Laws & Legals इसका मीडिया पार्टनर है। प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न कानून संस्थानों के स्नातक स्तर के कानून विद्यार्थी समकालीन सामाजिक, संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा कानून विद्यार्थियों को ऐसा

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Rajasthan Legal Excellence Awards 2026 Announced by Laws And Legals | Jaipur on October 10

Breaking : राजस्थान के कानूनी जगत में पहली बार ‘Laws And Legals Excellence Awards 2026’ की घोषणा, 10 अक्टूबर को जयपुर में होगा आयोजन

Laws And Legals की नई पहल-कानून, न्याय, विधि शिक्षा और लीगल सर्विसेज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली हस्तियों एवं संस्थानों को मिलेगा सम्मान जयपुर। राजस्थान की कानूनी बिरादरी के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। Laws And Legals ने राजस्थान के कानूनी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को पहचान देने और सम्मानित करने के उद्देश्य से ‘Rajasthan Legal Excellence Awards 2026’ की घोषणा की है। पुरस्कार समारोह का आयोजन 10 अक्टूबर 2026 को जयपुर, राजस्थान में किया जाएगा। यह पहल कानून, न्याय, कानूनी शिक्षा और कानूनी सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अधिवक्ताओं, विधि

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Parley 6.0 Begins in Jaipur: National Online Debate Competition for Law Students on Constitutional and Legal Issues

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जयपुर। कनोरिया स्कूल ऑफ लॉ फॉर विमेन (KSLW), जयपुर की ओर से आयोजित राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन वाद-विवाद प्रतियोगिता “Parley 6.0: Debate Competition” आज शुरू हो गई है। दो दिवसीय यह प्रतियोगिता 8 और 9 सितंबर को आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (RSHRC) के सहयोग से किया जा रहा है, जबकि Laws & Legals इसका मीडिया पार्टनर है। प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न कानून संस्थानों के स्नातक स्तर के कानून विद्यार्थी समकालीन सामाजिक, संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा कानून विद्यार्थियों को ऐसा

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