पटना। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे देश के विधि स्नातकों के लिए बड़ी खबर है।
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी (APO) के 300 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया है।
आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या–13/2026, दिनांक 25 फरवरी 2026 के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
कुल 300 पद, महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
जारी विज्ञापन के अनुसार कुल 300 रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया है।
अनारक्षित वर्ग के लिए 129 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 29, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 42, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए 64, पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 25 तथा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 पद निर्धारित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार कुल पदों में 35 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। दिव्यांगजनों के लिए भी नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
सहायक अभियोजन पदाधिकारी पद के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक (LLB) होना अनिवार्य है।
आयु सीमा 1 अगस्त 2026 को न्यूनतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अधिकतम आयु सीमा विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग-अलग तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
चयन प्रक्रिया: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार
भर्ती प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी—प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार।
प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य अध्ययन और विधि विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।
मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक (Descriptive) होगी। इसमें सामान्य अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न विधि विषयों जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।
मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं।
आवेदन प्रक्रिया और तिथियां
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 फरवरी 2026 से शुरू होकर 20 मार्च 2026 तक चलेगी।
अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से One Time Registration (OTR) करना अनिवार्य होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के समर्थन में आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच साक्षात्कार के समय की जाएगी।
किसी भी प्रकार की गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।