जोधपुर, 1 दिसंबर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने एक अहम आदेश पारित करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि बैंक द्वारा नीलामी की सार्वजनिक सूचना या विज्ञापन (सेल नोटिस) प्रकाशित करने के साथ ही कर्जदार का ‘राइट ऑफ रिडेम्पशन’ पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जस्टिस डॉ. नुपूर भाटी की एकल पीठ ने यह … Continue reading SARFAESI कानून पर Rajasthan Highcourt हाईकोर्ट की बड़ी व्याख्या: नीलामी का विज्ञापन/नोटिस के बाद कर्जदार का संपत्ति पर कोई अधिकार (‘राइट ऑफ रिडेम्पशन’) नहीं