जयपुर, 8 अक्टूबर 2025:
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2025 से देशभर में शुरू किए गए Mediation For The Nation अभियान में राजस्थान ने बड़ी सफलता हासिल की है।
राजस्थान के संपूर्ण राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में 90 दिन तक चले इस अभियान में रिकॉर्ड 20,724 मुकदमों का निपटारा किया गया।
अभियान के तहत अदालतों में लंबित वैवाहिक विवाद, दुर्घटना दावा, घरेलू हिंसा, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, विभाजन मामले, बेदखली मामले, भूमि अधिग्रहण मामले एवं अन्य उपयुक्त सिविल मामलों का निपटारा Mediation के माध्यम से किया गया।
रिकॉर्ड सफलता
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस एस. पी. शर्मा के निर्देशन में आयोजित इस अभियान के तहत 90 दिन में प्रदेश, जिला और तालुका स्तर की अदालतों में ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया और फिर आपसी मध्यस्थता के माध्यम से इन मुकदमों का समाधान किया गया।
रालसा के सदस्य सचिव हरिओम अत्री ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट, अपने जिला और तहसील न्यायालयों के सहयोग से, हाल ही में सम्पन्न हुई 90-दिन की विशेष राष्ट्रीय मध्यस्थता मुहिम में असाधारण सफलता हासिल करने में कामयाब रहा है।
सदस्य सचिव के अनुसार, यह मुहिम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा आयोजित की गई थी।
सर्वोतम प्रदर्शन वाले राज्य में शामिल
1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक आयोजित इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के माध्यम से मुकदमों की लंबित संख्या में कमी लाना था।
राजस्थान के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और RSLSA कार्यकारी अध्यक्ष के मार्गदर्शन में प्रदेश की न्यायपालिका, प्रशिक्षित मध्यस्थों और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) की संयुक्त कोशिशों के परिणामस्वरूप पूरे राज्य में 20,724 मामलों का सफल निस्तारण हुआ।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सक्रिय केस रेफरल रणनीति अपनाते हुए 1,52,436 मामलों को मध्यस्थता केंद्रों में रेफर किया।
90-दिन की मुहिम में सफल समाधान की संख्या के आधार पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को देश के अन्य SLSA में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले संस्थानों में शामिल किया जा सकता है।
राजस्थान में वर्तमान में 180 मध्यस्थता केंद्र संचालित हैं, जिनमें कुल 1,017 प्रशिक्षित मध्यस्थ और 217 नए मध्यस्थ शामिल किए गए हैं।
संपूर्ण राज्य में इस मुहिम को मजबूती देने के लिए नए मध्यस्थों की नियुक्ति प्रक्रिया भी की गई।
उच्च सफलता दर
सदस्य सचिव हरिओम अत्री के अनुसार, इस मुहिम से प्रेरित होकर RSLSA ने सभी पक्षकारों के लिए मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों/लंबित मामलों का निरंतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रों को जनता के लिए समर्पित किया है।
ये मध्यस्थता केंद्र अब न्यायिक अदालतों के साथ समांतर रूप से काम करने के लिए तैयार हैं और विवादों के समाधान में सक्रिय प्रयास कर रहे हैं।
Mediation For The Nation मुहिम का असर राजस्थान की न्यायपालिका में स्पष्ट रूप से सामने आया है, जहां अदालतों में लंबित मामलों में कमी लाने का प्रयास सफल रहा।
राजस्थान में इस 90-दिन की मुहिम की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रेफर किए गए मामलों में सफलता दर उच्च रही।