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दैनिक भास्कर एमडी सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत को हाईकोर्ट का नोटिस, 2 सप्ताह में मांगा जवाब : नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप

Rajasthan High Court Issues Notice to Dainik Bhaskar MD Sudhir Agarwal in POCSO Victim Identity Disclosure Case
12 वर्षीय पीड़िता के मामले में पड़ोसी आरोपी का नाम प्रकाशित करना भी पहचान उजागर करने के दायरे में आ सकता है; हाईकोर्ट ने कहा- निचली अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के प्रावधानों पर सही तरीके से विचार नहीं किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने की खबर प्रकाशित करने के आरोपों से जुड़े एक मामले में दैनिक भास्कर के प्रबंध निदेशक (एमडी) सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत को नोटिस जारी किया हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत को दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया हैं कि क्यों ना उनके खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप लगाते हुए जयपुर निवासी याचिकाकर्ता ने प्रबंध निदेशक (एमडी) सुधीर अग्रवाल और एडिटर एल.पी. पंत के साथ राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार सहित दोनों को नोटिस जारी किए।

राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में मौजूद लोक अभियोजक द्वारा नोटिस स्वीकार किए गए। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता परमेश्वर लाल पिलानिया पैरवी की हैं।

क्या हैं याचिका के तथ्य

याचिका में जयपुर की विशेष पॉक्सो अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोपों से जुड़ी शिकायत खारिज कर दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 438 के साथ धारा 442 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इसमें 1 अगस्त 2026 को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो प्रकरण संख्या-3, जयपुर महानगर प्रथम द्वारा पारित आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।

इस आदेश में 17 अगस्त 2026 को धारा 403 बीएनएसएस के तहत संशोधन भी किया गया था।

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि निचली अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के प्रावधानों पर सही तरीके से विचार नहीं किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अभी मामले के गुण-दोष पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है। हाईकोर्ट ने मामले में गंभीर तथ्यात्मक और कानूनी प्रश्न जुड़े होने की बात कहते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया है।

नाबालिग से दुष्कर्म और प्रकाशित खबर!

मामला जयपुर में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म से जुड़ा है।

याचिका के अनुसार, 17 मई 2026 को दैनिक भास्कर के जयपुर संस्करण में इस घटना को लेकर एक समाचार प्रकाशित किया गया था।

इससे एक दिन पहले यानी 16 मई को दैनिक भास्कर के मोबाइल एप पर भी इसी मामले से संबंधित खबर प्रकाशित हुई थी।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि समाचार में पीड़िता की पहचान उजागर करने वाले कई ऐसे तथ्य प्रकाशित किए गए, जिनके आधार पर बच्ची और उसके परिवार की पहचान आसानी से की जा सकती थी।

खासतौर से इस मामले में पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी स्वयं उसका पड़ोसी था।

पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो हाईकोर्ट पहुंचा मामला

याचिका के अनुसार, 26 मई 2026 को समाचार की जानकारी मिलने के बाद याचिकाकर्ता ने संबंधित पुलिस थाने में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।

आरोप है कि पुलिस ने शिकायत प्राप्त करने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके बाद 1 जून 2026 को पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत भेजी गई।

13 जून को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय सीसीटीएनएस पर शिकायत दर्ज कर प्रारंभिक जांच की।

इसके बाद 20 जुलाई 2026 को पुलिस ने रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपराध नहीं होने की बात कही।

याचिकाकर्ता ने पुलिस की इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या-3, जयपुर महानगर प्रथम में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत परिवाद पेश किया था।

विशेष पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दिया था परिवाद

विशेष पॉक्सो न्यायालय ने 1 अगस्त 2026 को परिवाद खारिज कर दिया था। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर विचार करते हुए माना था कि समाचार में नाबालिग पीड़िता की पहचान स्पष्ट रूप से उजागर नहीं हुई है।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने 11 अगस्त 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 403 के तहत आदेश में त्रुटियों को सुधारने के लिए आवेदन पेश किया।

विशेष अदालत ने 17 अगस्त 2026 को आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दो लिपिकीय त्रुटियों में सुधार किया, लेकिन शेष मांगों को स्वीकार नहीं किया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने विशेष अदालत के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से क्या मांगी राहत?

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से विशेष पॉक्सो न्यायालय के 1 अगस्त 2026 के आदेश को निरस्त करने और 18 जुलाई 2026 को पेश परिवाद पर एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कराने के आदेश देने की मांग की है।

इसके अतिरिक्त दैनिक भास्कर के मोबाइल एप पर प्रकाशित संबंधित समाचार, डिजिटल सामग्री, सर्वर लॉग, अपलोड रिकॉर्ड और संपादकीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की मांग भी की गई है, ताकि सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट या परिवर्तित नहीं हो सकें।

याचिकाकर्ता ने संबंधित समाचार को हटाने, उसमें बदलाव करने अथवा डिजिटल साक्ष्यों को नष्ट करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग भी की है।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की दलीलें

अधिवक्ता परमेश्वर पिलानिया के जरिए दायर की गई याचिका में हाईकोर्ट में दलील दी गई कि दैनिक भास्कर की खबर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म के आरोपी का नाम प्रकाशित किया गया था, जो कि पीड़िता का पड़ोसी था।

इसके साथ ही आरोपी के गांव का नाम, आरोपी के पिता का नाम और वह जिस किराए के मकान में रहता था उसकी जानकारी भी प्रकाशित की गई थी।

याचिका में विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि समाचार में पीड़िता के निवास क्षेत्र, उसके पड़ोसी का नाम, पिता का व्यवसाय, किराए के मकान में रहने और परिवार के चार वर्ष पहले जयपुर आने जैसी जानकारियां प्रकाशित की गईं।

याचिकाकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि किसी नाबालिग पीड़िता की पहचान उजागर करने के लिए उसका नाम या फोटो प्रकाशित करना ही जरूरी नहीं है।

ऐसी किसी भी जानकारी का प्रकाशन भी कानून के दायरे में प्रतिबंधित है, जिनसे पीड़िता की पहचान सामने आ सकती है।

पड़ोसी आरोपी के नाम से उजागर हुई पहचान

याचिका में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल यह उठाया गया है कि यदि किसी समाचार में पीड़िता के पड़ोसी का नाम और उसके परिवार से जुड़ी दूसरी जानकारियां प्रकाशित की जाती हैं, तो क्या इससे पीड़िता की पहचान उजागर नहीं होती?

याचिकाकर्ता के अनुसार, समाचार में कथित आरोपी का नाम प्रकाशित किया गया था। साथ ही उसके पड़ोसी होने, पीड़िता के परिवार की आर्थिक एवं आवासीय स्थिति और अन्य व्यक्तिगत जानकारी का भी उल्लेख किया गया।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इन सभी जानकारियों को एक साथ देखने पर पीड़िता की पहचान आसानी से की जा सकती है।

ऐसे में केवल पीड़िता का नाम और फोटो प्रकाशित नहीं करना कानून का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले निपुण सक्सेना बनाम भारत संघ का भी हवाला दिया गया है।

पॉक्सो एक्ट की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में पॉक्सो एक्ट की धारा 23(2), भारतीय न्याय संहिता की धारा 72 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 74 का हवाला दिया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इन कानूनी प्रावधानों का उद्देश्य यौन अपराधों के शिकार बच्चों की पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखना है।

याचिका में तर्क दिया गया कि पीड़िता का नाम, पता, फोटो, परिवार, विद्यालय, पड़ोस या ऐसे किसी अन्य विवरण का प्रकाशन नहीं किया जा सकता, जिससे उसकी पहचान उजागर होने की संभावना हो।

हाईकोर्ट ने नोटिस क्यों जारी किया…

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद दैनिक भास्कर के दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी किया।

जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के निपुण सक्सेना बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले का उल्लेख किया।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़िता का नाम अथवा ऐसे तथ्य प्रकाशित नहीं कर सकता, जिनसे किसी भी तरह पीड़िता की पहचान उजागर हो सकती हो।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए निचली अदालत का विवादित आदेश विधि के अनुरूप नहीं है और संबंधित अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के प्रावधानों पर सही तरीके से विचार नहीं किया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। और मामले में गंभीर तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं, इसलिए संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।

दो सप्ताह में नोटिस का जवाब, ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड तलब

हाईकोर्ट ने दैनिक भास्कर के एमडी सुधीर अग्रवाल और याचिका में पक्षकार बनाए गए एडिटर एल.पी. पंत को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

नोटिस का जवाब दो सप्ताह के भीतर पेश करने के आदेश दिए गए हैं।

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड भी तलब किया है।

हाईकोर्ट ने मामले को तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने के भी आदेश दिए गए हैं।

Case Details

  • Case Number: S.B. Criminal Revision Petition No. 2055/2026
  • Bench : Rajasthan High Court, Jaipur Bench
  • Judge: Justice Praveer Bhatnagar
  • Date of Order: 16 November 2026
  • Counsel for Petitioner: Advocate Parmeshwar Pilania
  • Counsel for the State: Manvendra Singh, Public Prosecutor

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