जोधपुर: प्रोबेशन पर होने के बावजूद किसी कर्मचारी का ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में ट्रांसफर आदेश जारी होने के बाद सिर्फ प्रोबेशन का हवाला देकर उसे नई पोस्टिंग पर जॉइन करने से नहीं रोका जा सकता।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में यह स्पष्ट करते हुए प्रोबेशनर जूनियर असिस्टेंट को तुरंत रिलीव करने का आदेश दिया है।
यह मामला फलोदी जिला कलेक्टर कार्यालय में तैनात जूनियर असिस्टेंट सचिन व्यास का है। उनका ट्रांसफर फलोदी से जोधपुर कर दिया गया था, लेकिन प्रोबेशन पर होने के आधार पर उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा था।
जस्टिस कुलदीप माथुर ने विभाग के रिलीव नहीं करने के फैसले को गलत मानते हुए सचिन व्यास की याचिका स्वीकार कर ली।
हाईकोर्ट ने फलोदी जिला कलेक्टर कार्यालय को सचिन व्यास को तुरंत रिलीव करने और जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय को उनकी जॉइनिंग रिपोर्ट स्वीकार करने का निर्देश दिया।
याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट राजू राम ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से एडिशनल गवर्नमेंट काउंसिल नीलम शर्मा पेश हुईं।
ट्रांसफर आदेश के बाद भी नहीं किया था रिलीव
यह मामला जोधपुर निवासी सचिन व्यास से जुड़ा है। करीब 26 साल के सचिन का जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयन हुआ था।
उनकी पोस्टिंग जिला कलेक्टर कार्यालय, फलोदी में की गई थी। उस समय वे प्रोबेशन पर काम कर रहे थे।
10 जुलाई 2026 को राजस्व मंडल, राजस्थान के रजिस्ट्रार ने उनका ट्रांसफर फलोदी से जिला कलेक्टर कार्यालय, जोधपुर कर दिया। लेकिन ट्रांसफर आदेश जारी होने के बावजूद फलोदी कार्यालय ने उन्हें रिलीव नहीं किया।
अधिकारियों ने इसके पीछे ट्रांसफर आदेश के एक नोट का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि सस्पेंड चल रहे या प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी को ट्रांसफर वाली जगह पर जॉइन करने के लिए रिलीव नहीं किया जाएगा।
कर्मचारी पहुंचा कोर्ट, नियमों का दिया हवाला
रिलीव नहीं किए जाने पर सचिन व्यास ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और याचिका दायर कर इस शर्त को मनमाना और गलत बताया।
उनका कहना था कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी के ट्रांसफर पर रोक लगाता हो।
यह भी कहा गया कि जब सक्षम अधिकारी ने ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है तो केवल प्रोबेशन पर होने के आधार पर उन्हें रिलीव करने से नहीं रोका जा सकता।
उन्होंने इस संबंध में हाईकोर्ट के ‘गोविंद बनाम राजस्थान सरकार’ मामले में 1 अक्टूबर 2026 को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया।
सरकार ने कहा- प्रोबेशनर को रिलीव करने का हक नहीं
वहीं राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया। इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट के रामस्वरूप बनाम राजस्थान सरकार मामले में 7 अगस्त 2026 को दिए गए फैसले का हवाला दिया।
सरकार का कहना था कि ट्रांसफर आदेश की नोट संख्या 3 के मुताबिक प्रोबेशन पर काम करने वाला कर्मचारी नई पोस्टिंग पर जॉइन करने के लिए रिलीव होने का हकदार नहीं है।
सरकार ने यह भी दलील दी कि कर्मचारी की ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसी कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर पोस्टिंग पाने का अधिकार नहीं है।
हाईकोर्ट ने क्यों गलत मानी रोक?
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस मामले का मुद्दा पहले ही डिवीजन बेंच के गोविंद बनाम राजस्थान सरकार मामले में तय हो चुका है।
उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि राजस्थान सेवा नियम, 1951 में प्रोबेशन पर काम कर रहे कर्मचारी के ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं है।
ऐसे में अधिकारी नियमों से अलग कोई शर्त लगाकर कर्मचारी को ट्रांसफर वाली जगह जॉइन करने से नहीं रोक सकते।
जस्टिस कुलदीप माथुर ने कहा कि सिर्फ प्रोबेशन पर होने के आधार पर सचिन व्यास को ट्रांसफर आदेश के बाद रिलीव नहीं करना उचित नहीं है।
इसलिए ट्रांसफर आदेश के नोट नंबर 3 की वह शर्त, जो प्रोबेशन पर होने के कारण कर्मचारी को रिलीव करने से रोकती है, इस मामले में बरकरार नहीं रखी जा सकती।
तुरंत रिलीव कर जोधपुर में जॉइनिंग देने के आदेश
हाईकोर्ट ने सचिन व्यास की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने फलोदी के जिला कलेक्टर कार्यालय के सक्षम अधिकारी को निर्देश दिया कि उन्हें तुरंत रिलीव किया जाए, ताकि वे 10 जुलाई 2026 के ट्रांसफर आदेश के मुताबिक जोधपुर में जॉइन कर सकें।
हाईकोर्ट ने जोधपुर जिला कलेक्टर कार्यालय को भी निर्देश दिया कि सचिन व्यास के ड्यूटी पर रिपोर्ट करने पर उनकी जॉइनिंग रिपोर्ट स्वीकार की जाए।
हालांकि इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि प्रोबेशन पर काम करने वाले हर कर्मचारी को अपनी पसंद की जगह पर ट्रांसफर पाने का अधिकार है।
हाईकोर्ट ने सिर्फ यह स्पष्ट किया है कि जब ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका हो और नियमों में रोक न हो, तो कर्मचारी को केवल प्रोबेशन पर होने के कारण रिलीव करने से नहीं रोका जा सकता।
