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टेंडर जारी होने के बाद नहीं बदल सकते नियम! BESS प्रोजेक्ट्स में 20% स्थानीय सामग्री की अनिवार्यता राजस्थान हाईकोर्ट ने की रद्द, RVUNL को बड़ा झटका!

Rajasthan High Court Strikes Down New 20% Local Content شرط on Awarded BESS Projects

जयपुर: राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

हाईकोर्ट ने 500 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामले में कई कंपनियों को राहत देते हुए पहले से अवॉर्ड किए जा चुके प्रोजेक्ट्स पर 20% लोकल कंटेंट की नई शर्त लागू करने का आदेश रद्द कर दिया है।

जस्टिस आनंद शर्मा ने RVUNL के 7 जनवरी 2026 के आदेश को इस सीमा तक रद्द किया है। इस आदेश के जरिए कंपनियों से 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) सॉफ्टवेयर की शर्त पूरी करने को कहा गया था।

हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 के उस नोटिस को भी रद्द कर दिया, जिसमें नई शर्त का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि:-

”एक बार टेंडर प्रक्रिया पूरी होने, Letter of Award (LoA) जारी होने और कंपनियों की ओर से उसे स्वीकार किए जाने के बाद सरकारी कंपनी एकतरफा नई शर्तें लागू नहीं कर सकती। पहले से तय अनुबंध की शर्तों में बदलाव के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।”

हाईकोर्ट ने कहा कि केवल बाद में जोड़ी गई लोकल कंटेंट की शर्त पूरी नहीं करने के आधार पर कंपनियों को आवंटित BESS प्रोजेक्ट रद्द नहीं किए जा सकते और न ही उनकी बिड सिक्योरिटी जब्त की जा सकती है।

हालांकि, कंपनियों को मूल टेंडर और LoA की शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) या इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जमा करना और BESS प्रोजेक्ट एग्रीमेंट (BESPA) पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

हाईकोर्ट ने इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए फैसले की प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद 15 दिन का समय दिया है।

मामले में याचिकाकर्ता कंपनियों की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास बालिया और जीएस बापना ने पैरवी की। उनके साथ अन्य वकील भी पेश हुए। वहीं, प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा।

टेंडर के बाद बदली गई शर्तों को कंपनियों ने दी थी चुनौती

मामला राजस्थान में 500 MW/2000 MWh क्षमता के स्टैंडअलोन BESS प्रोजेक्ट्स की स्थापना से जुड़ा है। RVUNL ने 8 अगस्त 2025 को इन प्रोजेक्ट्स के लिए Request for Selection (RfS) जारी कर टेंडर आमंत्रित किए थे।

यह प्रक्रिया केंद्र सरकार की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) योजना के तहत Build-Own-Operate (BOO) मॉडल पर आधारित थी।

कंपनियों ने टेंडर की शर्तों के आधार पर तकनीकी और वित्तीय बोलियां जमा कीं। 4 नवंबर 2025 को तकनीकी बोलियां खोली गईं, जिनमें 27 बोलीदाता योग्य पाए गए।

इसके बाद 18 नवंबर 2025 को वित्तीय बोलियां खोली गईं और 25 बोलीदाता ई-रिवर्स ऑक्शन में शामिल होने के योग्य पाए गए।

ई-रिवर्स ऑक्शन में 6 बोलीदाता सफल रहे। सभी ने 2.85 लाख रुपये प्रति मेगावाट प्रति महीने की समान न्यूनतम दर पर बोली लगाई। RVUNL ने 3 दिसंबर 2025 को सफल बोलीदाताओं को Letter of Intent जारी किया।

इसके बाद 19 दिसंबर 2025 को Letter of Award (LoA) जारी किए गए, जिन्हें कंपनियों ने 23 दिसंबर 2025 को स्वीकार कर लिया। कुछ कंपनियां बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेज एग्रीमेंट (BESPA) भी कर चुकी थीं।

लेकिन इसके अगले ही दिन, 24 दिसंबर 2025 को केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने VGF योजना के तहत BESS प्रोजेक्ट्स में कम से कम 20% लोकल कंटेंट रखने का निर्देश जारी किया।

इसमें देश में विकसित एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (EMS) सॉफ्टवेयर को भी शामिल किया गया था।

मंत्रालय के निर्देश के बाद RVUNL ने मांगा 20% लोकल कंटेंट

केंद्रीय बिजली मंत्रालय के 24 दिसंबर 2025 के पत्र के आधार पर RVUNL ने 7 जनवरी 2026 को सफल बोलीदाताओं को नया आदेश जारी किया।

इसमें 20% लोकल कंटेंट की शर्त पूरी करने और 7 दिन के भीतर अंडरटेकिंग देने को कहा गया। कंपनियों ने इस आदेश को चुनौती दी।

उनका कहना था कि मंत्रालय का निर्देश आने से पहले ही टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और LoA जारी होकर स्वीकार भी किए जा चुके थे। ऐसे में नई शर्त को पुराने अनुबंधों पर लागू करना उनके लिए तकनीकी और वित्तीय रूप से अतिरिक्त बोझ डालने जैसा था।

कंपनियों ने मंत्रालय के लेटर के क्लॉज 6 का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि इसमें उन टेंडरों के लिए व्यवस्था थी, जो लोकल कंटेंट की शर्त के बिना जारी हो चुके थे, लेकिन जिनमें अभी कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड नहीं हुआ था।

इस प्रावधान से पहले से अवॉर्ड किए जा चुके अनुबंधों में नई शर्त जोड़ने की अनुमति नहीं मिलती।

कंपनियों की दलील- बोली के समय ऐसी शर्त नहीं थी

कंपनियों का कहना था कि उन्होंने मूल टेंडर की शर्तों के आधार पर अपनी तकनीकी और वित्तीय बोलियां तैयार की थीं।

उसी के अनुसार प्रोजेक्ट की लागत और व्यावसायिक गणना तय की गई थी। जब LoA जारी हो गया और कंपनियों ने उसे स्वीकार कर लिया, तब नई शर्त लागू करना उचित नहीं था।

उनका तर्क था कि 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी EMS सॉफ्टवेयर की अनिवार्यता से उपकरणों की खरीद, तकनीकी व्यवस्था और प्रोजेक्ट की लागत प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसी अहम शर्त टेंडर जारी करते समय ही स्पष्ट होनी चाहिए थी।

कंपनियों ने यह भी कहा कि मंत्रालय के 24 दिसंबर 2025 के पत्र में पहले से जारी टेंडर के मामलों में अंडरटेकिंग लेकर कॉन्ट्रैक्ट देने की व्यवस्था थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने और स्वीकार किए जाने के बाद नई शर्त लागू कर दी जाए।

RVUNL ने अंडरटेकिंग को बताया कंपनियों की सहमति

RVUNL की ओर से दलील दी गई कि मंत्रालय का 24 दिसंबर 2025 का पत्र कोई नई नीति नहीं था, बल्कि पहले से लागू व्यवस्था को स्पष्ट करने वाला निर्देश था।

इसके मुताबिक, जिन टेंडरों में लोकल कंटेंट की शर्त नहीं थी, उनमें सफल बोलीदाताओं से अंडरटेकिंग लेकर आगे बढ़ा जा सकता था।

RVUNL ने यह भी कहा कि एक याचिका को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों ने 10 जनवरी 2026 को 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी EMS सॉफ्टवेयर की शर्त पूरी करने की अंडरटेकिंग दी थी। ऐसे में अब वे इस शर्त को चुनौती नहीं दे सकतीं।

वहीं, कंपनियों का कहना था कि यह अंडरटेकिंग RVUNL के निर्देश पर 7 दिन के भीतर दी गई थी। इसे पुराने अनुबंध में बदलाव के लिए दोनों पक्षों की स्वैच्छिक सहमति नहीं माना जा सकता।

अनुबंध की शर्तें एकतरफा नहीं बदली जा सकतीं: हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा कि LoA जारी होने और कंपनियों की ओर से इसे स्वीकार किए जाने के बाद अनुबंध की शर्तें तय हो गई थीं। इसके बाद कोई भी पक्ष अपनी मर्जी से इसमें नई शर्त नहीं जोड़ सकता। बदलाव के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।

हाईकोर्ट ने भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 62 का हवाला देते हुए कहा कि किसी अनुबंध में बदलाव या उसकी जगह नया अनुबंध लाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। एक पक्ष का आदेश दूसरे पक्ष पर नई शर्तें थोपने का आधार नहीं बन सकता।

साथ ही यह भी कहा कि कंपनियों ने मूल टेंडर की शर्तों के आधार पर अपनी बोलियां तैयार की थीं। बाद में 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी EMS सॉफ्टवेयर की शर्त जोड़ने से उनकी लागत और प्रोजेक्ट का पूरा आर्थिक गणित बदल सकता था।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी संस्थाएं कंपनियों के साथ अनुबंध करने के बाद भी मनमाने फैसले नहीं ले सकतीं। उन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों का भी जिक्र किया।

‘एबीएल इंटरनेशनल और यूनिटेक लिमिटेड’ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकारी संस्थाओं से जुड़े अनुबंधों के मामलों में भी हाईकोर्ट दखल दे सकता है। अगर सरकारी संस्था का फैसला मनमाना हो या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता हो, तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

वहीं, ‘पाडिया टिम्बर‘ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए सहमति स्पष्ट और बिना शर्त होनी चाहिए। अनुबंध की शर्तों में बदलाव के लिए भी दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है।

हाईकोर्ट ने टेंडर और सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित रखने के सिद्धांत का भी जिक्र किया।

‘एनजी प्रोजेक्ट्स और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन‘ मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों के व्यावसायिक फैसलों में अनावश्यक दखल से बचने की बात कही थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने साफ किया कि इसका मतलब यह नहीं है कि मनमानी कार्रवाई होने पर भी कोर्ट हस्तक्षेप न करे।

हाईकोर्ट ने कहा- टेंडर की शर्तें पहले से साफ होनी चाहिए

हाईकोर्ट ने मेक इन इंडिया से जुड़े 2017 के आदेश का भी जिक्र किया। इसके तहत लोकल कंटेंट की न्यूनतम सीमा और उससे जुड़ी शर्तें टेंडर या खरीद प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्पष्ट करना जरूरी है।

हाईकोर्ट ने मंत्रालय के 24 दिसंबर 2025 के पत्र के क्लॉज 6 की व्याख्या करते हुए कहा कि यह उन मामलों के लिए था, जिनमें टेंडर जारी हो चुका था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी दिया जाना बाकी था। ऐसे मामलों में अंडरटेकिंग लेकर कॉन्ट्रैक्ट देने की व्यवस्था की जा सकती थी।

इस प्रावधान का इस्तेमाल पहले से दिए जा चुके और स्वीकार किए गए अवॉर्ड को दोबारा खोलने या उसमें नई व्यावसायिक शर्त जोड़ने के लिए नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्रालय के पत्र को मौजूदा नीति का स्पष्टीकरण मान लेने से भी पहले से अवॉर्ड हो चुके अनुबंधों पर नई शर्त लागू करने का अधिकार नहीं मिल जाता।

RVUNL का आदेश और नोटिस रद्द

हाईकोर्ट ने RVUNL के 7 जनवरी 2026 के आदेश और 10 अप्रैल 2026 के नोटिस को उस सीमा तक रद्द कर दिया, जहां पहले से अवॉर्ड किए जा चुके BESS प्रोजेक्ट्स पर 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी EMS सॉफ्टवेयर की नई शर्त लागू करने या इसका पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की बात थी।

हाईकोर्ट से कंपनियों को क्या राहत मिली?

हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में कंपनियों को कई राहतें दीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पहले से अवॉर्ड किए जा चुके प्रोजेक्ट्स पर नई लोकल कंटेंट की शर्त लागू नहीं होगी। आदेश के तहत:-

  • नई शर्त लागू करने वाला आदेश रद्द: RVUNL का 7 जनवरी 2026 का आदेश रद्द कर दिया गया। पहले से अवॉर्ड किए गए प्रोजेक्ट्स पर 20% लोकल कंटेंट और स्वदेशी EMS सॉफ्टवेयर की शर्त लागू नहीं होगी।
  • मंत्रालय के निर्देश पिछली तारीख से लागू नहीं होंगे: 24 दिसंबर 2025 के मंत्रालय के निर्देश पहले से अवॉर्ड और स्वीकार किए जा चुके Letter of Award पर लागू नहीं किए जा सकेंगे।
  • कार्रवाई वाला नोटिस रद्द: 10 अप्रैल 2026 का नोटिस नई शर्त का पालन नहीं करने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की सीमा तक रद्द किया गया।
  • BESS क्षमता रद्द नहीं होगी: केवल नई लोकल कंटेंट शर्त पूरी नहीं करने के आधार पर RVUNL कंपनियों की आवंटित BESS क्षमता रद्द नहीं कर सकेगा।
  • बिड सिक्योरिटी जब्त नहीं होगी: नई शर्त का पालन नहीं करने के आधार पर कंपनियों की बिड सिक्योरिटी भी जब्त नहीं की जा सकेगी।
  • मूल टेंडर की शर्तें पूरी करनी होंगी: कंपनियों को मूल टेंडर और LoA के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। इनमें परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) या इंश्योरेंस श्योरिटी बॉन्ड जमा करना और जहां जरूरी हो, BESPA पर हस्ताक्षर करना शामिल है।
  • औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 15 दिन: कंपनियों को फैसले की प्रमाणित कॉपी मिलने के बाद जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।
  • मूल शर्तें पूरी नहीं करने पर कार्रवाई संभव: यदि कंपनियां तय समय में मूल टेंडर और LoA की शर्तें पूरी नहीं करती हैं, तो RVUNL उनका पक्ष सुनकर और कारणों सहित आदेश पारित करने के बाद कार्रवाई कर सकता है। हालांकि, नई लोकल कंटेंट शर्त पूरी नहीं करना अपने आप में कार्रवाई का आधार नहीं होगा।
  • टैरिफ से जुड़े आदेशों पर असर नहीं: राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) की ओर से टैरिफ अपनाने के संबंध में दिए गए आदेश इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे।

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