CDR में खुलासा-इकरारनामे की तारीख से पहले और बाद में आरोपी व परिवादी के बीच कभी नहीं हुई फोन पर बातचीत, दोनों की मोबाइल लोकेशन भी नहीं मिली एक स्थान पर; गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा- इकरारनामा फाड़कर जला दिया
जयपुर। करीब दो करोड़ रुपये के किमती प्लॉट को कथित फर्जी विक्रय इकरारनामे के जरिए अपने नाम करवाने और उसके आधार पर अदालत से डिक्री हासिल करने की कोशिश के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है।
जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने आरोपी कोशेन्द्र की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं और मामले के उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए उसे जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से जांच के दौरान सामने आए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और मोबाइल लोकेशन से जुड़े तथ्यों को देखते हुए पाया कि कथित विक्रय इकरारनामे की तारीख पर, उससे पहले या बाद में आरोपी और परिवादी के बीच कभी मोबाइल पर बातचीत नहीं हुई। दोनों की मोबाइल लोकेशन भी कभी एक स्थान पर नहीं रही।
JVVNL कार्यालय में खुद को परिवादी बताकर हासिल किए दस्तावेज
मामले के अनुसार, आरोपी कोशेन्द्र के खिलाफ पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर दक्षिण में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 241, 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत आरोप हैं।
हाईकोर्ट में दोनो पक्षों की दलीलें
हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अभियोजन और परिवादी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ओर मानवेन्द्र ने दलीलें दी कि आरोपी ने कथित तौर पर सुनियोजित तरीके से प्लॉट हड़पने की योजना बनाई।
इसके लिए उसने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) के कार्यालय पहुंचा और खुद को परिवादी बताकर उसके बिजली कनेक्शन से संबंधित दस्तावेज हासिल कर लिए।
इन दस्तावेजों में परिवादी के बैंक खाते का विवरण और उसके हस्ताक्षर मौजूद थे।
आरोप है कि आरोपी ने इन्हीं दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हुए परिवादी के हस्ताक्षरों की नकल की और 18 जुलाई 2025 की तारीख का एक विक्रय इकरारनामा अपने नाम तैयार कर लिया।
दो करोड़ के प्लॉट का इकरारनामा सिर्फ 40 लाख में
परिवादी पक्ष के अधिवक्ता तनवीर अहमद के अनुसार, जिस प्लॉट को लेकर यह पूरा विवाद है, उसकी वास्तविक कीमत करीब दो करोड़ रुपये थी, जबकि कथित फर्जी इकरारनामे में उसका विक्रय मूल्य केवल 40 लाख रुपये दर्शाया गया।
आरोप है कि आरोपी ने 30 मार्च 2026 को परिवादी के बैंक खाते में 10 लाख रुपये जमा करवाए।
इसके बाद इसी कथित इकरारनामे को आधार बनाकर आरोपी ने अदालत में संविदा की विनिर्दिष्ट अनुपालना (Specific Performance) का वाद भी दायर कर दिया, ताकि प्लॉट के संबंध में अपने पक्ष में न्यायिक डिक्री प्राप्त की जा सके।
इस प्रकार, परिवादी पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर न केवल महंगी संपत्ति पर दावा किया, बल्कि अदालत के माध्यम से भी उसे हासिल करने का प्रयास किया।
खुद दर्ज कराई इकरारनामा गुम होने की रिपोर्ट, बाद में कही जलाने की बात
मामले में अधिवक्ता तनवीर अहमद ने एक और महत्वपूर्ण तथ्य अदालत के सामने रखा। उनके अनुसार, आरोपी ने कथित मूल इकरारनामा गुम होने की रिपोर्ट भट्टा बस्ती थाने में दर्ज कराई थी।
लेकिन गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उससे मूल इकरारनामा बरामद करने का प्रयास किया तो आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने इकरारनामे को फाड़कर जला दिया है।
परिवादी पक्ष ने इस घटनाक्रम को भी आरोपी के खिलाफ महत्वपूर्ण परिस्थिति बताया और कहा कि दस्तावेज के कथित रूप से गुम होने की रिपोर्ट तथा बाद में उसे जलाने की बात सामने आना मामले की गंभीरता को दर्शाता है।
गुजरात में रहता है परिवादी, बैंक खाते में पैसे जमा होने की जानकारी नहीं मिली
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से अधिवक्ता मृण्त्युंजय शर्मा ने दलील दी कि मामला मूल रूप से दीवानी विवाद का है, जिसे आपराधिक रंग दिया गया है।
आरोपी पक्ष का कहना था कि परिवादी के खाते में 30 मार्च 2026 को 10 लाख रुपये जमा हुए थे, लेकिन उसने इसके बाद भी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की। इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी का तर्क दिया गया।
इसके जवाब में लोक अभियोजक और परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि परिवादी गुजरात में रहता है और उसके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है। ऐसे में खाते में राशि जमा होने की जानकारी उसे तत्काल नहीं मिल सकी।
परिवादी को पहली बार 28 अप्रैल 2026 को कलेक्टर (मुद्रांक) की ओर से नोटिस मिलने पर पूरे मामले की जानकारी हुई।
इसके बाद उसने संबंधित दस्तावेजों की जानकारी जुटाई और 14 मई 2026 को प्राथमिकी दर्ज करवाई। परिवादी पक्ष ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई अनावश्यक देरी नहीं हुई।
CDR और मोबाइल लोकेशन ने खड़े किए गंभीर सवाल
जमानत खारिज करने में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) का तथ्य भी महत्वपूर्ण रहा।
परिवादी के अधिवक्ता ने दलील दी कि अनुसंधान में यह सामने आया कि 18 जुलाई 2025 को कथित इकरारनामा तैयार किए जाने की तारीख पर आरोपी और परिवादी के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई थी।
इतना ही नहीं, इकरारनामे की तारीख से पहले और बाद में भी दोनों के बीच मोबाइल पर कोई बातचीत नहीं हुई।
इसके साथ ही दोनों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी कभी एक स्थान पर नहीं रही। परिवादी पक्ष ने दलील दी कि ऐसी परिस्थितियों में दोनों के बीच कथित विक्रय इकरारनामे का निष्पादन होना संदेहास्पद है।
अभियोजन पक्ष ने इसे सुनियोजित तरीके से महंगी संपत्ति हड़पने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय से डिक्री प्राप्त करने के प्रयास का मामला बताया।
FSL रिपोर्ट नहीं होने और आरोप-पत्र पेश होने की दी गई दलील
आरोपी के अधिवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने जमानत के पक्ष में दलील देते हुए कहा कि मूल इकरारनामे पर हस्ताक्षर फर्जी होने के संबंध में अभी एफएसएल की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।
आरोपी 5 अगस्त 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है।
उन्होंने यह भी बताया कि मामले में आरोप-पत्र पेश किया जा चुका है तथा प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय में विचारणीय है। ऐसे में आरोपी को लंबे समय तक जेल में रखना उचित नहीं है।
हालांकि, लोक अभियोजक मानवेन्द्र सिंह और परिवादी के अधिवक्ता तनवीर अहमद ने इन दलीलों का विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता और अनुसंधान में सामने आए तथ्यों को ध्यान में रखने का आग्रह किया।
हाईकोर्ट ने कहा- गंभीर आरोप, जमानत देना उचित नहीं
जस्टिस शुभा मेहता ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी पर परिवादी का प्लॉट हड़पने के लिए सुनियोजित तरीके से JVVNL कार्यालय जाकर खुद को परिवादी बताने, उसके दस्तावेज हासिल करने और उनके आधार पर कथित फर्जी विक्रय इकरारनामा तैयार करने के आरोप हैं।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में 40 लाख रुपये के इकरारनामे के मुकाबले संपत्ति की दो करोड़ रुपये की वास्तविक कीमत, परिवादी के खाते में 10 लाख रुपये जमा कराने, इकरारनामे के आधार पर विशिष्ट अनुपालना का वाद दायर करने, मूल दस्तावेज को फाड़कर जलाने की बात और CDR व मोबाइल लोकेशन से सामने आए तथ्यों पर विचार किया।
हाईकोर्ट ने माना कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं। इन सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
इसके साथ ही अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत पेश जमानत याचिका खारिज कर दी।
इन्होने की पैरवी
मामले में परिवादी की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद, इलियास खान, एस. उमर आलम और जुलेखा ने पैरवी की,
जबकि राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मानवेन्द्र सिंह उपस्थित रहे।
आरोपी की ओर से अधिवक्ता मृण्त्युंजय शर्मा ने पक्ष रखा।
