दो साल से बंद पड़ा सांस्कृतिक केंद्र, 8 साल से आदेशों के बावजूद नहीं हुआ जीर्णोद्धार; सरकारी लापरवाही पर हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा- न्यायमित्र और अतिरिक्त महाधिवक्ता के प्रयासों के बावजूद अधिकारी नहीं उठा रहे उचित कदम
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर के ऐतिहासिक जय नारायण व्यास टाउन हॉल की बदहाल स्थिति और उसके संरक्षण को लेकर राज्य सरकार एवं प्रशासन के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है।
सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र रहे इस सरकारी भवन की जर्जर हालत और लंबे समय से बंद पड़े होने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जोधपुर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं.
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने स्वप्रेणा प्रसंज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया हैं.
हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 25 नवंबर तय की है।
2018 से दिए जा रहे आदेश, फिर भी नहीं सुधरी स्थिति
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जय नारायण व्यास टाउन हॉल जोधपुर की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती रही हैं।
इसके बावजूद भवन का उचित रखरखाव नहीं किया जा रहा और वर्तमान में इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वर्ष 2018 से लगातार इस संपत्ति के संरक्षण, संवर्धन और रखरखाव के लिए कई आदेश जारी किए गए हैं।
इस उद्देश्य से एक समिति का गठन भी किया गया था, जिसने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक सुझाव दिए। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से न तो न्यायालय के निर्देशों की प्रभावी पालना की गई और न ही भवन के संरक्षण के लिए ठोस प्रयास दिखाई दिए।
बुकिंग से लेकर सुरक्षा ऑडिट तक उठे पांच गंभीर सवाल
इससे पहले 5 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में न्यायालय के न्यायमित्र ने टाउन हॉल की व्यवस्था को लेकर पांच प्रमुख मुद्दे उठाए थे।
इनमें राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव द्वारा संस्थाओं को सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों के आयोजन के लिए परिसर की बुकिंग की अनुमति नहीं देना, टाउन हॉल में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होना, बाहरी और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा परिसर का दुरुपयोग, बिजली की अपर्याप्त आपूर्ति तथा भवन निर्माण की सुरक्षा को लेकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया जाना शामिल था।
इन सभी मुद्दों पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था।
अतिरिक्त महाधिवक्ता को संबंधित प्राधिकारी का शपथपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए थे।
साथ ही कहा गया था कि शपथपत्र दाखिल नहीं होने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।
निरीक्षण और सुझावों के बाद भी बहाली का काम शुरू नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट के आदेशो के बाद न्यायमित्र डॉ. सचिन आचार्य और अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार ने समिति के सदस्यों एवं राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ टाउन हॉल का निरीक्षण किया था।
निरीक्षण के दौरान भवन के रखरखाव और संरक्षण के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय भी सुझाए गए थे।
हालांकि, सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकारी अधिकारियों ने बहाली का काम कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है।
टाउन हॉल की हालत अब भी बेहद जर्जर है और यह पिछले दो वर्षों से उपयोग में नहीं है।
25 नवंबर को पांच वरिष्ठ अधिकारी होंगे तलब
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायमित्र और अतिरिक्त महाधिवक्ता के प्रयासों के बावजूद राज्य सरकार के अधिकारी टाउन हॉल के पुनर्स्थापन के लिए उचित कदम नहीं उठा रहे हैं।
इसी के चलते हाईकोर्ट ने जोधपुर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, PWD के मुख्य अभियंता और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सचिव को 25 नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का
आदेश दिया है।
मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए। उनके साथ अधिवक्ता चयण बोथरा और सार्थक असोपा ने सहयोग किया।
वहीं राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार उपस्थित हुए, जिनके साथ आयुष गेहलोत ने पैरवी की।
