जयपुर हाईकोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान, 800 कर्मियों ने संभाली व्यवस्था
जयपुर। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान (BCR) चुनाव को लेकर सोमवार को आयोजित री-पोलिंग शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।
चार प्रमुख केंद्रों पर हुए इस मतदान में कुल मिलाकर करीब 65.11% प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में 59.92% प्रतिशत मतदान हुआ।
सोमवार को हुए चार मतदान केन्द्रो पर कुल 28,281 मतदाता में से 18,413 ने मतदान किया हैं.
री-पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जयपुर हाईकोर्ट, जयपुर सेशन कोर्ट, जोधपुर सेशन कोर्ट और श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर में कराई गई।
गौरतलब है कि 22 अप्रैल को इन केंद्रों पर अव्यवस्थाओं और धांधली के आरोपों के चलते मतदान रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद चुनाव समिति ने पुनर्मतदान का निर्णय लिया।
रायसिंह नगर में सर्वाधिक 91.98% मतदान
श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया।
यहां कुल 212 मतदाताओं में से 195 अधिवक्ताओं ने मतदान किया, जो लगभग पूर्ण मतदान की स्थिति को दर्शाता है.
ये अब तक हुए चुनावों में सर्वाधिक 91.98% मतदान हैं.
जयपुर हाईकोर्ट में 59.92% मतदान
राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ इस चुनाव का सबसे बड़ा केंद्र रहा।
यहां 14,781 मतदाताओं में से 8,857 अधिवक्ताओं ने मतदान किया।
बड़ी संख्या में मतदाताओं के बावजूद व्यवस्थाएं संतुलित रहीं और मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से चली।
प्रतिशत के अनुसार जयपुर हाईकोर्ट में प्रदेशभर के चार मतदान केंद्रों में सबसे कम मतदान रहा है।
जयपुर सेशन कोर्ट में हुआ 78.46% मतदान
जयपुर सेशन कोर्ट में भी अधिवक्ताओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही।
यहां 5,496 पंजीकृत मतदाताओं में से 4,312 ने मतदान किया, जो एक अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है।
जयपुर सेशन कोर्ट में कुल 78.46% मतदान दर्ज किया गया है, जो दूसरे स्थान पर है।
जोधपुर में 5,049 वकीलों ने किया मतदान
जोधपुर में कुल 7,792 पंजीकृत मतदाताओं में से 5,049 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
यहां मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और अधिवक्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह साफ नजर आया।
जोधपुर में कुल 64.79% मतदान दर्ज किया गया है।
कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच मतदान
मतदान को सुचारू और निष्पक्ष बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जयपुर हाईकोर्ट परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया।
इसके साथ ही करीब 800 कर्मियों और अधिवक्ताओं की टीम ने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
दिनभर कोर्ट परिसर में मेले जैसा माहौल देखने को मिला, जहां युवा और वरिष्ठ अधिवक्ता उत्साहपूर्वक मतदान में भाग लेते नजर आए।
वायरल वीडियो पर कार्रवाई, अधिवक्ता को नोटिस
चुनावी ड्यूटी में लगे एक अधिवक्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद चुनाव समिति ने त्वरित कार्रवाई की।
संबंधित अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से चुनावी टीम से हटा दिया गया और उसे नोटिस जारी किया गया।
समिति का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और गरिमा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पिछली गड़बड़ियों से लिया सबक
22 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान सामने आई अव्यवस्थाओं और धांधली के आरोपों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए थे।
इसी के चलते चुनाव को निरस्त कर पुनर्मतदान कराने का फैसला लिया गया। इस बार प्रशासन ने पूर्व की कमियों से सबक लेते हुए सुरक्षा, पारदर्शिता और प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया, जिसका परिणाम शांतिपूर्ण मतदान के रूप में सामने आया।