हाईकोर्ट ने कहा- खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उपभोक्ता उसकी गुणवत्ता पर भरोसा करता है, उपभोक्ता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता,इसके लिए उपभोक्ता को चोट लगना जरूरी नहीं।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि खाद्य पदार्थ खरीदते समय उपभोक्ता उसकी गुणवत्ता और मानव उपभोग के योग्य होने पर भरोसा करता है।
यदि अच्छे और सुरक्षित खाद्य पदार्थ के नाम पर कथित रूप से दूषित या मिलावटी खाद्य पदाथ मानव उपभोग के अयोग्य हो, खाद्य सामग्री बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा से जुड़ा मामला केवल दो व्यक्तियों के बीच का निजी विवाद नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध आम जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा से है। ऐसे मामलों में जांच को शुरुआती स्तर पर रोकना उचित नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि अस्वच्छ स्थिती और गंदगी में मिठाई तैयार करना सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना हैं और ऐसे मामले में जांच रोकना उचित नहीं।
हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए हनुमानगढ़ की तुलसी मॉडर्न डेयरी के अधिकृत प्रतिनिधि गुलशन कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है.
डेयरी में मिली थीं अनियमितताएं
हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खाद्य सुरक्षा के नामित अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से सतिपुरा स्थित मेसर्स तुलसी मॉडर्न डेयरी का निरीक्षण करवाया था।
निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आने का आरोप लगाया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, घी तैयार करने और मिठाइयों की बिक्री से जुड़े कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं थे। रसोई में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चूल्हे और तवे की साफ-सफाई में कमी पाई गई तथा उन पर कार्बन जमा होने की बात सामने आई।
इसके अलावा रसगुल्लों से भरे एक बर्तन में मक्खियां और चींटियां पाए जाने तथा करीब 10 किलोग्राम बासी और सूखी बर्फी मिलने का भी आरोप लगाया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में आवश्यक लाइसेंस भी नही दर्शाए गए थे और कीट नियंत्रण से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की बात भी सामने आई।
लेब टेस्ट में खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने का आरोप लगाया गया।
इन तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया गया कि डेयरी में आम लोगों को कथित रूप से हानिकारक और मानकों के विपरीत खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता था।
इसी रिपोर्ट के आधार पर 10 अक्टूबर 2026 को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 125, 271, 272 और 275 में एफआईआर दर्ज कि गयी.
याचिकाकर्ता ने लगाया राजनीतिक द्वेषता का आरोप
एफआईआर को चुनौती देते हुए तुलसी मॉडर्न डेयरी के प्रतिनिधि गुलशन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बलतेज सिंह संधू ने दलील दी कि एफआईआर झूठी, निराधार और दुर्भावनापूर्ण है।
इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर राजनीतिक हिसाब-किताब चुकाने और याचिकाकर्ता को परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज कराया गया है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों से भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध का गठन नहीं होता।
डेयरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। ऐसे में उसी विषय को लेकर सामान्य आपराधिक कानून के तहत समानांतर कार्यवाही शुरू करना उचित नहीं है।
अधिवक्ता ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 89 का हवाला देते हुए कहा कि इस अधिनियम को अन्य कानूनों पर अधिभावी प्रभाव प्राप्त है और इसमें खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए विस्तृत वैधानिक व्यवस्था मौजूद है।
इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में दर्ज एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
सरकार ने कहा-आपराधिक जांच पर रोक नहीं
राज्य सरकार की ओर से डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट एन.एस. चंडावत ने याचिका का विरोध किया।
राज्य की ओर से कहा गया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों का खुलासा करते हैं और उनकी विस्तृत जांच आवश्यक है।
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गयी कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू होने मात्र से भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक अभियोजन पर रोक नहीं लग जाती।
यदि आरोपों में सामान्य आपराधिक कानून के तहत स्वतंत्र आपराधिक कृत्य सामने आते हैं, तो उनके लिए अलग से आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। इसलिए एफआईआर निरस्त करने का कोई आधार नहीं बनता।
गुणवत्ता पर भरोसा, धोखाधड़ी को हल्के में नहीं लिया जा सकता
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों को केवल डेयरी परिसर में साफ-सफाई की कथित कमियों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता।
आरोपों को एक साथ देखने पर यह सामने आता है कि मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ कथित अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार, संग्रहित और आम लोगों को बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जा रहे थे।
धोखाधड़ी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 का विश्लेषण करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि खाद्य पदार्थ खरीदने वाला व्यक्ति सामान्यतः इस विश्वास के साथ खरीदारी करता है कि उसे बेची जा रही सामग्री मानव उपभोग के योग्य है और निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप है।
उपभोक्ता खाद्य पदार्थ की दिखावट, गुणवत्ता और बिक्री के दौरान किए जाने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दावों पर भरोसा करके अपना पैसा खर्च करता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे और उपभोग योग्य खाद्य पदार्थ के नाम पर जानबूझकर दूषित, हानिकारक या मानव उपभोग के अयोग्य खाद्य पदार्थ बेचता है और इससे अनजान उपभोक्ताओं को उसे खरीदने के लिए प्रेरित करता है, तो उनके शरीर और स्वास्थ्य को होने वाले संभावित नुकसान को दूर की या काल्पनिक आशंका बताकर खारिज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बाजार में किसी प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित खाद्य पदार्थ आमतौर पर लोगों द्वारा खरीदने और खाने के लिए ही रखे जाते हैं।
इसलिए यदि कथित रूप से मानव उपभोग के अयोग्य खाद्य पदार्थ बिक्री के लिए प्रदर्शित किए गए हैं, तो उपभोक्ताओं द्वारा उन्हें खरीदने और खाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
उपभोक्ता को चोट लगना जरूरी नहीं, नुकसान की आशंका भी महत्वपूर्ण
धारा 318 के संबंध में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि धोखाधड़ी के प्रावधान में वास्तविक शारीरिक नुकसान होना हर स्थिति में अनिवार्य नहीं है।
नुकसान होने की संभावना भी महत्वपूर्ण है, बशर्ते धोखे और जानबूझकर किसी व्यक्ति को प्रेरित करने के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया सामने आते हों।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर प्रत्येक खरीदार की पहचान करना और उसके बयान दर्ज करना जांच जारी रखने की अनिवार्य पूर्व शर्त नहीं हो सकती।
जांच एजेंसी को बिक्री की पूरी प्रक्रिया, खाद्य पदार्थ खरीदने वाले लोगों और प्रतिष्ठान के जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाना है।
इसलिए केवल इस आधार पर कि अभी तक किसी उपभोक्ता ने शारीरिक नुकसान होने की शिकायत नहीं की है, एफआईआर में लगाए गए आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।
यह जांच का विषय है कि क्या कथित धोखा जानबूझकर दिया गया था और क्या जिम्मेदार व्यक्तियों ने खाद्य पदार्थों की वास्तविक स्थिति जानते हुए उन्हें बिक्री के लिए उपलब्ध कराया था।
अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ तैयार करना स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है
भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान ऐसे लापरवाहीपूर्ण या उतावले कृत्य को दंडित करता है, जिससे मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ती है।
कोर्ट ने कहा कि इसके मूल अपराध के लिए हर स्थिति में वास्तविक चोट लगना आवश्यक नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि खाद्य पदार्थों को कथित रूप से अस्वच्छ परिस्थितियों में तैयार और संग्रहित करना, उनमें मक्खियों और चींटियों की मौजूदगी तथा बासी और मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए खाद्य पदार्थों की बिक्री के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
यदि जांच में ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो ऐसा आचरण उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो सकता है।
संक्रमण फैलने और हानिकारक खाद्य पदार्थों की भी होगी जांच
हाईकोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 271 और 272 का उल्लेख करते हुए कहा कि ये धाराएं जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका वाले लापरवाहीपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित हैं।
खाद्य पदार्थों में कथित दूषित, खाद्य सामग्री में मक्खियों और चींटियों की मौजूदगी तथा परिसर में अस्वच्छ परिस्थितियां ऐसे तथ्य हैं, जिनकी जांच आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित व्यक्ति का आचरण लापरवाहीपूर्ण था या दुर्भावनापूर्ण और उसे संभावित परिणामों की जानकारी थी या नहीं, इसका निर्धारण जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
वहीं, धारा 275 के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा कि लगभग 10 किलोग्राम बासी और सूखी बर्फी मिलने, रसगुल्लों के बर्तन में मक्खियां और चींटियां पाए जाने तथा प्रयोगशाला परीक्षण में खाद्य पदार्थों के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के आरोप प्रथम दृष्टया इस धारा के तहत जांच की आवश्यकता दर्शाते हैं।
हालांकि, खाद्य पदार्थ वास्तव में मानव उपभोग के अयोग्य थे या नहीं और संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी थी या नहीं, इसका निर्धारण जांच में जुटाए गए साक्ष्यों से होगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामले में जांच रोकना उचित नहीं
हाईकोर्ट ने धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों के दायरे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इन शक्तियों का उद्देश्य कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना है। लेकिन इनका इस्तेमाल किसी वैध जांच को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने कहा कि भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है।
इसकी गुणवत्ता और सुरक्षा से जानबूझकर या लापरवाहीपूर्वक समझौता करने से बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं, जिन्हें वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होती। इसलिए सार्वजनिक स्वास्थ्य का हित इस मामले में विशेष महत्व रखता है।
हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को खाद्य पदार्थों में दूषण के स्रोत और प्रकृति का पता लगाने, प्रयोगशाला रिपोर्टों की जांच करने, खाद्य पदार्थ तैयार करने और बेचने में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने तथा संभावित खरीदारों के बयान दर्ज करने का अवसर दिए जाने को आवश्यक माना।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, स्वतंत्र जांच के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि एफआईआर में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराधों की जांच की आवश्यकता दर्शाते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि उसे एफआईआर रद्द करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत हस्तक्षेप करने का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसके साथ ही गुलशन कुमार की याचिका खारिज कर दी गई।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियां केवल एफआईआर रद्द करने की याचिका के शुरुआती स्तर पर विचार तक सीमित हैं।
जांच एजेंसी कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से जांच करेगी और हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना आगे की कार्रवाई करेगी।