अजबगढ़ रिसॉर्ट और 40 विला प्रकरण में एसीबी की प्रारंभिक जांच को दी है चुनौती, धारा 17-ए के तहत सरकार की मंजूरी निरस्त करने की मांग; भंडारी बोले- मेरा पक्ष सुने बिना याचिका पर फैसला नहीं हो
जयपुर। चर्चित आईएएस शिखर अग्रवाल से जुड़े अजबगढ़ रिसॉर्ट और 40 विला प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट में गुरूवार को सुनवाई होगी.
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ में मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया हैं.
ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 विला और कॉटेज खरीदने के मामले में एपीओ चल रहे सीनियर आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल ने एसीबी कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर कर राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती दी हैं।
साथ ही शिखर अग्रवाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के तहत राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को दी गई जांच की पूर्व स्वीकृति को भी निरस्त करने की मांग की है।
दूसरी ओर शिखर अग्रवाल की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई से पहले अब इस मामले के शिकायतकर्ता एडवोकेट पूनमचंद भंडारी ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
भंडारी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना-पत्र पेश कर स्वयं को याचिका में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है।
उन्होंने अदालत से आग्रह किया है कि उनका पक्ष सुने बिना याचिका का निस्तारण नहीं किया जाए।
बिना स्पष्टीकरण जांच की मंजूरी
याचिका में शिखर अग्रवाल ने राज्य सरकार और एसीबी की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बिना स्पष्टीकरण लिए जांच की मंजूरी दी गई।
सरकार ने जांच की मंजूरी देने की प्रक्रिया जल्दबाजी में उठाई है।
शिखर अग्रवाल ने अपनी याचिका में करोड़ो रुपए के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड द्वारा मंजूरी देने की बात कही हैं.
गौरतलब हैं कि दैनिक भास्कर ने 27 अक्टूबर के अंक में ‘ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 विला खरीदने’ से जुड़ी खबर प्रसारित की थी.
जिसके अगले ही दिन शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया गया।
30 अक्टूबर को सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत एसीबी को जांच की मंजूरी दे दी।
भंडारी ने कहा- जांच की शिकायत मैंने की, इसलिए पक्षकार बनाना जरूरी
शिकायतकर्ता पूनमचंद भंडारी का कहना है कि जिस शिकायत के आधार पर एसीबी ने प्रारंभिक जांच शुरू की है, उसी जांच को अग्रवाल अपनी याचिका के माध्यम से समाप्त करवाना चाहते हैं। ऐसे में इस मामले में उनका पक्ष सुना जाना आवश्यक है।
पूनमचंद भंडारी की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि उन्होंने अपने सहयोगी अधिवक्ता डॉ. टी.एन. शर्मा के साथ मिलकर शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़ी कथित 40 विला की खरीद तथा आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिकायतें की थीं।
प्रार्थना-पत्र के अनुसार, 28 अक्टूबर 2026 को ईमेल और 30 अक्टूबर 2026 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को शिकायत भेजी गई थी।
इसके बाद 6 नवंबर 2026 को ईमेल और डाक के माध्यम से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी सभी तथ्यों और दस्तावेजों के साथ शिकायत भेजी गई।
भंडारी का कहना है कि इन शिकायतों के बाद एसीबी ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत जांच की स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने अदालत को बताया कि वह इस प्रकरण के मूल शिकायतकर्ता हैं और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज एवं तथ्य जांच शुरू होने का आधार हैं।
ऐसे में शिखर अग्रवाल की याचिका में पारित होने वाला कोई भी आदेश सीधे उनके हितों को प्रभावित कर सकता है।
भंडारी ने यह भी तर्क दिया है कि लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार का अपराध केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि समाज के विरुद्ध अपराध है।
उनके पास शिकायतों और दस्तावेजों से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध है, जो न्यायालय को मामले के न्यायोचित निर्णय तक पहुंचने में सहायता कर सकती है। इसलिए उन्हें याचिका में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।
शिखर अग्रवाल ने धारा 17-ए की मंजूरी को दी चुनौती
दूसरी ओर, शिखर अग्रवाल ने अपनी याचिका में राज्य सरकार की ओर से 30 अक्टूबर 2026 को दी गई धारा 17-ए की मंजूरी को चुनौती देते हुए इसे जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बताया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच की स्वीकृति देने से पहले उनका स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया और न ही उनके पक्ष को उचित तरीके से सुना गया। सरकार ने उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों पर समुचित विचार किए बिना ही जांच की मंजूरी दे दी।
अग्रवाल की ओर से याचिका में घटनाक्रम की समय-सीमा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि 27 अक्टूबर को इस प्रकरण से संबंधित मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उस समय वह स्वीकृत अवकाश पर विदेश में थे। इसके अगले ही दिन 28 अक्टूबर को उन्हें पदस्थापन की प्रतीक्षा (एपीओ) में डाल दिया गया।
याचिका में आगे कहा गया है कि 30 अक्टूबर की सुबह मामले से जुड़ी एक और मीडिया रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने उसी दिन एसीबी के अनुरोध पर धारा 17-ए के तहत जांच की मंजूरी दे दी और प्रेस नोट भी जारी कर दिया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई और वैधानिक प्रावधानों के तहत उपलब्ध सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया।
शिखर अग्रवाल ने इसे मीडिया रिपोर्टों के दबाव में लिया गया निर्णय बताते हुए इसकी वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं।
अजबगढ़ रिसॉर्ट के पास वैध सीटीई और सीटीओ होने का दावा
याचिका में अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना से जुड़े पर्यावरणीय और वैधानिक पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है।
अग्रवाल की ओर से दावा किया गया है कि रिसॉर्ट के पास वैध कंसेंट टू एस्टेब्लिश (CTE) और कंसेंट टू ऑपरेट (CTO) मौजूद हैं।
याचिका के अनुसार, राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष भी इन तथ्यों का उल्लेख किया गया था।
याचिकाकर्ता का दावा है कि संबंधित रिकॉर्ड में रिसॉर्ट के पास आवश्यक सहमति होने और नियमों के उल्लंघन नहीं पाए जाने की बात सामने आई है।
अग्रवाल ने अदालत के सामने यह तर्क भी रखा है कि परियोजना से संबंधित सभी तथ्य और दस्तावेज पहले से ही राज्य सरकार के पास उपलब्ध थे, लेकिन जांच की मंजूरी देते समय इन पर उचित विचार नहीं किया गया।
115 करोड़ के प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले बोर्ड से मिली थी मंजूरी
याचिका में करीब 115 करोड़ रुपये के निवेश वाली अजबगढ़ रिसॉर्ट परियोजना की स्वीकृति प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है।
अग्रवाल की ओर से कहा गया है कि यह परियोजना किसी व्यक्तिगत स्तर पर मंजूर नहीं की गई थी, बल्कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 14 सदस्यीय स्थायी प्राप्त समिति (एसईसी) की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले सात सदस्यीय बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट (बीओआई) ने इसे अनुमोदित किया था।
याचिका में दावा किया गया है कि परियोजना को उसी प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिली थी, जिस प्रक्रिया के तहत राज्य की अन्य तीन पर्यटन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी। ऐसे में परियोजना से जुड़े निर्णयों के लिए अकेले उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए जांच शुरू करना उचित नहीं है।
प्रारंभिक जांच और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग
शिखर अग्रवाल ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उनकी याचिका का अंतिम निस्तारण होने तक 30 अक्टूबर 2026 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत दी गई स्वीकृति को निरस्त किया जाए।
साथ ही एसीबी की प्रारंभिक जांच और उससे जुड़ी सभी परिणामी कार्रवाइयों को भी रद्द करने की मांग की गई है।
इसके अलावा याचिका के लंबित रहने के दौरान उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए अंतरिम राहत देने का आग्रह किया गया है।
