जयपुर, 11 फरवरी। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश कर रही हैं। बजट पेश करते हुए विममंत्री दियाकुमारी ने कहा कि साल 2026-27 में राजस्थानियों की सालाना इनकम 2 लाख के पार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया है।
स्कूली बच्चों को खेल किट और जादुई पिटारे के लिए सरकार 323 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
30 हजार युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन देगी।
टैक्स, उद्योग व लॉजिस्टिक्स
- कर्ज दस्तावेजों पर पंजीयन दर 1% से घटाकर 0.5% की गई।
- अन्य राज्यों से लाए गए वाहनों पर टैक्स में कमी।
- सरकारी भवन निर्माण में एम-सैंड का उपयोग 25% से बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
- वैट, भूमि कर, खनन व परिवहन से जुड़े बकाया टैक्स के लिए एमनेस्टी स्कीम।
- 250 ईवी चार्जिंग स्टेशन और 60 नए सीएनजी स्टेशन खुलेंगे।
- लॉजिस्टिक सेंटर्स को RIPS-2024 के लाभ, कस्टमाइज पैकेज व छूट मिलेगी।
पर्यावरण व वन
- अरावली के 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में संरक्षण कार्य, 130 करोड़ खर्च।
- वन भूमि क्षतिपूर्ति के लिए 1000 करोड़ का लैंड बैंक बनाया जाएगा।
- अगले वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
- सभी जिलों में पर्यावरण-अनुकूल दाह संस्कार केंद्र स्थापित होंगे।
- कार्बन क्रेडिट रेटिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा।
कृषि व किसान
- 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ का ब्याज-मुक्त फसली कर्ज।
- सहकारी बैंकों के दीर्घकालीन कृषि ऋण पर 5% ब्याज अनुदान।
- 50 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे; कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ अनुदान।
- 8000 डिग्गियों और 36 हजार फार्म पोंड निर्माण पर अनुदान।
- 50 हजार किसानों को तारबंदी के लिए 288 करोड़ अनुदान।
- कृषि में एआई व रिमोट सेंसिंग से रियल-टाइम मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित होंगे।
पशुपालन व ऊर्जा
- 5 लाख पशुपालकों को दूध बोनस हेतु 700 करोड़ अनुदान।
- खारे पानी वाले क्षेत्रों में झींगा पालन के लिए सस्ती बिजली।
- सोलर/विंड प्लांट भूमि के 10% हिस्से में वृक्षारोपण अनिवार्य।
प्रशासन व कर्मचारी
- 3467 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों हेतु 3000 करोड़ खर्च।
- ग्रामदानी गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार मिलेंगे।
- राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा।
- आठवें वेतन आयोग के लिए हाई-पावर कमेटी बनेगी।
गवर्नेंस व आईटी
- 25 हजार महिलाओं-युवाओं को मिनी ई-मित्र के रूप में अधिकृत किया जाएगा।
- नई आईटी पॉलिसी और नई ड्रोन पॉलिसी लाई जाएगी।
- सरकारी जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड व रीयल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित होगा।
पर्यटन व परिवहन
- जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म जोन और थार सांस्कृतिक सर्किट बनेगा।
- सीकर, झुंझुनूं, डीग और भरतपुर में नए एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी स्टडी।
- 50 हजार बुजुर्गों को हवाई तीर्थ यात्रा कराई जाएगी।
महिला व बाल विकास
- 17 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन।
- महिला एसएचजी कर्ज सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़।
- 11000 अमृत पोषक वाटिकाएं स्थापित होंगी।
स्वास्थ्य
- गंभीर मरीजों के लिए “राज सुरक्षा” योजना शुरू होगी।
- जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ सेंटर और काउंसलिंग सेवाएं।
- अस्पतालों में अटेंडेंट के लिए धर्मशालाएं और मोक्षवाहिनी योजना शुरू।
स्कूली बच्चों को खेल किट और “जादुई पिटारा” उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर 323 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
कक्षा 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को ई-वाउचर के माध्यम से ₹20,000 तक लैपटॉप सहायता दी जाएगी।
कक्षा 1 से 8वीं तक के 40 लाख विद्यार्थियों को 250 करोड़ रुपये की लागत से मुफ्त यूनिफॉर्म दी जाएगी।
अगले वर्ष 2,500 से अधिक स्कूलों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
450 करोड़ रुपये की लागत से जर्जर स्कूल भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जाएगा।
सभी स्कूलों में टॉयलेट निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
युवा, रोजगार और शिक्षा
- सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा, जिससे 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट और परीक्षा आयोजन की सुविधा होगी।
- ड्रीम प्रोग्राम के तहत अगले वर्ष 50,000 कॉलेज छात्रों को लाभ मिलेगा।
- “राज सवेरा” अभियान के माध्यम से नशा मुक्ति और युवाओं के पुनर्वास के कार्य किए जाएंगे।
- 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ स्किल सेंटर खोले जाएंगे।
- 30 करोड़ रुपये की लागत से नए टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे।
- 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को ई-वाउचर के माध्यम से ₹20,000 तक लैपटॉप सहायता दी जाएगी।
- कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों के लिए 250 करोड़ रुपये से मुफ्त यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी।
नशे के खिलाफ “राज सवेरा” अभियान चलाया जाएगा और युवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
- 30 करोड़ रुपये की लागत से नए टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे।
- पीएम आवास योजना के तहत 28 लाख परिवारों को अनुदान दिया जाएगा।
जल एवं पेयजल क्षेत्र
- जलदाय विभाग में 3,000 संविदा तकनीकी कर्मियों की भर्ती होगी।
- राज्य में नई जल नीति लाई जाएगी।
- 6,500 गांवों को हर घर नल, हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा।
- अगले वर्ष 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
- शहरों में पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए 2,300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क विकास
- 1,800 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाए जाएंगे।
- 15 नए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और अंडरब्रिज (RUB) बनाए जाएंगे।
- नॉन-पैचेबल सड़कों के लिए 1,400 करोड़ रुपये तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- हाईवे पर नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रदेशभर में 2,000 कैमरे लगाए जाएंगे।
ऊर्जा क्षेत्र
- दो नए सोलर पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- बिजली प्रणाली की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग एआई (Artificial Intelligence) के माध्यम से की जाएगी।
- 220 केवी के 6, 132 केवी के 13 और 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे।
युवा एवं रोजगार
- 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी का गठन किया जाएगा।
- 50,000 छात्रों के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा।
- 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी और कोरियन भाषा प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ स्किल सेंटर खोले जाएंगे।
शिक्षा एवं सामाजिक योजनाएं
- 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को ई-वाउचर के माध्यम से ₹20,000 तक लैपटॉप सहायता।
- कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख विद्यार्थियों के लिए 250 करोड़ रुपये से मुफ्त यूनिफॉर्म।
शहरी विकास
- सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल-फ्री बनाया जाएगा।
- शहरी निकायों में 5,000 से अधिक स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
- शहरों में ड्रेनेज कार्यों पर 1,020 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री कर्ज,अनुदान दिया जाएगा।
इससे 30 हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वहीं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना होगी।
इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी।
–स्कूलों के जीर्णोदार के लिए 550 करोड़ की व्यवस्था
– 300 स्कूल भवनों का निर्माण किया जाएगा
– प्रदेश के सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाने की घोषणा की. 300 जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 450 करोड़ रुपए की घोषणा.
– परीक्षाओं के आयोजन के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कि घोषणा .
दीया कुमारी ने कहा- पिछली सरकार के वित्तीय कुपंबंधन से उबारने के साथ निवेश को प्रोत्साहन दिया है। सामाजिक आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा देने पिछली बार हरित बजट दिया था।
41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 1.68 लाख से बढ़कर 2 लाख 2 हजार के पार पहुंच जाएगी।
– करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी।
AI से होगी बिजली की मॉनिटिरिंग: प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएस, , 132 केवी के 13 जीएसएस , 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
जिला अस्पतालों में नशा मुक्ति केन्द्र शुरू करने की घोषणा की
जलदाय विभाग में 3 हजार संविदा कर्मियों की नियुक्ति की घोषणा की है.
सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रदेश भर में 2 हजार से ज्यादा CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे.
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 3 हजार करोड़ -3427 करोड़ का पूंजीगत खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जो अब तक का सर्वाधिक है. 16,430 किलोमीटर की नई सड़कों को शामिल कर 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया. नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ और अगले साल 250 अटल प्रगति पथ के 500 करोड़ के काम हाथ में लिए जाएंगे बारिश से टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ का प्रावधान. इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में सरकार 1800 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और ब्रिज बनाएगी.