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शनिवार कार्यदिवस के फैसले पर टकराव, फुल कोर्ट निर्णय तक जोधपुर-जयपुर में अधिवक्ता करेंगे न्यायिक कार्य बहिष्कार

Rajasthan High Court PIL Seeks Implementation of Minimum Stipend for Junior Advocates

जोधपुर-जयपुर में बार एसोसिएशनों का बड़ा कदम, आगामी 7 और 21 फरवरी के शनिवार को न्यायिक कार्य बहिष्कार का ऐलान, सीजेआई को देंगे प्रतिवेदन

जोधपुर/जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार को कार्यदिवस घोषित किए जाने को लेकर बार और बेंच के बीच का गतिरोध अब औपचारिक आंदोलन के रूप में सामने आ गया है।

राजस्थान हाईकोर्ट कि तीनों बार एसोसिएशन ने बुधवार को एक बैठक आयोजित सामुहिक रूप से निर्णय लिया हैं कि जब तक हाईकोर्ट के 5 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर फुल कोर्ट द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर पीठ में अधिवक्ता शनिवार के दिन न्यायिक कार्यों से स्वैच्छिक रूप से बहिष्कार करेंगे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी, महासचिव विजय चौधरी, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत, महासचिव अरूण झांझरिया और राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल और महासचिव दीपेश शर्मा जयपुर में मौजूद रहें.

बैठक में इस बात पर भी चिंता जताई गयी कि मामले में गठित कि गयी 5 जजों की कमेटी की रिपोर्ट पर अब तक फैसला नहीं लिया गया है.

तीनो एसोसिएशन ने तय किया हैं कि शनिवार कार्यदिवस के मुद्दे पर वे देश के अन्य हाईकोर्ट के बार संघो से बातचीत कर शीघ्र सीजेआई को अपना प्रतिवेदन सौपेगी.

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