पाली के 13 कर्मचारियों की याचिका का निस्तारण; राज्य सरकार को 2019 के फैसले के अनुरूप समान वेतन का लाभ देने को कहा।
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत कार्यरत 13 डेटा एंट्री सहायकों (Data Entry Assistants) को बड़ी राहत देते हुए उनके वेतन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया हैं कि वे इन याचिकाकर्ताओं को उनके विभाग में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से समान वेतन का लाभ दे.
इन 13 डेटा एंट्री सहायकों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमित कनिष्ठ सहायकों (Junior Assistants), जिन्हें पहले लिपिक ग्रेड-II (LDC) कहा जाता था, के समान न्यूनतम वेतनमान अथवा मूल वेतन का लाभ देने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं नियमित कनिष्ठ सहायकों के समान हैं और वे तुलनीय कार्य एवं जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें नियमित कर्मचारियों के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है।
जस्टिस कुलदीप माथुर की एकलपीठ सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं का निस्तारण करते हुए राज्य सरकार को पूर्व के बाध्यकारी अदालत के फैसले के अनुसार लागू करने का आदेश दिया है।
13 डेटा एंट्री सहायकों ने दायर की थी याचिका
यह मामला राजस्थान के पाली जिले से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं में कुल 13 कर्मचारी शामिल हैं, जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी VB-G RAMG में डेटा एंट्री सहायक के रूप में कार्यरत हैं।
यह योजना पूर्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के नाम से संचालित थी।
याचिकाकर्ताओं में फरुक शेख, भंवर सिंह, हेमंत कुमार बारोलिया, शिवलाल सोलंकी, इमरान खान, मुकेश कुमार गेहलोत, लक्ष्मण राम, मदनलाल, प्रकाश कुमार राठौड़, दिलीप कुमार भादरू, हरीश चंद्र अवस्थी, ललित वर्मा और अजय सिंह चौहान शामिल हैं।
इन कर्मचारियों ने राज्य सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव, VB-G RAMG के आयुक्त, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर पाली तथा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली को पक्षकार बनाया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह राठौड़ और अधिवक्ता रघुवीर सिंह राठौड़ ने पैरवी की।
नियमित कनिष्ठ सहायकों के समान वेतन देने की मांग
याचिका में कर्मचारियों ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें नियमित कनिष्ठ सहायकों (Junior Assistants), जिन्हें पहले क्लर्क ग्रेड-II अथवा लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) कहा जाता था, के समान न्यूनतम वेतनमान/मूल वेतन का लाभ दिया जाए।
याचिकाकर्ताओं का प्रमुख तर्क था कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं नियमित कनिष्ठ सहायकों के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के बराबर हैं।
इसके अतिरिक्त वे विभाग में तुलनीय कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में केवल उनके अलग संविदात्मक अथवा मानदेय आधारित नियुक्ति स्वरूप के कारण उन्हें कम पारिश्रमिक दिया जाना उचित नहीं है।
कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि जब उनके कार्य और योग्यताएं नियमित संवर्ग के कर्मचारियों के समान हैं, तो उन्हें कम से कम नियमित पद के वेतनमान का न्यूनतम मूल वेतन दिया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें नियमित कनिष्ठ सहायकों के वेतनमान में लागू प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर मिलने वाली वेतनवृद्धि (Increments) का लाभ दिया जाए और उनके मानदेय/पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण किया जाए।
नियुक्ति की पहली तारीख से एरियर देने की भी मांग
याचिकाकर्ताओं ने भविष्य में समान वेतन देने की मांग के साथ ही याचिका में अपनी प्रारंभिक नियुक्ति अथवा कार्यग्रहण की तारीख से इसका लाभ देने का भी अनुरोध किया था।
याचिका में मांग की गई थी कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से समान वेतन का लाभ दिया जाए।
इसके अनुसार उनके पारिश्रमिक का पुनर्निर्धारण कर अब तक बकाया वेतन (Arrears) की गणना की जाए और उसका भुगतान किया जाए।
कर्मचारियों ने अदालत से यह आदेश देने का अनुरोध भी किया था कि पुनर्निर्धारित वेतन के अनुसार बकाया राशि का भुगतान न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर किया जाए।
इस प्रकार याचिका में मुख्य रूप से चार राहतें मांगी गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के ‘जगजीत सिंह’ फैसले का हवाला
याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले State of Punjab & Others v. Jagjit Singh & Others, (2017) 1 SCC 148 का हवाला दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में समान कार्य करने वाले अस्थायी, संविदात्मक और अन्य श्रेणी के कर्मचारियों को समान वेतन देने के सिद्धांत पर विचार किया था। इस निर्णय में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना गया।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित इस कानूनी सिद्धांत के अनुसार उनके मामले में भी नियमित कनिष्ठ सहायकों के न्यूनतम वेतनमान का लाभ दिया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के वर्ष 2019 के उस फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें MGNREGA के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतन से जुड़े विवाद पर विचार किया गया था।
2019 में राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि वर्तमान विवाद पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा तय किया जा चुका है। उन्होंने State of Rajasthan & Others v. Dinesh Kumar Choudhary & Others मामले का हवाला दिया।
यह मामला D.B. Special Appeal (Writ) No. 535/2019 था, जिस पर खंडपीठ ने 23 मई 2019 को फैसला सुनाया था।
इस मामले में राज्य सरकार ने एकलपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें संबंधित कर्मचारी को नियमित वेतनमान का न्यूनतम लाभ देने का आदेश दिया गया था।
राज्य सरकार की ओर से अपील में तर्क दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार दो पदों के कार्य और जिम्मेदारियां केवल मिलती-जुलती होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका समान होना आवश्यक है।
सरकार का कहना था कि संबंधित कर्मचारी नियमित पद के समान कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, यह पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं किया गया था।
सरकार की दलील अस्वीकार, अपील खारिज
दोनो पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कार्य की जिम्मेदारियों का अंतर अपने आप में वेतन असमानता का आधार नहीं हो सकता.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने न तो अपने जवाब में और न ही अपील के आधारों में यह स्पष्ट किया था कि दोनों पदों की जिम्मेदारियों में वास्तविक अंतर क्या है और क्या उनके रोजगार की प्रकृति एक-दूसरे से पूरी तरह अलग है।
हाईकोर्ट ने कहा था कि कई बार नियमित संवर्ग के एक ही पद पर कार्यरत अलग-अलग कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा अलग-अलग प्रकार की जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि उनके काम की प्रकृति अलग है।
खंडपीठ के अनुसार, कर्मचारियों से किस प्रकार काम लिया जाता है, यह काफी हद तक नियोक्ता के नियंत्रण में होता है। इसलिए एक ही संवर्ग या ग्रेड के कर्मचारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपे जाने मात्र से उनके कार्य की प्रकृति में असमानता साबित नहीं होती।
खंडपीठ ने अपने निर्णय में Parin Rawal और सुप्रीम कोर्ट के State of Punjab v. Jagjit Singh (2017) 1 SCC 148 के फैसले का भी उल्लेख किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को प्रारंभिक नियुक्ति से समान वेतन का लाभ देने के आदेश दिया हैं.