जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीकानेर में श्रीडूंगरगढ़ के रिहायशी इलाके में मार्बल और पत्थर काटने वाली मशीनें चलाने को लेकर चल रहे विवाद में फैसला सुनाते हुए कटर और क्रशर मशीनों पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है।
जस्टिस फरजंद अली ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें 37.15 वर्गमीटर के व्यावसायिक हिस्से को छोड़कर बाकी रिहायशी जमीन पर मार्बल कटिंग, क्रशर और इससे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।
हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का पुराना आदेश बहाल करते हुए कहा कि जब ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध तथ्यों और सबूतों को देखकर सोच-समझकर फैसला दिया हो, तो जिला कोर्ट सिर्फ अपनी अलग राय के आधार पर उसमें बदलाव नहीं कर सकता।
यानी फिलहाल मशीनें चलाने पर लगी अंतरिम रोक हट गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने कारोबार को पूरी तरह वैध घोषित नहीं किया है। इस पर अंतिम फैसला मुकदमे में सबूतों के आधार पर होगा।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट श्रेयांश रामदेव और प्रियांशु गोपा ने पैरवी की, जबकि पड़ोसियों की ओर से एडवोकेट सुरेंद्र सिंह चौधरी पेश हुए।
पड़ोसियों ने शोर और प्रदूषण की शिकायत की थी
यह विवाद श्रीडूंगरगढ़ के बिग्गा बास इलाके का है। प्रशांत प्रजापत, रमेश प्रजापत और गुलाबचंद प्रजापत का परिवार यहां लंबे समय से सैनिटरी आइटम, टाइल्स और मार्बल का कारोबार कर रहा है।
परिवार का कहना है कि यह काम करीब 40-50 साल से चल रहा है और दुकान ‘भैरव सैनिटरी स्टोर’ के नाम से रजिस्टर्ड है।
नगर पालिका ने 8 मई 2025 को उनकी जमीन के 37.15 वर्गमीटर हिस्से को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए नियमित किया था।
वहीं दूसरी ओर पड़ोसी हरिराम पिलानिया और अन्य लोगों का आरोप था कि रिहायशी इलाके में पत्थर और मार्बल काटने वाली मशीनें चलने से शोर और धूल फैलती है।
उनका कहना था कि मशीनों के कारण आसपास के मकानों में दरारें आ रही हैं और परिवार के लोगों की सेहत पर भी असर पड़ रहा है।
मशीनें बंद कराने और व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक की मांग
इन आरोपों को लेकर पड़ोसियों ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उन्होंने मांग की कि मशीनें चलाने और उनसे जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
साथ ही मुकदमे का फैसला आने तक मशीनें बंद रखने के लिए अस्थायी रोक लगाने की अर्जी भी लगाई। वहीं टाइल्स और मार्बल कारोबारी प्रजापत परिवार ने इन आरोपों का विरोध किया।
उनका कहना था कि कारोबार कई दशकों से चल रहा है और पड़ोसियों ने शोर, प्रदूषण या मकानों में दरार आने के आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस रिपोर्ट या सबूत भी पेश नहीं किए हैं।
परिवार ने कोर्ट में यह भी बताया कि इसी तरह की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत संबंधित अधिकारी के सामने पहले से कार्यवाही चल रही है।
सिविल कोर्ट ने रोक लगाने से किया था इनकार
मामले में श्रीडूंगरगढ़ के सीनियर सिविल जज ने 23 जून 2025 को पड़ोसियों की अस्थायी रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी।
कोर्ट ने कहा कि पड़ोसियों ने ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं दिया, जिससे साबित हो सके कि मशीनें तय सीमा से ज्यादा शोर कर रही हैं या उनकी वजह से आसपास के मकानों में दरारें आई हैं।
कारोबार भी लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में इन आरोपों की सच्चाई जानने के लिए अभी और सबूतों की जरूरत है।
पड़ोसियों ने सिविल कोर्ट के फैसले को जिला कोर्ट में चुनौती दी।
जिला कोर्ट ने 37.15 वर्गमीटर से बाहर मशीनें चलाने पर रोक लगाई
6 दिसंबर 2025 को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने उनकी मांग कुछ हद तक मान ली। कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका ने सिर्फ 37.15 वर्गमीटर जमीन को ही कारोबार के लिए मंजूरी दी है।
इसलिए मुकदमे का फैसला आने तक इस हिस्से से बाहर रिहायशी जमीन पर पत्थर-मार्बल काटने, क्रशर चलाने और इससे जुड़ी दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक रहेगी।
इस आदेश के खिलाफ प्रशांत प्रजापत और उनके परिवार ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
उनका कहना था कि सिविल कोर्ट ने सभी बातों पर विचार करने के बाद मशीनें चलाने पर रोक लगाने से इनकार किया था। लेकिन जिला कोर्ट ने ऐसा कोई ठोस कारण बताए बिना उस फैसले को बदल दिया।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया
इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Wander Ltd. V/s Antox India फैसले का हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी मामले में अस्थायी रोक लगाने या नहीं लगाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले में दखल देने की गुंजाइश सीमित होती है।
अगर ट्रायल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर और सामने आए तथ्यों को देखकर फैसला दिया है, तो जिला कोर्ट सिर्फ अपनी अलग राय होने के आधार पर उसे नहीं बदल सकती।
हाईकोर्ट ने कहा कि फैसले में बदलाव करने के लिए यह बताना जरूरी था कि ट्रायल कोर्ट ने कहां गलती की।
क्या उसने मनमाने ढंग से फैसला दिया, किसी जरूरी बात को नजरअंदाज किया या तय नियमों के खिलाफ जाकर आदेश दिया? लेकिन इस मामले में ऐसा कोई ठोस कारण सामने नहीं आया।
सिर्फ अलग राय होने से फैसला नहीं बदल सकते–हाईकोर्ट
इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपलब्ध सबूतों के आधार पर फैसला दिया था।
पड़ोसियों ने ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं दिया था, जिससे साबित हो कि मशीनों से तय सीमा से ज्यादा शोर या प्रदूषण फैल रहा है या आसपास के मकानों में दरारें इन्हीं मशीनों की वजह से आई हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि नगर पालिका ने भले ही 37.15 वर्गमीटर जमीन को ही व्यावसायिक इस्तेमाल की मंजूरी दी हो, लेकिन सिर्फ इस आधार पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता।
बाकी जमीन पर किस तरह की गतिविधियां चल रही थीं और उनसे पड़ोसियों को कोई नुकसान हुआ या नहीं, इन बातों का फैसला मुकदमे की सुनवाई के दौरान सबूतों के आधार पर होगा।
हाईकोर्ट ने रोक हटाई, लेकिन विवाद का अंतिम फैसला बाकी
हाईकोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का 6 दिसंबर 2025 का आदेश रद्द कर दिया और सीनियर सिविल जज का 23 जून 2025 का फैसला बहाल कर दिया।
इससे फिलहाल मशीनें चलाने पर लगाई गई अंतरिम रोक हट गई है। हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस फैसले को कारोबार की पूरी वैधता पर मुहर नहीं माना जाए।
यह अभी तय होना बाकी है कि मशीनें नियमित व्यावसायिक हिस्से से बाहर चल रही हैं या नहीं, उनसे तय सीमा से ज्यादा शोर और प्रदूषण हो रहा है या नहीं और मकानों में आई दरारों का उनसे कोई संबंध है या नहीं।
इन सभी बातों का फैसला मुकदमे में सबूतों के आधार पर होगा। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे की सुनवाई जल्द पूरी करने को भी कहा है।
साथ ही स्पष्ट किया कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का असर मूल मुकदमे के अंतिम फैसले पर नहीं पड़ेगा।
