सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियमों में बदलाव की प्रक्रिया तेज, हाईकोर्ट प्रशासन ने करीब एक माह पहले सरकार को भेजी संशोधन फाइल; सूत्रों के अनुसार CMO स्तर पर मंजूरी का इंतजार, अक्टूबर अंत तक अप्रूवल की उम्मीद
जयपुर। राजस्थान न्यायिक सेवा यानी RJS भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे राजस्थान के लॉ स्टूडेंट्स और न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन इस बार भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय से पहले आगे बढ़ाने की तैयारी में जुटा है।
सूत्रों के अनुसार, मार्च 2027 से पहले ही RJS भर्ती की वैकेंसी जारी करने की तैयारी की जा रही है।
जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती से जुड़े नियमों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने नियमों में बदलाव से संबंधित फाइल करीब एक माह पहले ही राजस्थान सरकार को भेज दी है। अब इस फाइल पर सरकार की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है।
CMO स्तर पर अप्रूवल का इंतजार
सूत्रों के अनुसार, नियम संशोधन से जुड़ी फाइल फिलहाल मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से मंजूरी का इंतजार कर रही है।
यदि प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो अक्टूबर के अंत तक नियम संशोधन को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।
मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में तेजी ला सकता है।
हाईकोर्ट प्रशासन की कोशिश बताई जा रही है कि पदों की स्थिति और उपलब्ध रिक्तियों को समय रहते चिन्हित कर भर्ती प्रक्रिया को मार्च से पहले ही आगे बढ़ाया जाए।
लॉ स्टूडेंट्स के लिए क्यों अहम है यह बदलाव?
RJS भर्ती की प्रक्रिया में समय-सीमा का विशेष महत्व है।
राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2010 में बनाए गए नियमों के अनुसार न्यायिक सेवा भर्ती के लिए रिक्त पदों की पहचान और भर्ती प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना होता है।
इसी प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट प्रशासन को 31 जनवरी तक रिक्त पदों की पहचान करनी होती है। इसके बाद भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
नियमों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में 28 फरवरी से 15 मार्च के बीच वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाना होता है।
इसके बाद आवेदन प्रक्रिया पूरी कर परीक्षा और परिणाम की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ाई जाती है।
इस बार मार्च से पहले वैकेंसी का इंतजार क्यों!
राजस्थान न्यायिक सेवा यानी RJS भर्ती 2026 का इंतजार कर रहे राजस्थान के लॉ स्टूडेंट्स और न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों के लिए सबसे जरूरी हैं वैकेंसी का समय और सुप्रीम कोर्ट का फैसला.
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 21 अगस्त के अपने फैसले में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की सीधी भर्ती के लिए तीन वर्ष की प्रैक्टिस की अनिवार्यता को घटाकर एक वर्ष की सक्रिय वकालत कर दिया था.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोर्ट ने 20 मई 2025 से 31 मार्च 2027 तक जारी होने वाली न्यायिक सेवा भर्ती अधिसूचनाओं के लिए उम्मीदवारों को वकालत के अनुभव की शर्त पूरी करने की आवश्यकता नहीं होगी।
हालांकि, चयन के बाद उम्मीदवारों को एक वर्ष की ट्रेनिंग और एक वर्ष की लॉ क्लर्कशिप पूरी करनी होगी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते हजारों वे स्टूडेंट भी इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे जो पिछले दो साल से भर्ती में शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं क्योकि तीन साल की वकालत के नियम के चलते पहले वे इसमें शामिल नहीं हो सकते थे.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले नियम
RJS भर्ती से जुड़े नियमों में संशोधन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद शुरू हुई है।
हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से इसी के अनुरूप नियमों में आवश्यक बदलाव का प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजे जाने की जानकारी सामने आई है।
अब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले नियम संशोधन को अंतिम मंजूरी मिलना महत्वपूर्ण है।
वहीं आवेदन प्रक्रिया को अप्रैल के अंत तक पूरा करने और आगे परीक्षा एवं परिणाम की प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार पूरी करने का प्रावधान बताया गया है।
इसी निर्धारित टाइमलाइन को देखते हुए इस बार हाईकोर्ट प्रशासन भर्ती प्रक्रिया को पहले शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है।
मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पूरा होने के बाद RJS भर्ती की परीक्षा जून के आसपास आयोजित किए जाने और सितंबर तक परिणाम जारी करने का प्रावधान बताया गया है।
हालांकि इस बार यदि वैकेंसी मार्च से पहले जारी कर दी जाती है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया को पहले शुरू करने का अवसर मिल सकता है।
कितने पदों पर आएगी भर्ती?
RJS 2026 में कुल कितने पदों पर भर्ती होगी, यह अभी सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल पदों की संख्या को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
सूत्रों के अनुसार, हाईकोर्ट प्रशासन पहले रिक्त पदों की स्थिति को अंतिम रूप देगा और इसके बाद वैकेंसी की संख्या निर्धारित की जाएगी।
पदों की वास्तविक संख्या आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
अक्टूबर के अंत तक बड़ा अपडेट संभव
सूत्रों के अनुसार, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण चरण नियम संशोधन की फाइल को मंजूरी मिलना है।
यदि अक्टूबर के अंत तक सरकार की ओर से आवश्यक मंजूरी मिल जाती है तो इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी दिखा सकता है।
इसके बाद रिक्त पदों की पहचान, पदों का निर्धारण और भर्ती नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
मार्च से पहले वैकेंसी पर हाईकोर्ट का फोकस
सूत्रों के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन का फोकस इस बार इस बात पर है कि मार्च 2027 तक इंतजार करने के बजाय उससे पहले ही RJS भर्ती की वैकेंसी जारी कर दी जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया को समय रहते शुरू किया जा सके और अधिक से अधिक लॉ स्टूडेंट्स एवं न्यायिक सेवा अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके।
फिलहाल पूरी प्रक्रिया नियम संशोधन की सरकारी मंजूरी पर निर्भर है। मंजूरी के बाद ही वैकेंसी, पदों की संख्या, आवेदन की तारीख और परीक्षा कार्यक्रम को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ होगी।