जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी हॉस्टल में कुक के पद पर काम कर रही महिला कर्मचारी के नियमितीकरण को लेकर अहम आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों की सेवा को पहले के न्यायिक आदेशों के तहत लगातार माना गया है, उनके नियमितीकरण के लिए शुरुआती नियुक्ति की तारीख से 10 साल की सेवा की गणना की जाएगी।
जस्टिस बिपिन गुप्ता ने जालोर जिले के आहोर स्थित सरकारी अंबेडकर बॉयज हॉस्टल में कार्यरत ऊजी देवी की याचिका पर यह आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने उनकी सेवाएं नियमित करने और इससे जुड़े सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार को यह प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करनी होगी।
याचिकाकर्ता ऊजी देवी की ओर से अधिवक्ता महिपाल राजपुरोहित ने अधिवक्ता पुलकेश्वर राजपुरोहित के साथ पैरवी की। वहीं, राज्य सरकार की ओर से एस.डी. छावड़िया और पीयूष भंडारी ने अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल के लिए पक्ष रखा।
सरकारी अंबेडकर हॉस्टल में कुक के पद पर कार्यरत हैं ऊजी देवी
ऊजी देवी जालोर जिले के आहोर स्थित सरकारी अंबेडकर बॉयज हॉस्टल में कुक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं नियमित करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसमें राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव, विभाग के निदेशक और जालोर के सहायक निदेशक को पक्षकार बनाया गया था।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि ऊजी देवी का मामला 27 जनवरी 2023 को ‘ललिता बनाम राजस्थान सरकार‘ मामले में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए फैसले के दायरे में आता है।
इस पर सहमति के बाद कोर्ट ने उसी फैसले के आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया।
ललिता केस में पहले ही दिए जा चुके हैं नियमितीकरण के निर्देश
दरअसल हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को ‘ललिता बनाम राजस्थान सरकार’ के मामले में सरकारी हॉस्टल में काम करने वाले कुक और चौकीदारों के नियमितीकरण से जुड़े मामलों पर फैसला दिया था।
इस मामले में ऐसे कर्मचारी शामिल थे, जो लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई थीं।
हाईकोर्ट ने कहा था कि जिन कर्मचारियों की सेवा को पहले लेबर कोर्ट या हाईकोर्ट के आदेश से लगातार माना गया है, उनके नियमितीकरण के लिए शुरुआती नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि की गणना की जानी चाहिए।
बीच में सेवा समाप्त होने और बाद में कोर्ट के आदेश से बहाली होने के आधार पर शुरुआती नियुक्ति की तारीख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, यदि न्यायिक आदेश में सेवा की निरंतरता पहले ही तय हो चुकी हो।
‘महावीर प्रसाद’ के मामले में विभाग ने नहीं माना था सेवा का पुराना रिकॉर्ड
ललिता केस में हाईकोर्ट ने महावीर प्रसाद के मामले का भी जिक्र किया था। उन्हें 1 नवंबर 1995 को कुक-कम-चौकीदार के रूप में नियुक्त किया गया था। 1 मार्च 1997 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।
इसके खिलाफ उन्होंने लेबर कोर्ट में मामला दायर किया, जहां 27 जनवरी 2001 को उनकी बहाली और सेवा में निरंतरता का आदेश दिया गया।
राज्य सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन 25 फरवरी 2002 को याचिका खारिज हो गई। इसके बाद महावीर प्रसाद को दोबारा काम पर लिया गया।
बाद में फिर काम से हटाए जाने पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। 2 सितंबर 2008 को उनके पक्ष में आदेश हुआ और 6 जून 2009 को उन्हें दोबारा बहाल किया गया।
इसके बावजूद विभाग ने उनकी सेवाएं नियमित करने से इनकार कर दिया। विभाग का तर्क था कि उनकी नियुक्ति नियमित स्वीकृत पद पर नहीं हुई थी, वे मेस कमेटी के माध्यम से नियुक्त थे और निर्धारित तारीख तक उन्होंने बिना न्यायिक हस्तक्षेप के 10 साल की सेवा पूरी नहीं की थी।
हाईकोर्ट ने कहा था कि जब लेबर कोर्ट का फैसला अंतिम हो चुका हो और उसमें कर्मचारी की सेवा को लगातार माना गया हो, तो विभाग नियमितीकरण के लिए सेवा अवधि गिनते समय उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख को नजरअंदाज नहीं कर सकता।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी किया था जिक्र
ललिता केस में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार और नरेंद्र कुमार तिवारी बनाम झारखंड सरकार सहित कई फैसलों का जिक्र किया था।
हाईकोर्ट ने इन फैसलों के आधार पर नियमितीकरण और सेवा की निरंतरता से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया।
हाईकोर्ट ने कहा था कि नियमितीकरण के लिए 10 साल की सेवा की गणना करते समय यह देखना जरूरी है कि कर्मचारी की सेवा किस परिस्थिति में जारी रही।
यदि किसी कर्मचारी की सेवा को श्रम न्यायालय या हाईकोर्ट ने अपने अंतिम आदेश में लगातार माना है, तो उसकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख को सेवा अवधि की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।
अंतरिम आदेश और अंतिम फैसले की स्थिति अलग- हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने नियमितीकरण के मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर भी समझाया था। कोर्ट ने कहा था कि जिन कर्मचारियों ने केवल किसी अंतरिम आदेश के कारण काम जारी रखा, उनकी स्थिति उन कर्मचारियों से अलग है, जिनकी सेवा की निरंतरता पर कोर्ट ने अंतिम फैसला दिया हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि केवल अंतरिम आदेश के सहारे कुछ साल काम करते रहने से नियमितीकरण का अधिकार अपने आप नहीं बन जाता।
लेकिन जहां न्यायिक प्रक्रिया के बाद कर्मचारी की सेवा को लगातार मानने का अंतिम आदेश हो चुका है, वहां शुरुआती नियुक्ति की तारीख को सेवा अवधि की गणना का आधार माना जा सकता है।
ऊजी देवी को भी उसी फैसले के आधार पर मिलेगी राहत
अब ऊजी देवी के मामले में भी हाईकोर्ट ने ललिता केस में तय व्यवस्था लागू की है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर याचिका का निपटारा ललिता केस में दिए गए फैसले की शर्तों के अनुसार किया जाता है।
इसके तहत विभाग को ऊजी देवी की शुरुआती नियुक्ति की तारीख से 10 साल की सेवा पूरी होने के आधार पर उनकी सेवाएं नियमित करनी होंगी। उन्हें नियमितीकरण से जुड़े सभी परिणामी लाभ भी देने होंगे।
विभाग को तीन महीने में पूरी करनी होगी प्रक्रिया
ललिता केस में हाईकोर्ट ने नियमितीकरण और उससे जुड़े लाभ देने की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने के निर्देश दिए थे। ऊजी देवी के मामले में भी कोर्ट ने उसी फैसले की शर्तें लागू की हैं।
ऐसे में राज्य सरकार और संबंधित विभाग को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के 3 महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
हाईकोर्ट ने इसी आधार पर याचिका का निपटारा कर दिया। इसके साथ ही लंबित आवेदन, यदि कोई हों, उन्हें भी निस्तारित कर दिया गया।