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अधिवक्ता को अपनी बात रखने का अधिकार, दलीलों को कदाचार मानना गलत: हाईकोर्ट से महिला अधिवक्ता को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल की सख्त टिप्पणियां और 7 हजार की कॉस्ट हटाई

KaRajasthan High Court Comes to Woman Advocate’s Rescue, Sets Aside CAT’s ₹7,000 Cost and Adverse Remarks Over Alleged Misconductnhaiya Lal Murder Case: Rajasthan High Court Rejects Appeals of All 8 Accused, UAPA Charges to Continue

हाईकोर्ट की दो टूक-पक्षकार की ओर से दलीलें रखना अधिवक्ता का अधिकार, प्रार्थना स्वीकार या खारिज करना ट्रिब्यूनल का काम; पेशेवर ईमानदारी पर प्रतिकूल टिप्पणियां भी हटाईं।

जयपुर। अदालतों और ट्रिब्यूनल में पक्षकारों के मामलों की पैरवी करने के लिए पेश होने वाले अधिवक्ताओं के पेशेवर सम्मान एवं उनकी स्वतंत्रता को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी अधिवक्ता द्वारा पक्षकार की ओर से अपनी दलीलें रखना अपने आप में कदाचार (Misconduct) नहीं माना जा सकता।

यदि न्यायालय या अधिकरण किसी अधिवक्ता की प्रार्थना से सहमत नहीं है, तो उसके पास उस प्रार्थना को स्वीकार या खारिज करने का अधिकार है, लेकिन केवल दलीलें रखने के आधार पर अधिवक्ता के आचरण को कदाचार ठहराना उचित नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला याचिकाकर्ता अधिवक्ता कविता भाटी की ओर से दायर याचिका पर दिया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) द्वारा अधिवक्ता पर लगाई गई 7,000 रुपये की कॉस्ट और उनके विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को निरस्त कर दिया।

क्या है मामला?

जयपुर निवासी कविता भाटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर द्वारा 25 अगस्त 2026 को पारित आदेश के पैरा संख्या 4 को चुनौती दी थी।

ट्रिब्यूनल ने कविता भाटी के आचरण को कदाचार मानते हुए 7,000 रुपये की कॉस्ट लगाई थी।

कविता भाटी ट्रिब्यूनल में प्रार्थी पक्ष की ओर से अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रही थी. उसके द्वारा पेश कि गयी दलीलों से ट्रिब्यूनल जज नाराज हो गए.

जिसके बाद उन्होने सुनवाई का अवसर दिए बिना ही याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर 7 हजार की कोस्ट लगाते हुए सख्त टिप्पणी भी की.अधिकरण में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रही थीं।

हाईकोर्ट में दलील

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अधिवक्ता कविता भाटी की ओर से पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि ट्रिब्यूनल के आदेश में अधिवक्ता के संबंध में की गई टिप्पणियां अनुचित हैं और उनके पेशेवर आचरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस मामले में प्रतिवादियों से किसी जवाब की आवश्यकता नहीं है।

अधिवक्ता सुनील समदरिया ने अपनी दलीलों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के नीरज गर्ग बनाम सरिता रानी एवं अन्य, (2021) 9 SCC 92 के फैसले का भी हवाला दिया।

अधिवक्ता समदड़िया ने दलील पेश करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता के खिलाफ सख्त टिप्पणियां करने और कोस्ट लगाने से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया गया.

केवल अपने पक्षकार के पक्ष में दी गयी दलीलों के आधार पर ट्रिब्यूनल जज ने नाराज होते हुए यह कोस्ट लगाई है जो अनुचित हैं और एक अधिवक्ता के जीवन भर के पेशे पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने अनावश्यक टिप्पणियों पर जताई थी आपत्ति

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के पैरा संख्या 15 से 18 में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्याय प्रशासन के क्षेत्र में न्यायाधीशों को बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निर्भीक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने देना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हालांकि, इसके साथ ही न्यायाधीशों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वे संयम बरतें और अधिवक्ताओं के आचरण के संबंध में ऐसी अनावश्यक टिप्पणियां करने से बचें, जिनका विवाद के निर्णय से कोई संबंध नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि अधिवक्ता के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने या स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं दिया जाता, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत Audi Alteram Partem यानी दूसरे पक्ष को भी सुनने के अधिकार के विरुद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अधिवक्ता के पेशेवर आचरण पर बिना सुनवाई का अवसर दिए की गई निंदा उसकी पेशेवर ईमानदारी पर सवाल खड़े कर सकती है।

ऐसी टिप्पणियां उसके साथी अधिवक्ताओं के बीच उसकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करने के साथ उसके पेशेवर करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि ऐसी टिप्पणियां न्यायिक फैसलों में बनी रहती हैं, तो अधिवक्ता को जीवनभर उनका दुष्परिणाम भुगतना पड़ सकता है।

इसलिए न्यायिक फैसले के लिए अनावश्यक और अनुचित टिप्पणियों को हटाया जाना चाहिए, ताकि अधिवक्ता की प्रतिष्ठा और पेशेवर कार्य को भविष्य में नुकसान न पहुंचे।

हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी-अधिवक्ता का आचरण कदाचार नहीं कहा जा सकता

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दिए गए सिद्धांतों और मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अधिवक्ता के आचरण को कदाचार नहीं कहा जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के लिए अपनी दलीलें रखना हमेशा खुला है।

वहीं, ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार था कि वह अधिवक्ता की प्रार्थना को स्वीकार करे या खारिज कर दे।

खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी सिद्धांतों और मामले के तथ्यों को देखते हुए ट्रिब्यूनल के आदेश में की गई टिप्पणियां उचित नहीं थीं।

हाईकोर्ट ने माना कि ट्रिब्यूनल के आदेश के पैरा संख्या 4 में दर्ज टिप्पणियों ने याचिकाकर्ता की पेशेवर प्रतिष्ठा और ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसलिए उन टिप्पणियों को बनाए रखना उचित नहीं है।

₹7 हजार की कॉस्ट सहित पूरा पैरा निरस्त

राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता कविता भाटी की ओर से दायर याचिका मंजूर करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर के 25 अगस्त 2026 के आदेश के पैरा संख्या 4 को निरस्त करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही ट्रिब्यूनल द्वारा अधिवक्ता पर लगाई गई 7,000 रुपये की कॉस्ट को रद्द कर दिया है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि ट्रिब्यूनल की टिप्पणियों ने याचिकाकर्ता की पेशेवर ईमानदारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुनील समदरिया ने पैरवी की, जबकि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता एल.एम. भारद्वाज और रामेश्वर प्रसाद शर्मा ने दलीलें पेश कीं

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