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दिव्यांग बैकलॉग पद खाली रहने पर दूसरी श्रेणी से हो भर्ती! राजस्थान हाईकोर्ट का चयन बोर्ड को आदेश, महिला अभ्यर्थी की उम्मीदवारी पर करे विचार

Rajasthan HC Directs Authorities to Consider Disabled Woman Candidate for Information Assistant Recruitment

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 में बैकलॉग पदों पर उम्मीदवारी पर विचार करने की मांग कर रही दिव्यांग महिला अभ्यर्थी को राहत दी है।

हाईकोर्ट ने उसकी दावेदारी पर नियुक्ति का लाभ देने का रास्ता साफ करते हुए भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार को अहम आदेश दिए हैं।

जस्टिस कुलदीप माथुर ने महिला की याचिका मंजूर करते हुए कहा कि उसकी उम्मीदवारी पर दिव्यांग आरक्षण के नियमों और हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर विचार किया जाए।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला को नियुक्ति मिलती है तो उसका लाभ उसी तारीख से दिया जाएगा, जिस दिन इस भर्ती में लोकोमोटर दिव्यांग श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में पहले ही डिवीजन बेंच अपने फैसले में आरक्षण से जुड़े नियम स्पष्ट कर चुकी है। इस फैसले में कहा गया था कि यदि किसी दिव्यांग श्रेणी में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, तो खाली पद दूसरी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जा सकता है।

हालांकि, कोर्ट ने सीधे नियुक्ति का आदेश नहीं दिया है, बल्कि भर्ती बोर्ड और सरकार को अरुणा की उम्मीदवारी पर विचार करने का दिया है।

2023 में निकली थी सूचना सहायक भर्ती

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी 2023 को सूचना सहायक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। पाली की रहने वाली अरुणा राजपुरोहित ने इसी विज्ञापन के तहत भर्ती के लिए आवेदन किया था।

इसके बाद चयन बोर्ड की ओर से 13 जून 2024 को बैकलॉग पदों के लिए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया।

अरुणा राजपुरोहित ने इसी भर्ती में दिव्यांग आरक्षण के तहत खाली रह गए बैकलॉग पदों पर अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने की मांग की थी।

उसका कहना था कि विज्ञापन के प्रावधानों के अनुसार एक दिव्यांग श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थी को मौका दिया जा सकता है।

बैकलॉग पद खाली छोड़ने के बजाय दूसरी श्रेणी को मौका देने की मांग

याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के आइटम 13(b) का हवाला देते हुए कहा कि दिव्यांग श्रेणी के बैकलॉग पदों को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

यदि संबंधित श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो नियमों के अनुसार दूसरी दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी पर विचार किया जाना चाहिए।

इसी आधार पर उसने भर्ती में अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने, अंतिम चयन सूची में शामिल करने और नियुक्ति के लिए सिफारिश करने की मांग की थी।

2024 के ‘अक्षय सुराणा केस’ में पहले ही तय हो चुका है नियम

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और राज्य सरकार, दोनों पक्षों के वकीलों ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के 22 मार्च 2024 के फैसले का जिक्र किया। यह फैसला अक्षय सुराणा V/s राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में दिया गया था।

उस मामले में डिवीजन बेंच ने राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2011 के नियम 37(5) की व्याख्या की थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि दिव्यांग श्रेणियों के बीच आरक्षण का रोटेशन एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में आगे बढ़ेगा, न कि अगली भर्ती प्रक्रिया तक पद खाली रखकर।

डिवीजन बेंच ने यह भी कहा था कि यदि किसी एक दिव्यांग श्रेणी में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो नियमानुसार दूसरी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार को उस पद पर मौका दिया जाना चाहिए।

सरकार ने भी पुराने फैसले का किया समर्थन

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी माना गया कि याचिका में उठाया गया विवाद डिवीजन बेंच के अक्षय सुराणा मामले के फैसले से जुड़ा है।

दोनों पक्षों के वकीलों ने कोर्ट के सामने कहा कि इस फैसले में संबंधित कानूनी स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

इससे मामले में मुख्य सवाल यह रह गया कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर उसी फैसले में तय सिद्धांतों को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए या नहीं।

‘एक श्रेणी में उम्मीदवार नहीं तो दूसरी को मौका’

अक्षय सुराणा मामले में डिवीजन बेंच ने नियम 37(5) की व्याख्या करते हुए कहा था कि यदि किसी दिव्यांग श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो उस पद पर दूसरी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार को मौका दिया जा सकता है।

बेंच ने स्पष्ट किया था कि ऐसे पदों को अगली भर्ती तक खाली रखने के बजाय नियमों के अनुसार दूसरी श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों पर विचार किया जाना चाहिए।

तब कोर्ट ने संबंधित उम्मीदवार की नियुक्ति से इनकार को गलत माना और राज्य सरकार को नियुक्ति देने का निर्देश दिया था। उस मामले में कोर्ट ने नियुक्ति के साथ पुराने समय से मिलने वाले अन्य लाभ देने की भी बात कही थी।

अब हाईकोर्ट ने अरुणा राजपुरोहित की याचिका में भी इसी फैसले को आधार बनाया गया।

हाईकोर्ट ने सरकार और चयन बोर्ड को दिया आदेश

इन तथ्यों और पुराने फैसले को ध्यान में रखते हुए जस्टिस कुलदीप माथुर ने अरुणा राजपुरोहित की याचिका स्वीकार कर ली।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिया कि उसकी उम्मीदवारी पर अक्षय सुराणा मामले में डिवीजन बेंच की ओर से दिए गए आदेशों के मुताबिक विचार किया जाए।

नियुक्ति मिली तो पुराने अभ्यर्थियों के साथ मिलेगा लाभ

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति का लाभ मिलता है तो उसे उसी तारीख से इसका लाभ दिया जाएगा, जिस दिन 16 जनवरी 2023 के विज्ञापन के तहत लोकोमोटर दिव्यांग श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सीधे नियुक्ति देने का आदेश नहीं दिया है। आदेश में भर्ती बोर्ड और सरकार को उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने के आदेश दिए गए हैं।

यानी नियुक्ति का फैसला संबंधित नियमों के तहत उसकी पात्रता और उम्मीदवारी पर विचार के बाद होगा।

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