नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स से जुड़े मामले में पूर्व CJI वाईके सभरवाल के बेटों को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग की ओर से जारी री-असेसमेंट नोटिस को चुनौती देने वाली चेतन सभरवाल और नितिन सभरवाल की अपीलें खारिज कर दी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने चेतन सभरवाल और नितिन सभरवाल के खिलाफ जारी री-असेसमेंट नोटिस को वैध ठहराया है। इससे विभाग के लिए दोनों भाइयों की आय का दोबारा आकलन करने का रास्ता साफ हो गया है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने दोनों भाइयों की चार अपीलें खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2015 में जारी री-असेसमेंट नोटिस ठोस तथ्यों और जांच रिपोर्ट पर आधारित था। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि दोनों भाइयों के खिलाफ टैक्स चोरी साबित हो गई है।
अब आयकर विभाग मामले में आगे की जांच कर दोनों की आय का दोबारा आकलन कर सकता है।
दो कंपनियों के शेयरों की बिक्री से जुड़ा है मामला
यह मामला पवन इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों की बिक्री से जुड़ा है। जांच में इन कंपनियों के शेयरों की कीमत और उनकी जमीन समेत इमारतों की लागत के बीच अंतर सामने आया था।
रिपोर्ट के मुताबिक, चेतन सभरवाल और नितिन सभरवाल ने दो अन्य शेयरधारकों के साथ मिलकर GYS रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर बिक्री का समझौता किया था।
इसके तहत पवन इम्पेक्स के 7.5 लाख शेयर ₹195 करोड़ और एसवीआईआईटी सॉफ्टवेयर के 2.5 लाख शेयर ₹60 करोड़ में बेचे गए।
दोनों सौदों की कुल रकम ₹255 करोड़ थी। समझौते के मुताबिक, चारों शेयरधारकों में से प्रत्येक को कुल रकम का एक-चौथाई हिस्सा मिलना था।
सिकंदरा रोड की संपत्ति खरीद भी जांच के दायरे में आई
आयकर विभाग की जांच इकाई ने दोनों कंपनियों के शेयरों की कीमत और उनसे जुड़े वित्तीय लेन-देन की पड़ताल की।
इस दौरान यह बात सामने आई कि सभरवाल भाइयों ने अप्रैल 2010 में कोर्ट नीलामी के जरिए दिल्ली के सिकंदरा रोड स्थित एक संपत्ति का आधा हिस्सा खरीदा था।
जांच में कथित तौर पर यह भी सामने आया कि इस संपत्ति में निवेश कंपनियों के शेयरों की बिक्री से मिली रकम से किया गया था। विभाग की जांच इकाई ने इन लेन-देन से जुड़ी जानकारी जुटाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
2015 में जारी किया गया था री-असेसमेंट नोटिस
जांच रिपोर्ट और सामने आए तथ्यों के आधार पर आयकर विभाग ने 31 मार्च 2015 को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस जारी किया था।
इसके जरिए वित्त वर्ष 2007-08 और 2008-09 से जुड़े पुराने टैक्स आकलन को दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
सभरवाल भाइयों ने इस नोटिस को चुनौती दी थी। मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां हाईकोर्ट ने आयकर विभाग की कार्रवाई को सही माना और दोबारा आकलन की अनुमति दी। इसके बाद भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने विभाग के नोटिस को सही माना
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 31 मार्च 2015 को जारी नोटिस ठोस तथ्यों और DGIT इन्वेस्टिगेशन यूनिट, नोएडा की रिपोर्ट पर आधारित था।
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत जारी नोटिस को वैध ठहराया और दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा।
अब आयकर विभाग खंगालेगा कमाई का हिसाब
सुप्रीम कोर्ट से अपील खारिज होने के बाद आयकर विभाग के लिए दोनों भाइयों के पुराने टैक्स आकलन को दोबारा खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
आयकर विभाग अब संबंधित शेयर सौदों, उनसे हुई कमाई और संपत्ति खरीद में इस्तेमाल रकम का दोबारा आकलन कर सकेगा।
विभाग अब संबंधित वित्तीय लेन-देन और आय की जांच आगे बढ़ाएगा। री-असेसमेंट के बाद ही यह तय होगा कि किसी अतिरिक्त टैक्स की देनदारी बनती है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि दोनों भाइयों के खिलाफ टैक्स चोरी साबित हो गई है। कोर्ट ने फिलहाल री-असेसमेंट नोटिस की वैधता पर फैसला दिया है।