हाईकोर्ट ने समझाया जनहित याचिका का महत्व, कौन दायर कर सकता हैं जनहित याचिका और क्या हैं नियम, कहा -PIL का उद्देश्य गरीबों, वंचितों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है, न कि निजी विवादों में बदला लेने का माध्यम बनना
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता विजय सिंह शेरोन पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रंजिश और शिकायतों को जनहित याचिका के रूप में पेश किया गया।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ लंबित और पूर्व में दर्ज मामलों की जानकारी छिपाई, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के नियमों के तहत ऐसी जानकारी देना अनिवार्य है।
हाईकोर्ट ने इसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जानबुझकर छुपाने और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority) में जमा कराने का आदेश दिया।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह महत्वपूर्ण आदेश विजय सिंह शेरोन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हैं.
खंडपीठ ने सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद 28 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रखा था जिसे मंगलवार को सुनाया गया.
क्या हैं पूरा मामला?
याचिकाकर्ता विजय सिंह शेरोन ने राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2012 की धारा 11(1) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी।
याचिका में इसके साथ ही 12 दिसंबर 2023 को विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन और उसके आधार पर हुई नियुक्ति प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता की मुख्य दलील थी कि अधिनियम की धारा 11(1) में कुलपति की नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और पात्रता के स्पष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।
इससे कुलाधिपति को किसी भी विषय के व्यक्ति को कुलपति नियुक्त करने का व्यापक और अनियंत्रित विवेकाधिकार मिल जाता है।
याचिका में विश्वविद्यालय के तत्कालीन एवं वर्तमान कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को भी चुनौती दी गई थी।
याचिकाकर्ता ने उनके पद पर बने रहने की वैधता पर सवाल उठाते हुए पद से हटाने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की दलील: UGC के 2018 नियमों के अनुसार नहीं है कुलपति की योग्यता
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्य प्रकाश शर्मा और अधिवक्ता ममता जोशी ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 2018 के विनियमों के रेगुलेशन 7.3(ii) और 7.3(iii) के अनुसार कुलपति पद पर नियुक्त व्यक्ति एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद (Distinguished Academician) होना चाहिए।
उसके पास उच्च स्तर की शैक्षणिक क्षमता, ईमानदारी, नैतिकता और संस्थागत प्रतिबद्धता होनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार के पास किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षणिक प्रशासनिक संस्थान में समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि डॉ. आलोक त्रिपाठी के पास केवल एमबीबीएस की स्नातक डिग्री है और उनके पास UGC के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव अथवा समकक्ष शैक्षणिक एवं शोध प्रशासनिक अनुभव नहीं है।
इस आधार पर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डॉ. त्रिपाठी की नियुक्ति UGC विनियमों के विपरीत है और उन्हें कुलपति के सार्वजनिक पद पर बने रहने का कानूनी अधिकार नहीं है।
धारा 11(1) को भी दी गई थी चुनौती
याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 11(1) को संविधान और UGC विनियमों के विपरीत बताते हुए इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की।
याचिका में दलील थी कि धारा 11(1) के तहत विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है, जबकि इसमें UGC के निर्धारित शैक्षणिक और अनुभव संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि 9 मार्च 2017 को राजस्थान के राज्यपाल की ओर से जारी निर्देश में राज्य के विशिष्ट और व्यावसायिक विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का पालन करने को कहा गया था।
इसके बावजूद 12 दिसंबर 2023 के विज्ञापन में UGC के निर्धारित मानदंडों को अपनाया नहीं गया।
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Rajesh Awasthi v. Nand Lal Jaiswal का हवाला देते हुए कहा कि कुलपति जैसे सार्वजनिक पद पर नियुक्ति की वैधता को चुनौती देने के लिए रिट ऑफ क्वो वारंटो (Writ of Quo Warranto) किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है।
इसके लिए याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत हित या विशेष लोकस स्टैंडी होना आवश्यक नहीं है।
राज्य सरकार और कुलपति की ओर से PIL की मंशा पर उठाए सवाल
दूसरी ओर, राज्य सरकार और डॉ. आलोक त्रिपाठी की ओर से याचिका की पोषणीयता (Maintainability) पर ही प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई।
कुलपति डॉ. आलोक त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश जोशी ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी और अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। यूजीसी की ओर से अधिवक्ता अक्षय नागौरी ने पैरवी की.
प्रतिवादियों की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट नियम, 1952 के अध्याय XXII-A के नियम 385-F, 385-G और 385-H के तहत अनिवार्य जानकारियां और घोषणाएं प्रस्तुत नहीं कीं।
विशेष रूप से नियम 385-F के तहत याचिकाकर्ता को अपने खिलाफ लंबित और पूर्व में चले सिविल, राजस्व और आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी देनी आवश्यक थी।
प्रतिवादियों ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और अन्य विभागीय कार्यवाहियों का खुलासा नहीं किया। ऐसे में वह महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर न्यायालय से राहत मांगने का अधिकारी नहीं है।
प्रतिवादियों ने यह भी दलील दी कि याचिका वास्तविक जनहित के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रंजिश निकालने के उद्देश्य से दायर की गई है।
इसलिए इसे प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने व्यक्तिगत रंजिश और याचिका दाखिल करने के समय पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड का विस्तृत परीक्षण करते हुए पाया कि डॉ. आलोक त्रिपाठी वर्ष 2020 से 2023 तक भी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे।
उस समय याचिकाकर्ता उसी विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था।
कोर्ट ने गौर किया कि वर्ष 2020 में डॉ. त्रिपाठी की नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता ने उनकी योग्यता अथवा नियुक्ति प्रक्रिया पर कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि वर्ष 2020 से 2024 के बीच कुलपति की नियुक्ति से संबंधित नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ था।
डॉ. त्रिपाठी को वर्ष 2020 में भी इन्हीं नियमों के तहत नियुक्त किया गया था और वर्ष 2024 में भी उन्हीं नियमों के आधार पर पुनर्नियुक्ति की गई।
हालांकि, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2024 में पुनर्नियुक्ति के बाद ही इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की।
कोर्ट के अनुसार, इस बीच डॉ. आलोक त्रिपाठी की ओर से याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई गई थीं और विभागीय कार्यवाहियां भी शुरू हुई थीं।
खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इन कार्यवाहियों के शुरू होने के बाद ही याचिकाकर्ता ने डॉ. त्रिपाठी के खिलाफ नियुक्ति से संबंधित मुद्दे को उठाया।
इससे यह मजबूत अनुमान बनता है कि याचिका वास्तविक जनहित के बजाय व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना से दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता के खिलाफ 10 मामलों और कार्यवाहियों का किया उल्लेख
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित और पूर्व में हुई आपराधिक एवं विभागीय कार्यवाहियों का विस्तृत उल्लेख किया।
कोर्ट ने कुलपति की ओर से दाखिल जवाब में दी गई जानकारी के आधार पर कई तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया.
- FIR संख्या 141/2022: करवर पुलिस थाना, जोधपुर में 16 अगस्त 2022 को दर्ज हुई। यह मामला राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 की धाराओं 4, 5 और 6 से संबंधित था। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की शिकायत पर दर्ज इस मामले में अभियोजन स्वीकृति दी जा चुकी थी और न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई थी।
- FIR संख्या 174/2022: 23 सितंबर 2022 को एक छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुई। इसमें IPC की धाराओं 354, 354A, 354D और 384 के तहत आरोप थे। मामले में चार्जशीट पेश की गई थी।
- FIR संख्या 216/2022: 14 दिसंबर 2022 को एक अन्य छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुई। इसमें IPC की धाराओं 354, 354A, 354D और 509 के तहत आरोप थे। इसमें भी चार्जशीट पेश की गई थी।
- पेपर लीक से संबंधित विभागीय जांच: विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार, समिति ने याचिकाकर्ता को दोषी पाया था और निलंबन के बाद बड़ी सजा के लिए नोटिस जारी किया गया था।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित ICC जांच: विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति में जांच लंबित थी। रिकॉर्ड के अनुसार, समिति ने याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं देने और अधिकतम बड़ी सजा की सिफारिश की थी। प्रबंधन बोर्ड ने भी इस संबंध में सिफारिश की थी।
- फर्जी ट्रांसपोर्ट बिल का मामला: विभागीय जांच के बाद 5 सितंबर 2023 को बिना भविष्यगत प्रभाव के दो वेतन वृद्धि रोकने की लघु सजा दी गई थी।
- FIR/निवारक कार्रवाई संख्या 5405/2022: 30 नवंबर 2022 को करवर पुलिस थाना द्वारा CrPC की धाराओं 107 और 151 के तहत निवारक कार्रवाई की गई थी। याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा किया गया था।
- एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 7166/2022: FIR संख्या 141/2022 से संबंधित CrPC की धारा 482 के तहत याचिका लंबित थी।
- एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 6722/2022: FIR संख्या 174/2022 से संबंधित CrPC की धारा 482 के तहत याचिका लंबित थी।
- एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन संख्या 8842/2022: FIR से संबंधित CrPC की धारा 482 के तहत याचिका लंबित थी।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने इन लंबित और निस्तारित मामलों की जानकारी अपनी PIL में नहीं दी थी।
आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य
हाईकोर्ट ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट नियम, 1952 के नियम 385-F का विस्तार से उल्लेख करना जरूरी हैं.
इस नियम के अनुसार, जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को निम्नलिखित जानकारियां देना अनिवार्य है:
- याचिकाकर्ता की सामाजिक और सार्वजनिक प्रतिष्ठा, पेशेवर स्थिति तथा जनहित से जुड़े कार्यों का विवरण।
- याचिका के खर्च के लिए वित्तीय स्रोत और PAN संबंधी जानकारी।
- याचिका में लगाए गए आरोपों और तथ्यों की जानकारी का स्रोत।
- याचिका का आधार बनने वाले तथ्यों का विवरण।
- जनता को हुई अथवा संभावित क्षति की प्रकृति।
- मामले में याचिकाकर्ता का कोई व्यक्तिगत हित होने पर उसका विवरण।
- किसी भी न्यायालय या अधिकरण में याचिकाकर्ता के खिलाफ लंबित अथवा पूर्व में चले सिविल, राजस्व और आपराधिक मामलों की पूरी जानकारी।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि नियम 385-F के उपनियम (7) के तहत आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य है।
यह जानकारी इस आधार पर छिपाई नहीं जा सकती कि मामला किसी विशेष व्यक्ति की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
शिकायत किसने दर्ज कराई, यह महत्वपूर्ण नहीं; मामलों का खुलासा जरूरी
याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले डॉ. आलोक त्रिपाठी की ओर से व्यक्तिगत रंजिश के कारण दर्ज कराए गए थे। इसलिए इन मामलों का खुलासा करना आवश्यक नहीं था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
खंडपीठ ने कहा कि नियम 385-F में यह अनिवार्य किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ लंबित अथवा पूर्व में चले मामलों की जानकारी दे।
इसमें यह नहीं देखा जाता कि शिकायत किसने दर्ज कराई है या आरोपों की गंभीरता कितनी है।
कोर्ट के अनुसार, कानून केवल यह अपेक्षा करता है कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ दर्ज और लंबित मामलों का पूरा विवरण प्रस्तुत करे।
इसलिए शिकायतकर्ता कौन है, इस आधार पर जानकारी छिपाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने इसे स्वैच्छिक रूप से तथ्यों को छिपाने का मामला माना।
पूर्व के फैसलों का भी दिया हवाला
खंडपीठ ने अपने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के दो पूर्व फैसलों का भी हवाला दिया।
पहला मामला Himmat Singh Gehlot Vs. State of Rajasthan (D.B. Civil Writ Petition No. 24826/2025) था।
इसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि नियम 385-F के तहत जनहित याचिका दाखिल करने वाले व्यक्ति की सामाजिक एवं पेशेवर स्थिति, व्यक्तिगत हित और आपराधिक मामलों की जानकारी देना आवश्यक है।
इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि PIL वास्तविक जनहित में दायर की गई है।
दूसरा मामला Sandeep Soni Vs. State of Rajasthan & Ors. (D.B. Civil Writ Petition No. 2605/2026) था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति को नियम 385-F और 385-H के तहत पूरी और सही जानकारी देनी होगी।
तथ्यों को छिपाने और गलत घोषणाएं करने वाले व्यक्ति को जनहित याचिका की असाधारण न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Dr. B. Singh Vs. Union of India & Ors., (2004) 3 SCC 363 का हवाला दिया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जनहित याचिका एक महत्वपूर्ण न्यायिक माध्यम है, लेकिन इसका इस्तेमाल अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए।
जनहित के नाम पर व्यक्तिगत द्वेष, निजी हित या प्रचार हासिल करने के उद्देश्य से दायर याचिकाओं को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।
इसके अलावा, Jaipur Shahar Hindu Vikas Samiti Vs. State of Rajasthan & Ors., (2014) 5 SCC 530 के फैसले का भी हवाला दिया गया. ।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि PIL का उद्देश्य उन गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना है, जो स्वयं न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं।
यदि इस व्यवस्था का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया जाता है तो जनहित याचिका की मूल भावना ही प्रभावित होगी।
कोर्ट की अहम टिप्पणी: PIL निजी विवाद निपटाने का माध्यम नहीं
खंडपीठ ने कहा कि जनहित याचिका का प्राथमिक उद्देश्य समाज के कमजोर, वंचित और हाशिए पर खड़े वर्गों को न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना है।
इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों की रक्षा और वास्तविक सार्वजनिक नुकसान के समाधान के लिए किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनहित याचिका को निजी विवाद निपटाने, व्यक्तिगत शिकायतों का बदला लेने या किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई करने का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।
कोर्ट के अनुसार, जनहित याचिका की वैधता केवल मांगी गई राहत से तय नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि याचिका दायर करने वाले व्यक्ति की मंशा, विश्वसनीयता और जनहित के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता क्या है।
UGC नियमों की संवैधानिक वैधता पर फैसला नहीं दिया
इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी रहा कि हाईकोर्ट ने सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 11(1) की संवैधानिक वैधता और UGC के 2018 विनियमों के साथ उसके संबंध पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने और PIL की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं करने के कारण वह इस याचिका पर मूल मुद्दों की सुनवाई करना उचित नहीं समझती।
कोर्ट ने कहा कि धारा 11(1) की संवैधानिक वैधता का प्रश्न किसी उपयुक्त मामले में विचार के लिए खुला रहेगा।
इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट ने डॉ. आलोक त्रिपाठी की नियुक्ति को UGC विनियमों के अनुरूप या प्रतिकूल घोषित नहीं किया है। नियुक्ति की योग्यता से जुड़े मूल कानूनी सवाल पर कोई निर्णय नहीं हुआ।
एक लाख रुपये जुर्माने के साथ PIL खारिज
अंत में हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने नियम 385-F के तहत अनिवार्य जानकारियां नहीं दीं और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर जनहित याचिका दाखिल की।
खंडपीठ ने याचिका को व्यक्तिगत प्रतिशोध के उद्देश्य से दायर मानते हुए खारिज कर दिया।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता विजय सिंह शेरोन पर ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि यह राशि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराई जाए।