नई दिल्ली। राजस्थान के नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं और संशोधित नक्शे को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यारण्य के सीमाओं और संशोधित नक्शे पर फैसला राजस्थान हाईकोर्ट पर छोड़ा दिया है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने अभ्यारण्य के संशोधित नक्शे को चुनौती देने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र तिवारी को राजस्थान हाईकोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है।
दरअसल अपीलकर्ता राजेंद्र तिवारी NGT के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें नाहरगढ़ अभ्यारण्य की सीमा और संशोधित नक्शे से जुड़े विवाद को राजस्थान हाईकोर्ट में तय होने वाला मुद्दा माना गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभ्यारण्य की वास्तविक सीमाओं को लेकर विवाद का पहले हाईकोर्ट से समाधान होना जरूरी है। जब तक सीमाओं का निर्धारण नहीं हो जाता, तब तक किसी उल्लंघन की आशंका के आधार पर निष्कर्ष निकालना मुश्किल है।
फिलहाल कोर्ट ने राजेंद्र तिवारी को आगे कानून के तहत उचित कदम उठाने की छूट दी। अभ्यारण्य की सीमाएं और संशोधित नक्शा सही है या नहीं, इसका फैसला अब राजस्थान हाईकोर्ट करेगा।
नाहरगढ़ अभ्यारण्य के नक्शे को लेकर क्या है विवाद?
यह विवाद नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की वास्तविक सीमा और उसके संशोधित नक्शे को लेकर है।
राजेंद्र तिवारी का आरोप है कि अभ्यारण्य की मूल अधिसूचना में नाहरगढ़ गांव का राजस्व क्षेत्र भी शामिल था। बाद में वन विभाग ने नक्शे में बदलाव कर इस क्षेत्र को बाहर कर दिया।
तिवारी का यह भी आरोप है कि नक्शे में यह बदलाव नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (NBWL) की जरूरी मंजूरी के बिना किया गया।
उन्होंने पहले के राजस्थान हाईकोर्ट के उस निर्देश का भी हवाला दिया, जिसमें अभ्यारण्य की मौजूदा सीमाओं में बदलाव नहीं करने की बात कही गई थी।
NGT के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे तिवारी
दरअसल राजेंद्र तिवारी ने NGT में नाहरगढ़ अभ्यारण्य की सीमा, वन क्षेत्र और कथित अतिक्रमण से जुड़े मुद्दे उठाए थे।
हालांकि NGT ने माना कि अभ्यारण्य का वास्तविक सीमांकन पहले राजस्थान हाईकोर्ट में तय होना चाहिए। सीमा विवाद का फैसला होने से पहले किसी उल्लंघन का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
NGT के इस रुख के खिलाफ राजेंद्र तिवारी सुप्रीम कोर्ट में अपील लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि अभ्यारण्य की मूल सीमाओं और नक्शे में किए गए बदलाव को लेकर उठाए गए सवालों पर विचार किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पहले सीमाओं का निर्धारण जरूरी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अभ्यारण्य की सीमाओं को लेकर विवाद पहले से राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में वास्तविक सीमाओं का निर्धारण हाईकोर्ट को ही करना चाहिए।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सीमांकन का विवाद तय नहीं हो जाता, तब तक यह मानकर नहीं चला जा सकता कि किसी क्षेत्र में उल्लंघन हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NGT ने सीमाओं से जुड़े विवाद को हाईकोर्ट के सामने तय होने वाला मुद्दा मानकर सही किया।
हाईकोर्ट में अभ्यारण्य और रिजर्व फॉरेस्ट का क्षेत्र तय होगा
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट से कहा है कि वह अभ्यारण्य के वास्तविक क्षेत्र, नाहरगढ़ रिजर्व फॉरेस्ट और अभ्यारण्य की सीमाओं को लेकर उठाए गए पक्षों के तर्कों पर विचार करे।
हाईकोर्ट अपीलकर्ता और अन्य लोगों की दलीलें सुनकर अभ्यारण्य की सीमाएं तय करे। वहीं सीमा तय होने के बाद सभी पक्षों को हाईकोर्ट के फैसले का पालन करना होगा।
मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का रुख
सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र तिवारी ने मॉनिटरिंग कमेटी की एक रिपोर्ट का हवाला दिया। रिपोर्ट में विवादित क्षेत्र को अभ्यारण्य का हिस्सा बताया गया था।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब यह रिपोर्ट मौजूद थी, तो इसे NGT के सामने क्यों नहीं रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी फैसले को चुनौती देने से पहले संबंधित पक्ष को ट्रिब्यूनल के सामने रिकोर्ड रखकर उसकी मदद करनी चाहिए।
सीमाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया फैसला
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से संशोधित नक्शे को वैध या अवैध घोषित नहीं किया। बेंच ने कहा कि NGT में सुनवाई के दौरान जो रिपोर्टें और दस्तावेज पेश नहीं किए गए थे, उन पर सुप्रीम कोर्ट इस अपील में विचार नहीं करेगा।