जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के 43 वें अध्यक्ष, महासचिव सहित कार्यकारिणी के वार्षिक चुनाव से पहले निर्वाचन समिति ने मतदान की पात्रता को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
अब बार एसोसिएशन के चुनाव में वोट डालने के इच्छुक अधिवक्ताओं को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में कम से कम दो बार किसी मामले में पैरवी के लिए पेश होने का रिकॉर्ड अथवा दो वकालतनामों का रिकॉर्ड पेश करना होगा।
सोमवार को गठित चुनाव समिति के इस पहले फैसले को हाईकोर्ट में नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मंगलवार को हाईकोर्ट बार कार्यालय में चुनाव समिति की पहली बैठक आयोजित हुई.
इस बैठक के बाद इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया गया। नोटिस के अनुसार, मतदान के इच्छुक सदस्य को 2 नवंबर 2026 से पहले तक राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ के समक्ष कम से कम दो पेशियों (Appearances) का रिकॉर्ड या दो वकालतनामे (Vakalatnama) प्रस्तुत करने होंगे।
मतदाता सूची से पहले देना होगा शपथ-पत्र और प्रैक्टिस का रिकॉर्ड
चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं को निर्धारित रिकॉर्ड के साथ शपथ-पत्र (Affidavit) भी पेश करना होगा।
मतदाता सूची तैयार करने से पहले अधिवक्ताओं की ओर से पेश किए जाने वाले शपथ-पत्र के साथ दो पेशियों अथवा दो वकालतनामों का संबंधित रिकॉर्ड देना अनिवार्य होगा।
चुनाव समिति का यह निर्णय उन अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नियमित रूप से प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करते रहे हैं।
नए नियम के चलते ऐसे अधिवक्ताओं को मतदान की पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित रिकॉर्ड पेश करना होगा।
गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं के चुनावी प्रभाव पर लगाम लगाने की कोशिश?
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट में नियमित रूप से प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता लंबे समय से यह मांग उठाते रहे हैं कि बार एसोसिएशन के चुनाव में केवल पंजीकरण के आधार पर मतदान करने वाले और हाईकोर्ट में नियमित प्रैक्टिस नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की भूमिका सीमित की जानी चाहिए।
नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का तर्क रहा है कि बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान का अधिकार उन अधिवक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर मिलना चाहिए, जो वास्तव में हाईकोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हैं और नियमित रूप से यहां पैरवी करते हैं।
पिछले कुछ चुनावों में गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी और उनके मतदान के प्रभाव को लेकर भी चर्चा होती रही है।
चुनावी समीकरणों में ऐसे मतदाताओं की भूमिका कई बार निर्णायक मानी जाती रही है।
ऐसे में चुनाव समिति का यह फैसला चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
इससे उन अधिवक्ताओं के लिए मतदान करना मुश्किल हो सकता है, जो हाईकोर्ट में नियमित प्रैक्टिस नहीं करते और जिनके पास निर्धारित दो पेशियों या दो वकालतनामों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
हाईकोर्ट के प्रेक्टिसिंग अधिवक्ता चुनाव समिति के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं वही दूसरी ओर कुछ अधिवक्ताओं को चुनाव समिति का यह फैसला रास नहीं आया है।
अधिवक्ताओं के कई वाट्सग्रुप में इसे लेकर कुछ अधिवक्ताओं की नाराजगी भी सामने आयी हैं.
11 दिसंबर को होगा 43 वीं कार्यकारिणी के लिए चुनाव
राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर की 43 वीं कार्यकारिणी के लिए वार्षिक चुनाव 11 दिसंबर 2026 (शुक्रवार) को आयोजित होंगे।
गौरतलब है कि सोमवार, 2 नवंबर को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए तीन अधिवक्ताओं को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया था।
इनमें अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, प्रेम शंकर शर्मा और मनीष गुप्ता शामिल हैं।
नियुक्ति के बाद मंगलवार को तीनों निर्वाचन अधिकारियों ने बार एसोसिएशन कार्यालय में अपनी पहली बैठक आयोजित की।
बैठक में चुनावी टीम के गठन, चुनावी कार्यक्रम की घोषणा और मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
इसके बाद निर्वाचन समिति ने मंगलवार को आधिकारिक नोटिस जारी कर मतदान की पात्रता के लिए दो पेशियों अथवा दो वकालतनामों का रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता घोषित की।
निर्वाचन समिति के इस फैसले से राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आगामी चुनावों में मतदाता पात्रता का मुद्दा केंद्र में आ गया है।