‘पधारो म्हारे देश’ की परंपरा का हवाला देकर हाईकोर्ट ने कहा वाहन कर की वसूली केवल वैधानिक प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जा सकती है।
जयपुर। राजस्थान में दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी कारों से रोड टैक्स वसूलने की परिवहन विभाग की कार्रवाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने अवैध बताया है।
मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित इस मुद्दे से जुड़ी दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के बाहर पंजीकृत निजी गैर-परिवहन वाहनों पर टैक्स लगाने के लिए कानून के तहत निर्धारित दर की अधिसूचना जारी होना अनिवार्य है।
ऐसी वैध अधिसूचना के अभाव में परिवहन विभाग न तो टैक्स की मांग कर सकता है और न ही इस आधार पर वाहनों के चालान बनाकर उन्हें जब्त कर सकता है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी के वाहन के संबंध में 17 मार्च 2025 को जारी कंपाउंडिंग पत्र, चालान और वाहन को जब्त करने की कार्रवाई को निरस्त कर दिया।
साथ ही, याचिकाकर्ताओं से वसूली गई राशि आदेश की प्रति पेश किए जाने के 30 दिन के भीतर लौटाने के आदेश दिए।
फैसले से राजस्थान में लंबे समय से रह रहे दूसरे राज्यों के निजी वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
30 दिन से अधिक राजस्थान में रहने पर टैक्स वसूली का था विवाद
मामले का विवाद उन निजी कारों से जुड़ा था, जो हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में पंजीकृत थीं, लेकिन राजस्थान में इस्तेमाल की जा रही थीं।
परिवहन विभाग का तर्क था कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों को राजस्थान में लाने के बाद 30 दिन तक टैक्स से छूट है।
इसके बाद भी यदि वाहन राज्य में रखा जाता है या इस्तेमाल होता है, तो राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 28 के तहत टैक्स देय हो जाता है।
विभाग ने इसी प्रावधान का हवाला देकर कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की।
वाहनों को रोका गया, चालान बनाए गए और टैक्स तथा अन्य देय राशि जमा कराने के लिए दबाव बनाया गया। कुछ मामलों में वाहन जब्त भी किए गए।
याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि केवल नियम 28 के आधार पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, जब तक मूल अधिनियम के तहत आवश्यक अधिसूचना जारी न हो।
कंपनी की दलील- अधिनियम में अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग प्रावधान
मुख्य याचिकाकर्ता हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का वाहन हरियाणा में पंजीकृत निजी गैर-परिवहन वाहन था।
कंपनी की ओर से अदालत को बताया गया कि वाहन को राजस्थान में रोके जाने के बाद परिवहन विभाग ने चालान जारी किया और वाहन छुड़ाने के लिए 6 लाख 78 हजार 274 रुपए की मांग की।
याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 4(1)(b) और धारा 4(1)(c) में अलग-अलग श्रेणियों के वाहनों के लिए प्रावधान हैं।
धारा 4(1)(b) राजस्थान में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों से संबंधित है, जबकि धारा 4(1)(c) दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहनों पर लागू होती है।
ऐसे वाहनों से टैक्स वसूलने के लिए कानून के अनुसार राजपत्र में दर अधिसूचित करना आवश्यक है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों के लिए वैधानिक रूप से निर्धारित टैक्स दर की अधिसूचना ही उपलब्ध नहीं है, तो परिवहन विभाग नियम 28 का सहारा लेकर टैक्स की मांग नहीं कर सकता।
नियम किसी अधिनियम में टैक्स लगाने की कमी को पूरा नहीं कर सकता और न ही अपने स्तर पर कर लगाने का अधिकार पैदा कर सकता है।
राज्य सरकार का तर्क- 30 दिन की छूट के बाद टैक्स देय
राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा गया कि दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों को राजस्थान में अस्थायी रूप से लाने पर 30 दिन तक छूट दी गई है।
लेकिन यदि वाहन इस अवधि से अधिक समय तक राज्य में रखा जाता है या उसका इस्तेमाल जारी रहता है, तो नियमानुसार टैक्स देय हो जाता है।
सरकार ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 28 और 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना का हवाला देते हुए परिवहन विभाग की कार्रवाई को उचित बताया।
राज्य का तर्क था कि वाहन मालिकों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूचना देनी चाहिए और 30 दिन से अधिक वाहन रखने पर टैक्स की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। सरकार ने याचिकाओं को खारिज करने की मांग की।
हाईकोर्ट ने कहा- टैक्स लगाने के लिए वैधानिक आधार और अधिसूचना जरूरी
खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि कर लगाने और उसकी वसूली के लिए स्पष्ट वैधानिक अधिकार होना आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार, कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर न तो लगाया जा सकता है और न ही वसूला जा सकता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि टैक्स लगाने के लिए केवल किसी नियम का अस्तित्व पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कर का विषय, कर चुकाने वाले व्यक्ति और कर की दर जैसे आवश्यक तत्वों का कानून में निर्धारित होना जरूरी है।
यदि कानून किसी विशेष श्रेणी के वाहनों के लिए अधिसूचना के माध्यम से टैक्स दर तय करने की अपेक्षा करता है, तो उस प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।
कोर्ट ने अधिनियम की धारा 4(1)(b) और 4(1)(c) के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि दोनों प्रावधान अलग-अलग परिस्थितियों और वाहन श्रेणियों पर लागू होते हैं।
राज्य में पंजीकृत गैर-परिवहन वाहनों के लिए बनाए गए प्रावधानों को दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी वाहनों पर लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह, नियम 28 के आधार पर अधिनियम में मौजूद वैधानिक कमी को पूरा नहीं किया जा सकता।
10 जुलाई 2024 की अधिसूचना से निजी कारों पर टैक्स का अधिकार नहीं
परिवहन विभाग ने 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना को अपनी कार्रवाई का आधार बनाया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने माना कि इस अधिसूचना से दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी गैर-परिवहन वाहनों पर टैक्स लगाने का आवश्यक वैधानिक आधार नहीं मिलता।
किसी दूसरी श्रेणी के वाहनों के लिए जारी अधिसूचना के सहारे निजी कारों से टैक्स नहीं वसूला जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम अधिनियम के अधीन बनाए जाते हैं। वे मूल कानून के दायरे से बाहर जाकर नया करारोपण नहीं कर सकते। जब तक अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित वाहनों के लिए टैक्स की दर अधिसूचित नहीं होती, तब तक ऐसी वसूली को वैध नहीं ठहराया जा सकता।
‘पधारो म्हारे देश’ की परंपरा का भी किया उल्लेख
फैसले में हाईकोर्ट ने राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और मेहमाननवाजी की परंपरा का भी उल्लेख किया।
हाईकोर्ट ने ‘पधारो म्हारे देश’ की भावना के संदर्भ में कहा कि दूसरे राज्यों से राजस्थान आने वाले निजी वाहन मालिकों के सामने ऐसे अवरोध खड़े नहीं किए जाने चाहिए, जिनका कानून में कोई वैध आधार न हो।
800 से अधिक वाहनों से वसूली और जब्त कारों का सवाल
याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुछ रिपोर्टों के अनुसार, दूसरे राज्यों में पंजीकृत 800 से अधिक निजी कारों से अब तक 10 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की जा चुकी है।
जयपुर के आरटीओ प्रथम और द्वितीय कार्यालयों में 150 से अधिक कारें जब्त होने की भी जानकारी सामने आई थी।
कुछ वाहन मालिकों का आरोप था कि उनसे टैक्स के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन रसीद जुर्माने या कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में दी गई।
ऐसे में अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहले से वसूली गई रकम की वापसी और जब्त वाहनों के मामलों को लेकर भी सवाल उठेंगे।
हालांकि, प्रत्येक पुराने मामले में राहत का स्वरूप संबंधित आदेश, वसूली के आधार और मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।
याचिकाएं स्वीकार, वसूली की कार्रवाई निरस्त
हाईकोर्ट ने हरपी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित संबंधित याचिकाओं को स्वीकार करते हुए विवादित कार्रवाई को कानून के अधिकार के बिना किया गया माना।
मुख्य याचिका में जारी 17 मार्च 2025 का कंपाउंडिंग पत्र और चालान निरस्त कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से वसूली गई राशि आदेश की प्रति पेश किए जाने के 30 दिन के भीतर वापस करने के आदेश दिए।
इस फैसले से दूसरे राज्यों में पंजीकृत निजी गैर-परिवहन वाहनों के मालिकों को महत्वपूर्ण राहत मिली है।