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सिविल विवाद में गंगापुर नगरपालिका को हाईकोर्ट की राहत, ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द; ₹5 हजार कॉस्ट पर दस्तावेज रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति

Rajasthan High Court Sets Aside Trial Court Order Rejecting Delayed Documents

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा जिले की गंगापुर नगरपालिका को राहत देते हुए सिविल विवाद में देरी से दस्तावेज पेश करने की अनुमति नहीं देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है।

साथ ही नगरपालिका गंगापुर की याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी विभाग से प्राप्त आधिकारिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दे दी है।

हालांकि, दस्तावेज पेश करने में हुई देरी के लिए नगरपालिका पर 5,000 रुपये का खर्च लगाया गया। दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति इसी राशि के भुगतान की शर्त पर दी गई है।

जस्टिस मनीष शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें देरी के आधार पर दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने की अर्जी खारिज कर दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि मामले का सही फैसला करना जरूरी है। केवल कानूनी प्रक्रिया में हुई देरी या तकनीकी वजहों से किसी पक्ष को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं छीना जा सकता।

नगरपालिका की ओर से अधिवक्ता निखिल अजमेरा ने पैरवी की। स्कूल की ओर से अधिवक्ता विक्रम पटेल ने डीजीसी राखी चौधरी के लिए पक्ष रखा।

जमीन से जुड़े विवाद में पेश करने थे दस्तावेज

दरअसल गंगापुर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने 4 अक्टूबर 2002 को संपत्ति के मालिकाना हक, कब्जे और स्थायी रोक (परमानेंट इंजंक्शन) के लिए सिविल मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में नगरपालिका गंगापुर को प्रतिवादी बनाया गया।

नगरपालिका ने 14 नवंबर 2002 को अपना लिखित जवाब पेश करते हुए स्कूल की ओर से लगाए गए आरोपों और दावों का विरोध किया और और मुकदमा खारिज करने की मांग की थी।

इसके बाद नगरपालिका ने 7 सितंबर 2012 को कुछ अतिरिक्त दस्तावेज कोर्ट के रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति मांगी। ये सरकारी विभाग से मिले दस्तावेजों की आधिकारिक कॉपी थीं।

ट्रायल कोर्ट ने देरी के आधार पर आवेदन खारिज किया

वहीं नगरपालिका के आवेदन का स्कूल की ओर से विरोध किया गया। स्कूल का कहना था कि दस्तावेज पेश करने में हुई देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। ऐसे में आवेदन खारिज करना सही है।

ट्रायल कोर्ट ने 7 सितंबर 2012 को देरी के आधार पर नगरपालिका का आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद नगरपालिका ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस आदेश को चुनौती दी।

नगरपालिका की दलील थी कि ट्रायल कोर्ट ने केवल देरी को आधार बनाया, जबकि दस्तावेज सरकारी विभाग की आधिकारिक कॉपी हैं और मामले के सही फैसले के लिए जरूरी हैं।

हाईकोर्ट ने कहा- दस्तावेज जरूरी हैं तो मौका मिलना चाहिए

दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड पर गौर किया। कोर्ट ने पाया कि दस्तावेज पेश करने का आवेदन देरी से जरूर आया था, लेकिन यह ट्रायल में सबूत पेश करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले दाखिल किया गया था।

साथ ही, सरकारी रिकॉर्ड की इन प्रमाणित प्रतियों का मामले के फैसले पर असर पड़ सकता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया संबंधी नियमों का मकसद न्याय में मदद करना है, न कि किसी पक्ष को अपना पक्ष रखने से रोकना।

हाईकोर्ट ने माना कि दस्तावेज स्वीकार किए जाने से स्कूल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे उनकी प्रमाणिकता पर सवाल उठाने और जवाब में अपने सबूत पेश करने का अधिकार रहेगा।

‘तकनीकी कारण न्याय में बाधा नहीं बनने चाहिए‘

हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ तकनीकी आधार या प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर जरूरी दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि दस्तावेज शामिल होने से स्कूल को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा जिसकी भरपाई न हो सके।

हाईकोर्ट ने कहा कि कानून की प्रक्रियाएं न्याय दिलाने के लिए हैं, न कि उसमें रुकावट डालने के लिए। मामले का सही फैसला करने के लिए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का उचित मौका मिलना जरूरी है।

यदि किसी पक्ष ने जानबूझकर देरी नहीं की या उसकी गलत मंशा सामने नहीं आई, तो सिर्फ प्रक्रियात्मक देरी के कारण उसे अपना पक्ष रखने से नहीं रोका जाना चाहिए।

5 हजार रुपये की कॉस्ट पर दस्तावेज रिकॉर्ड में लेने की मंजूरी

हाईकोर्ट ने माना कि दस्तावेज पेश करने में देरी हुई है, इसलिए इसकी भरपाई के लिए नगरपालिका पर 5,000 रुपये की कॉस्ट लगाना जा रहा है।

हाईकोर्ट ने नगरपालिका की याचिका स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट का 7 सितंबर 2012 का आदेश रद्द कर दिया और दस्तावेजों को रिकॉर्ड में शामिल करने की अनुमति दी।

अब संबंधित दस्तावेज 5 हजार रुपए की कॉस्ट जमा करने की शर्त पर रिकॉर्ड पर लिए जाएंगे। यह राशि सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल को देनी होगी।

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