राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 37 पर बताई अहम कानूनी स्थिति, कहा– जमानत के स्तर पर आरोपी की निर्दोषता का अंतिम निष्कर्ष जरूरी नहीं, व्यापक संभावनाओं -साक्ष्यों के प्रभाव पर करना होगा विचार ।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 407.97 किलो गांजा तस्करी से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि NDPS Act की धारा 37 के तहत व्यावसायिक मात्रा के मामलों में जमानत देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों में अदालत को अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए जांच के दौरान सामने आई सामग्री, आरोपी की कथित भूमिका, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और जमानत के दौरान दोबारा इसी प्रकार का अपराध करने की आशंका सहित सभी परिस्थितियों का समग्र मूल्यांकन करना चाहिए।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने दीपक और हिमांशु माता उर्फ हरसू माता की दूसरी जमानत याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कई शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया हैं।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से जब्ती अधिकारी (Seizure Officer) की गवाही में NDPS Act की धारा 42 की पालन करने में आई कमी, आरोपियों के विरुद्ध पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने, 16 महीने से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में रहने और ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जमानत का आदेश दिया.
क्या था पूरा मामला?
मामला जयपुर सिटी (साउथ) के चाकसू थाना क्षेत्र में दर्ज एक मुकदमें से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज किया था।
पुलिस के अनुसार, 13 जून 2025 को सुबह करीब 9:30 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरोपियों के वाहन को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रोककर तलाशी ली गई थी।
इस कार्रवाई में आरोपियों से 407.97 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था, जिसे व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में रखा गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. दोनों आरोपी मामले में गिरफ्तार होने के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में थे।
मामले के पहले आरोपी दीपक की पहली जमानत याचिका 8 जनवरी 2026 को वापस लेने के आधार पर हाईकोर्ट से खारिज की गई थी।
हालांकि, अदालत ने जब्ती अधिकारी की गवाही दर्ज होने के बाद दोबारा जमानत मांगने की छूट दी थी।
वहीं दूसरे आरोपी हिमांशु माता उर्फ हरसू माता की पहली जमानत याचिका 22 जनवरी 2026 को वापस ली गई थी।
ट्रायल के दौरान जब्ती अधिकारी को अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश किया गया।
जब्ती अधिकारी की गवाही दर्ज होने के बाद दोनों आरोपियों ने दूसरी जमानत याचिकाएं पेश कीं।
आरोपियों की ओर से क्या दी गई दलीलें?
आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने अदालत में दलील दी कि मामले में NDPS Act की धारा 42 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
अधिवक्ता का कहना था कि पुलिस ने मुखबिर से प्राप्त पूर्व सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी, लेकिन जब्ती अधिकारी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो सके कि मुखबिर से मिली सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को भेजी गई थी।
बचाव पक्ष के अनुसार, NDPS Act की धारा 42 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं करना मामले में गंभीर कानूनी कमी है।
इसके साथ ही आरोपियों के अधिवक्ताओं ने तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया में स्वतंत्र गवाहों को शामिल नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए।
अधिवक्ताओं ने दलील दी कि BNSS की धारा 103 के तहत स्वतंत्र गवाहों को शामिल करना केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि संबंधित अधिकारी का दायित्व है कि वह आसपास के क्षेत्र से स्वतंत्र गवाहों को शामिल करने के लिए वास्तविक प्रयास करे।
यदि कोई व्यक्ति गवाह बनने से इनकार करता है तो उसका नाम दर्ज करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है।
अधिकारी केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता कि लोगों ने गवाह बनने से इनकार कर दिया था।
सैंपलिंग प्रक्रिया और FSL में देरी पर भी उठाए सवाल
बचाव पक्ष ने NDPS Seizure, Storage, Sampling and Disposal Rules, 2022 के नियम 10 के तहत निर्धारित सैंपलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया।
अधिवक्ताओं के अनुसार, अभियोजन पक्ष के मामले में कथित मादक पदार्थ 14 अलग-अलग बोरियों में मिला था, जिनमें छोटे-छोटे पैकेट रखे हुए थे।
ऐसी स्थिति में प्रत्येक बोरी या पैकेट से नियमानुसार अलग-अलग सैंपल लिया जाना आवश्यक था।
बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Gaunter Edwin Kircher v. State of Goa (AIR 1993 SC 1456) का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक बैग से सैंपल लेने की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।
यह भी दलील दी गई कि अलग-अलग पैकेटों में मौजूद पदार्थ की प्रकृति समान थी या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रारंभिक परीक्षण नहीं किया गया।
रिकॉर्ड के अनुसार, एक ही बैग से 21 सैंपल लिए गए, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि प्रत्येक पैकेट से अलग सैंपल लिया जाना चाहिए था।
इसके अलावा, कथित मादक पदार्थ 13 जून 2025 को जब्त किया गया था, जबकि इन्वेंट्री 2 जुलाई 2025 को तैयार की गई।
इसके बाद 2 जुलाई को लिए गए सैंपल 16 जुलाई 2025 को FSL में जमा कराए गए।
यानी सैंपल जमा कराने में 14 दिन की देरी हुई, जिसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।
इस संबंध में बचाव पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के 9 फरवरी 2026 के Wajid Ali @ Tinku v. State of Rajasthan मामले का भी हवाला दिया, जिसमें FSL में सैंपल जमा कराने में 21 दिन की देरी और उसके लिए उचित स्पष्टीकरण नहीं होने की परिस्थिति में आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया था।
अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और वे 13 जून 2025 से जेल में हैं।
ट्रायल में लंबा समय लगने की संभावना को देखते हुए आगे हिरासत में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य नहीं है।
सरकार ने जमानत का किया विरोध
राज्य सरकार की ओर से दोनो आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया गया।
सरकार की ओर से अदालत को बताया कि आरोपियों के कब्जे से 407.97 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जो व्यावसायिक मात्रा की श्रेणी में आता है।
ऐसे में NDPS Act की धारा 37 के तहत जमानत देने के लिए निर्धारित कठोर शर्तें लागू होती हैं।
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि इस गंभीर अपराध और बरामदगी की मात्रा को देखते हुए आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी: धारा 37 जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 37 के दायरे और जमानत के सिद्धांतों पर विस्तार से फैसले में वर्णन किया.
हाईकोर्ट ने कहा कि NDPS Act की धारा 37 के तहत लगाया गया प्रतिबंध जमानत देने पर पूर्ण रोक नहीं लगाता।
इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि अदालत ऐसे मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरते और यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आरोपी की अपराध में संभावित संलिप्तता का वास्तविक मूल्यांकन किया जाए।
जस्टिस अनिल कुमार उपमन ने स्पष्ट किया कि जमानत पर विचार करते समय अदालत के लिए यह सकारात्मक निष्कर्ष दर्ज करना आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है या वह दोषी नहीं है।
हाईकोर्ट के अनुसार, इस स्तर पर जांच एजेंसी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों की समग्र प्रभावशीलता और व्यापक संभावनाओं (Broad Probabilities) पर विचार करना पर्याप्त है।
हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 37 की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती कि जमानत देने से पहले अदालत को आरोपी की निर्दोषता का अंतिम निष्कर्ष देना पड़े।
ऐसा करने से जमानत के स्तर पर ही मुकदमे के अंतिम परिणाम का निर्धारण करना पड़ सकता है, जो विधायिका का उद्देश्य नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत द्वारा जमानत मिलने के बाद आरोपी द्वारा NDPS Act के तहत दोबारा अपराध किए जाने की संभावना पर विचार करना होगा।
इस संबंध में आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, उसकी प्रवृत्ति और कथित अपराध के तरीके को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के Ranjitsing Brahmajeetsing Sharma v. State of Maharashtra, (2005) 5 SCC 294 के फैसले का हवाला दिया.
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि विशेष कानूनों के तहत जमानत देने की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों की इतनी व्यापक व्याख्या नहीं की जानी चाहिए कि अदालत की जमानत देने की शक्ति ही व्यावहारिक रूप से समाप्त हो जाए।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, यदि उपलब्ध सामग्री के आधार पर अदालत इस संभावना से संतुष्ट है कि आरोपी को अंततः दोषी ठहराए जाने की संभावना कम हो सकती है, तो जमानत दी जा सकती है।
साथ ही, जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी द्वारा उसी विशेष कानून के तहत दोबारा अपराध करने की आशंका पर भी विचार किया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत के स्तर पर अदालत का दायित्व उपलब्ध साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन करना नहीं, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेना है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत के आदेश में दर्ज टिप्पणियां अस्थायी प्रकृति की होती हैं और उनका मुकदमे के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
जब्ती अधिकारी की गवाही और हिरासत की अवधि महत्वपूर्ण
दोनो पक्षो की दलीलों और तथ्यों पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने विशेष रूप से जब्ती अधिकारी की गवाही में NDPS Act की धारा 42 की पालना में हुई कमी को महत्वपूर्ण माना।
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था। इसके अलावा, वे 16 महीने से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में थे और ट्रायल के पूरा होने में अभी काफी समय लगने की संभावना थी।
हाईकोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 5 लाख रुपये का निजी मुचलका और 2.50 लाख रुपये के दो जमानतदार पेश करने होंगे.
आरोपियों की ओर से पैरवी: अधिवक्ता राजवीर सिंह गुर्जर, अधिवक्ता निर्मल कुमार शर्मा एवं अधिवक्ता पी.एल. सैनी।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी: लोक अभियोजक अमित कुमार एवं लोक अभियोजक आरती शर्मा।