हाईकोर्ट ने कहा-भविष्य में कार्ड के दुरुपयोग की आशंका मात्र से अपराध नहीं बनता, DGP को लापरवाही की जांच के निर्देश।आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का ठोस साक्ष्य नहीं, जमानत मंजूर
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में जेल में बंद एक आरोपी की तीसरी जमानत याचिका मंजूर करते हुए पुलिस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी के कब्जे से चार ATM कार्ड और छह चेकबुक बरामद होने मात्र से यह साबित नहीं होता कि उसने किसी के साथ धोखाधड़ी की या बैंक खातों से अवैध रूप से पैसे निकाले।
कोर्ट ने कहा कि जब ATM कार्ड के इस्तेमाल और चेकबुक के जरिए किसी लेनदेन का कोई प्रमाण ही नहीं है, तो केवल भविष्य में इनके दुरुपयोग की आशंका के आधार पर धोखाधड़ी और जालसाजी जैसे गंभीर अपराध नहीं बनाए जा सकते।
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस के जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि जांच में बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं तक का ध्यान नहीं रखा गया।
कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने न तो संबंधित खाताधारकों के बयान दर्ज किए और न ही बैंकों से ATM कार्ड से संबंधित स्टेटमेंट प्राप्त किए।
यहां तक कि जिन व्यक्तियों की चेकबुक बरामद होने की बात कही गई, उनसे भी यह पता लगाने का प्रयास नहीं किया गया कि उनकी चेकबुक वास्तव में गायब हुई थी या नहीं।
जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने अनिल श्योराण की तीसरी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए राज्य के DGP को आदेश दिया है कि इस मामले से संबंधित जांच अधिकारियों की कथित लापरवाही की प्रारंभिक जांच कराई जाए और लापरवाही साबित होने पर लागू सेवा नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाए।
क्या था पूरा मामला?
जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में दर्ज मुकदमे में आरोपी अनिल श्योराण को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) और 61(2) तथा आईटी एक्ट की धाराओं 66(C) और 67(D) के तहत आरोपी बनाया गया था।
गंभीर आरोप में पुलिस ने 10 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने 13 मार्च 2026 को याचिकाकर्ता-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की और उसके कब्जे से चार ATM कार्ड तथा छह चेकबुक बरामद होने का दावा किया।
पुलिस का आरोप था कि इन दस्तावेजों और कार्डों का संबंध कथित धोखाधड़ी से था।
आरोपी की ओर से दलील दी गई कि बरामदगी के अलावा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि उसने किसी के खाते से रकम निकाली या किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की।
याचिकाकर्ता की ओर से क्या दी गई दलीलें?
आरोपी की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन के साथ अधिवक्ता पार्थ शर्मा, पार्थ वशिष्ठ, अमन गलाव और यथार्थ अग्रवाल ने पैरवी की।
पहली और दूसरी जमानत अर्जी का घटनाक्रम: याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि उसकी पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 को वापस लेने की अनुमति देते हुए खारिज की थी और नई अर्जी पेश करने की छूट दी थी।
इसके बाद उसने दूसरी जमानत अर्जी सीधे हाईकोर्ट में पेश कर दी, जबकि संबंधित सेशन कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया था।
हाईकोर्ट ने 10 सितंबर 2026 को दूसरी अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद वर्तमान तीसरी जमानत याचिका पेश की गई।
चार ATM कार्ड के इस्तेमाल का कोई प्रमाण नहीं: याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी के कब्जे से चार ATM कार्ड मिलने की बात कही गई है, लेकिन पुलिस के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इन कार्डों का इस्तेमाल आरोपी ने कभी किया हो।
इनमें प्रियंका भारद्वाज, तुषार और दो अन्य खाताधारकों के नाम से जारी कार्ड शामिल थे।
अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस ने न तो संबंधित खाताधारकों के बयान दर्ज किए और न ही इन कार्डों से जुड़े बैंक खातों का विवरण चार्जशीट में शामिल किया।
छह चेकबुक खाली और बिना हस्ताक्षर की थीं: बचाव पक्ष ने बताया कि आरोपी से बरामद छह चेकबुक आदित्य शर्मा, कुसुम शर्मा, करण धवन और रावत रेस्टोरेंट से संबंधित बताई गई थीं।
ये सभी चेकबुक खाली थीं और उन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे।
इनका इस्तेमाल किए जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने इनके आधार पर आरोपी को धोखाधड़ी और जालसाजी के मामलों में आरोपित कर दिया।
संबंधित व्यक्तियों के बयान तक दर्ज नहीं किए: बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि जिन लोगों की चेकबुक और ATM कार्ड बरामद होने का दावा किया गया, उनके बयान तक जांच में दर्ज नहीं किए गए।
पुलिस ने यह भी पता नहीं लगाया कि संबंधित चेकबुक वास्तव में उन व्यक्तियों की थीं या वे उनके बैंक खातों के खाताधारक थे।
ट्रायल में लग सकता है लंबा समय: याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि आरोपी 10 दिसंबर 2025 से जेल में है और चार्जशीट दाखिल होने के बावजूद मुकदमे के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है।
ऐसे में बिना ठोस साक्ष्य के लंबे समय तक हिरासत में रखना उचित नहीं है। इन आधारों पर तीसरी जमानत अर्जी स्वीकार करने की मांग की गई।
राज्य सरकार ने जमानत का क्यों किया विरोध?
राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक मानवेंद्र सिंह और ओंकार सिंह राजपुरोहित ने जमानत याचिका का विरोध किया।
अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने मुख्य रूप से दो आधार रखे।
आरोपी के कब्जे से चार ATM कार्ड और छह चेकबुक बरामद की गई हैं, जो मामले की गंभीरता को दर्शाती हैं।
आरोपी के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई FIR दर्ज हैं। इसलिए उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।
राज्य सरकार की ओर से इन परिस्थितियों के आधार पर जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की गई।
हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से सीधे पूछे सवाल, अधिकारी ने स्वीकार कीं जांच की कमियां
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जांच की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए तत्कालीन जांच अधिकारी महेश चंद, SHO, जवाहर सर्किल थाने को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए थे।
उसके साथ ही वर्तमान जवाहर सर्किल थाना SHO आशुतोष कुमार सिंह भी मौजूद रहे।
कोर्ट ने जांच अधिकारी से बरामद चेकबुक और ATM कार्ड के इस्तेमाल तथा संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज करने के संबंध में सवाल किए।
इस दौरान जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि आरोपी से बरामद छह चेकबुक पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे।
इन चेकबुक का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था। जिन व्यक्तियों की चेकबुक बताई गई थीं, उनके बयान दर्ज नहीं किए गए थे।
चार ATM कार्ड का आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए जाने का कोई प्रमाण नहीं था।
प्रियंका भारद्वाज और तुषार के बयान दर्ज नहीं किए गए थे।
ATM कार्ड से संबंधित बैंक स्टेटमेंट भी प्राप्त नहीं किए गए थे।
जांच अधिकारी के इन जवाबों के बाद कोर्ट ने जांच की गुणवत्ता और अभियोजन के आधार पर गंभीर सवाल उठाए।
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: केवल बरामदगी से धोखाधड़ी और जालसाजी का अपराध नहीं बनता
जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने रिपोर्टेबल जजमेंट के जरिए दिए फैसले में कहा कि जांच अधिकारी के बयान से स्पष्ट है कि आरोपी से बरामद चेकबुक और ATM कार्ड का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया।
रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने ATM कार्ड के जरिए किसी खाते से रकम निकाली थी।
एकलपीठ ने कहा कि चेकबुक खाली और बिना हस्ताक्षर की थीं। ऐसे में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी को केवल इस संदेह के आधार पर मामले में फंसाया गया कि उसके कब्जे से ऐसी चेकबुक और ATM कार्ड मिले, जो उसके नहीं थे।
कोर्ट ने जांच अधिकारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ATM कार्ड के इस्तेमाल का कोई प्रमाण नहीं था और किसी बैंक खाते से रकम निकाले जाने संबंधी बैंक स्टेटमेंट भी उपलब्ध नहीं थे, तो जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि आरोपी ने धोखाधड़ी की या संबंधित खातों से पैसे निकाले?
भविष्य में दुरुपयोग की आशंका अपराध का पर्याप्त आधार नहीं
कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से कहा कि अधिकतम रिकॉर्ड से इतनी संभावना दिखाई देती है कि आरोपी भविष्य में इन चेकबुक या ATM कार्ड का इस्तेमाल कर सकता था।
लेकिन केवल भविष्य में इनके संभावित इस्तेमाल की आशंका अपने आप में धोखाधड़ी या अन्य संबंधित अपराधों का गठन नहीं करती।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन का आरोप यह नहीं था कि आरोपी ने चेकबुक के वास्तविक मालिकों के हस्ताक्षर जाली बनाए थे।
कोर्ट के अनुसार, अधिकतम आरोपी का आचरण चोरी की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन मात्र इन तथ्यों से धोखाधड़ी या जालसाजी का अपराध नहीं बनता।
अलग-अलग राज्यों में FIR दर्ज होना अपने आप में जमानत से इनकार का आधार नहीं
अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में कई FIR दर्ज होने का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था।
इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि विभिन्न राज्यों में आरोपी के खिलाफ कई FIR दर्ज होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब वर्तमान मामले में ऐसा कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह साबित हो कि आरोपी ने बरामद चेकबुक या ATM कार्ड के जरिए किसी को धोखा दिया अथवा उसके खाते से बेईमानीपूर्वक रकम निकाली।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को जमानत पर रिहा करना उचित माना।
मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट की भूमिका पर भी उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने केवल पुलिस जांच पर ही नाराजगी नहीं जताई, बल्कि निचली अदालतों की कार्यप्रणाली पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि संबंधित मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट ने भी यह जांचने का प्रयास नहीं किया कि धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के गठन के लिए प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य मौजूद है या नहीं।
दोनों अदालतों ने मामले के गुण-दोष का समुचित परीक्षण किए बिना याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों से अपेक्षा की जाती है कि वे कम से कम उन बुनियादी तथ्यों की जांच करें, जिनके आधार पर किसी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है।
केवल चार्जशीट में लगाए गए आरोप अपने आप में अपराध साबित नहीं करते। जांच अधिकारी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों से समर्थित नहीं होने वाले आरोप मात्र के आधार पर किसी अपराध का गठन नहीं माना जा सकता।
जांच अधिकारी की लापरवाही पर DGP को प्रारंभिक जांच के आदेश
राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में पुलिस जांच को प्रथम दृष्टया स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने बुनियादी कानूनी आवश्यकताओं को समझने और उनका पालन करने में गंभीर कमी दिखाई।
कोर्ट ने जांच की प्रमुख खामियां गिनाते हुए कहा कि—
- जांच अधिकारी ने यह पता नहीं लगाया कि बरामद ATM कार्ड का कभी इस्तेमाल हुआ था या नहीं।
- संबंधित खाताधारकों के बयान दर्ज नहीं किए गए।
- संबंधित बैंकों से खातों के बैंक स्टेटमेंट प्राप्त नहीं किए गए, जबकि ऐसे दस्तावेज बैंक के सामान्य व्यावसायिक रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं।
- जिन छह व्यक्तियों के नाम से चेकबुक संबंधित बताई गई थीं, उनके संबंध में यह सत्यापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उनकी चेकबुक वास्तव में गायब हुई थीं या नहीं।
- यह भी जांच नहीं की गई कि चेकबुक जिन व्यक्तियों की बताई गई हैं, वे वास्तव में संबंधित बैंक खातों के खाताधारक थे या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि यदि वह इस मामले को राज्य के पुलिस महानिदेशक के संज्ञान में नहीं लाता है, तो यह अपने न्यायिक दायित्व के निर्वहन में विफलता होगी।
इसी आधार पर DGP, राजस्थान को आदेश दिया गया कि संबंधित जांच अधिकारियों की कथित लापरवाही के संबंध में प्रारंभिक जांच शुरू की जाए। यदि जांच में लापरवाही प्रमाणित होती है, तो लागू आचरण नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाए।
हाईकोर्ट ने आदेश की प्रति आवश्यक अनुपालन के लिए DGP, राजस्थान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रोपॉलिटन-I, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, जयपुर मेट्रोपॉलिटन-I और संबंधित SHO को भेजने के आदेश भी दिए हैं।
50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहाई
हाईकोर्ट ने आरोपी अनिल श्योराण की तीसरी जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे 50,000 रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और 25,000-25,000 रुपये के दो जमानतदार पेश करने पर रिहा करने के आदेश दिए।