सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया- 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर लागू सेवा नियमों के तहत स्वतः निलंबन प्रभावी; रिश्वत मामले में आरोपी अस्पताल प्रशासक की जमानत बहाल, उसी पद पर दोबारा तैनाती पर बिहार सरकार से मांगा जवाब।
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के हिरासत में रहने और निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा।
कोर्ट ने कहा कि इसके लिए विभाग या सरकार की ओर से अलग से निलंबन आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है।
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल प्रशासक विश्वजीत सिंह के मामले में दी हैं.
रिश्वतखोरी से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आरोपी को पहले से मिली नियमित जमानत रद्द कर उसे दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया गया था।
4 हजार की रिश्वत का आरोप
मामले में याचिकाकर्ता अस्पताल प्रशासक विश्वजीत सिंह पर 36,421 रुपये के बकाया वेतन के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था.
विश्वजीत सिंह बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर कार्यरत था।
उसके खिलाफ वर्ष 2025 में सतर्कता पुलिस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7(बी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
आरोप था कि एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये का बकाया वेतन जारी करवाने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
इस मामले में गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सत्र न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई।
हालांकि, मामले में शिकायतकर्ता ने सत्र न्यायालय के जमानत आदेश को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी।
पटना हाईकोर्ट ने 1 जुलाई 2026 को शिकायतकर्ता की याचिका स्वीकार करते हुए आरोपी की नियमित जमानत रद्द कर उसे दोबारा हिरासत में लेने का आदेश दिया.
पटना हाईकोर्ट के इसी आदेश को आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
48 घंटे की हिरासत के बाद स्वतः निलंबन
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के आरोपी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत की अवधि पर बहस कि गयी.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता गिरफ्तारी के बाद लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा था।
इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है।
इसके लिए किसी अलग विभागीय आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों की सेवा स्थिति और निलंबन से जुड़े नियमों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह व्यवस्था संबंधित सेवा नियमों के अधीन लागू होती है।
उसी पद पर तैनाती पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आरोपी की सेवा स्थिति को लेकर एक और गंभीर बिंदू पर सवाल किया.
सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाया गया कि आरोपी को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में उसका निलंबन आदेश निरस्त कर दिया गया।
कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि निलंबन समाप्त होने के बाद आरोपी को दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे चिंताजनक बताते हुए बिहार सरकार को इस मामले पर जल्द से जल्द विचार करने और कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा जताई।
जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
जमानत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपी की रिहाई के लगभग एक साल बाद उसके जमानत आदेश में हस्तक्षेप किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि जमानत पर विचार करते समय कथित रिश्वत की रकम मात्र को निर्णायक आधार नहीं बनाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः ऐसे मामलों में आरोपी को जमानत देते समय उस अपराध के लिए अधीनस्थ अदालत द्वारा दी जा सकने वाली अधिकतम सजा को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा हो या मामले के तथ्य अत्यधिक गंभीर हों, तो जमानत देने से इनकार किया जा सकता है।
पटना हाईकोर्ट का आदेश निरस्त, आरोपी की जमानत बहाल
सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए आरोपी की पहले से मिली नियमित जमानत बहाल करने का आदेश दिया हैं.
साथ ही, आरोपी की सेवा स्थिति और उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात किए जाने के मामले में बिहार सरकार को आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण व्यवस्था को स्प/ट किया हैं कि किसी लोक सेवक के 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर लागू सेवा नियमों के तहत निलंबन स्वतः प्रभावी हो सकता है और इसके लिए अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।