हाईकोर्ट ने GST नोटिस मामले में रिट के कानूनी बिंदू को भी किया स्पष्ट, कहा : सामान्यतः कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट नहीं, लेकिन अधिकार क्षेत्र का अभाव हो तो हस्तक्षेप संभव
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को बड़ी राहत देते हुए GST विभाग की ओर से जारी उस कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए प्राधिकरण से करीब 73.43 करोड़ रुपये की GST का दावा किया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल टैक्स का भुगतान नहीं करना या विभाग के अनुसार देयता का खुलासा नहीं करना अपने आप में टैक्स चोरी की मंशा साबित नहीं करता।
कोर्ट ने कहा कि GST अधिनियम की धारा 74 लागू करने के लिए धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने के साथ-साथ टैक्स चोरी करने का स्पष्ट इरादा भी दिखना चाहिए।
हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि JDA एक वैधानिक सरकारी प्राधिकरण है, जो राज्य सरकार की नीतियों के तहत सार्वजनिक कार्य करता है।
यदि टैक्स देय होता है तो उसका भुगतान भी सार्वजनिक धन से होना है और वह सरकारी खजाने में ही जाएगा। ऐसे में केवल टैक्स का भुगतान नहीं होने के आधार पर अधिकारियों की ओर से टैक्स चोरी की मंशा मान लेना उचित नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि विभाग के नोटिस में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं बताया गया, जिससे यह प्रदर्शित हो कि JDA के अधिकारियों ने जानबूझकर टैक्स चोरी करने का प्रयास किया।
जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने JDA की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए GST विभाग द्वारा 30 सितंबर 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस और उसके आधार पर शुरू की गई समस्त कार्यवाही को निरस्त करने का आदेश दिया हैं।
क्या हैं पूरा मामला?
JDA राजस्थान सरकार के अधीन जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
इसका मुख्य कार्य जयपुर क्षेत्र के विकास की योजना बनाना, आवासीय एवं व्यावसायिक कॉलोनियों का विकास करना, भवन निर्माण, सड़कें और अन्य बाहरी विकास कार्य करवाना है।
मामले के अनुसार, 27 अगस्त 2019 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस (DGGI), जयपुर जोनल यूनिट ने JDA के GST मामलों की जांच शुरू की थी।
इसके बाद 4 अप्रैल 2022 को जुलाई 2017 से मार्च 2019 की अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
इस कार्यवाही के आधार पर 1 फरवरी 2023 को आदेश पारित हुआ, जिसके खिलाफ JDA ने 4 मई 2023 को GST अधिनियम की धारा 107 के तहत अपील दायर की, जो लंबित बताई गई।
हालांकि, विभाग के अनुसार यह जांच केवल सरकारी उपक्रमों की ओर से सरकार को दिए जाने वाले गारंटी कमीशन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत GST देयता से संबंधित थी।
इसके अतिरिक्त, GST अधिनियम की धारा 65 के तहत JDA का अलग से ऑडिट किया गया। इसके लिए 4 फरवरी 2025 को FORM GST ADT-01 जारी किया गया।
ऑडिट वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के लिए था। 30 अगस्त 2025 को जारी ऑडिट मेमो में 16 आपत्तियां उठाई गईं, जिन पर JDA ने 16 सितंबर 2025 को अपना जवाब दिया। इसके बाद 29 सितंबर 2025 को फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई।
इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर 29 सितंबर 2025 को छह अलग-अलग कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
इनमें अक्टूबर 2019 के GSTR-1 और GSTR-3B में घोषित देयता के अंतर, अफोर्डेबल हाउसिंग और रिजर्व फ्लैट्स की बिक्री, ट्री गार्ड की बिक्री, स्मृति वन जयपुर के प्रवेश टिकट, रिटर्न दाखिल करने में देरी पर ब्याज तथा निर्माणाधीन EWS फ्लैट्स की बुकिंग से संबंधित GST के मुद्दे शामिल थे।
इसके ठीक अगले दिन यानी 30 सितंबर 2025 को CGST विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने धारा 74 के तहत एक और नोटिस जारी किया।
इस नोटिस में तीन प्रमुख मदों के आधार पर GST का कथित कम भुगतान बताया गया था।
₹73.43 करोड़ की GST के लिए तीन आधार
विभाग की ओर से जारी नोटिस में तीन मदों पर GST का कथित कम भुगतान बताया गया था:
रोड कटिंग चार्ज: 47,41,10,628 रुपये, अतिरिक्त FAR चार्ज और बेटरमेंट लेवी: 25,86,40,540 रुपये और मास्टर प्लान पुस्तिकाओं और आवेदन फॉर्म की बिक्री 15,94,342 रुपये शामिल था।
इन तीनों मदों को मिलाकर विभाग ने कुल 73,43,45,510 रुपये की राशि से संबंधित GST विवाद उठाया था।
JDA ने इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि धारा 74 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक कानूनी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।
JDA की दलील: सार्वजनिक और वैधानिक कार्यों से जुड़ी हैं ये वसूली
JDA की ओर से अधिवक्ता जतिन हरजाई ने अधिवक्ता रोहन अग्रवाल और निक्षुभा शर्मा के साथ पक्ष रखते हुए कहा कि विभाग ने नोटिस में धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत तथ्य प्रस्तुत करने या तथ्यों को छिपाने का कोई विशिष्ट कृत्य नहीं बताया है।
JDA की ओर से तर्क दिया गया कि प्राधिकरण की सभी प्राप्तियां और लेन-देन उसके रिकॉर्ड तथा खातों में दर्ज थे और विभाग ने ऑडिट के दौरान इन्हीं रिकॉर्ड का परीक्षण किया था। ऐसे में किसी तथ्य को छिपाने का आरोप उचित नहीं है।
प्राधिकरण ने यह भी कहा कि अतिरिक्त FAR चार्ज और बेटरमेंट लेवी वैधानिक प्रावधानों के तहत वसूले जाने वाले शुल्क हैं, जो JDA अधिनियम और संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत सार्वजनिक एवं नियामक कार्यों से जुड़े हैं। ये किसी सामान्य व्यावसायिक सेवा के बदले प्राप्त होने वाला प्रतिफल नहीं हैं।
इसी प्रकार, रोड कटिंग चार्ज सार्वजनिक सड़कों को उपयोगिता एजेंसियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उनकी मरम्मत और पुनर्स्थापना की लागत की वसूली है।
मास्टर प्लान पुस्तिकाओं और आवेदन फॉर्म की बिक्री से प्राप्त राशि भी वैधानिक कार्यों से जुड़ी मामूली मुद्रण लागत की वसूली है।
JDA ने यह भी दलील दी कि GST विभाग ने एक ही ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों द्वारा समानांतर कार्यवाही शुरू की।
इसके अतिरिक्त, पांच वित्तीय वर्षों को एक ही नोटिस में शामिल करना और FORM GST DRC-01A के माध्यम से पूर्व सूचना नहीं देना भी प्रक्रिया संबंधी खामियां हैं।
केंद्र सरकार का विरोध: नोटिस केवल प्रारंभिक कार्यवाही, पहले जवाब देना चाहिए
केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भारत व्यास ने वरिष्ठ अधिवक्ता नितिन जैन भंडारी तथा अन्य अधिवक्ताओं के साथ याचिका का विरोध किया।
सरकार की ओर से कहा गया कि अभी केवल कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
JDA को अपना जवाब और संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूरा अवसर उपलब्ध है। यदि उसका जवाब संतोषजनक पाया जाता है तो नोटिस वापस भी लिया जा सकता है।
सरकार ने यह भी तर्क दिया कि GST अधिनियम एक संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था है।
धारा 74 के तहत अंतिम आदेश पारित होने पर धारा 107 और उसके बाद धारा 112 के तहत अपील का प्रावधान उपलब्ध है। इसलिए सीधे हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करना उचित नहीं है।
धारा 142(1A) के तहत DRC-01A जारी करने के संबंध में सरकार ने कहा कि 15 अक्टूबर 2020 के संशोधन के बाद नियम में प्रयुक्त ‘shall’ शब्द को ‘may’ से बदल दिया गया था। इसलिए यह सूचना जारी करना अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है।
हाईकोर्ट ने माना: सामान्यतः कारण बताओ नोटिस के खिलाफ रिट नहीं, लेकिन अधिकार क्षेत्र का अभाव हो तो हस्तक्षेप संभव
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सबसे पहले इस सवाल पर विचार किया कि जब GST अधिनियम में जवाब देने और अपील करने की वैधानिक व्यवस्था मौजूद है, तब क्या कारण बताओ नोटिस को सीधे रिट याचिका के जरिए चुनौती दी जा सकती है?
हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में हाईकोर्ट कारण बताओ नोटिस के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि नोटिस केवल प्रारंभिक राय को दर्शाता है। संबंधित पक्ष को अपना जवाब देना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी को उस पर विचार करके निर्णय करना चाहिए।
हालांकि, यह नियम हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यदि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी ने ऐसा अधिकार प्रयोग किया है, जो कानून के तहत उसे प्राप्त ही नहीं है, तो हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Union of India v. Kunisetty Satyanarayana, Whirlpool Corporation, Siemens Ltd. v. State of Maharashtra और Calcutta Discount Co. Ltd. v. Income Tax Officer के फैसलों का उल्लेख किया।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामले में विवाद केवल टैक्स की गणना या तथ्यों के मूल्यांकन का नहीं था, बल्कि धारा 74 लागू करने के लिए आवश्यक अधिकार क्षेत्र संबंधी शर्तों का था। इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
गलत बयान और तथ्य छिपाने के आरोप एक साथ लग सकते हैं: हाईकोर्ट
JDA की इस दलील पर कि गलत तथ्य प्रस्तुत करना (Misstatement) और तथ्य छिपाना (Suppression) दोनों आरोप एक साथ नहीं लगाए जा सकते, हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों अभिव्यक्तियों का एक-दूसरे से संबंध हो सकता है और कई परिस्थितियों में दोनों एक ही कृत्य पर लागू हो सकती हैं।
उदाहरण देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी करदाता से पूछा जाए कि उसने कोई सेवा प्रदान की है या नहीं और वह गलत तरीके से इसका जवाब ‘नहीं’ देता है, जबकि वास्तविकता में सेवा प्रदान की गई है, तो यह गलत बयान भी है और वास्तविक तथ्य छिपाना भी।
हाईकोर्ट ने GST अधिनियम की धारा 74 के स्पष्टीकरण-2 का उल्लेख करते हुए कहा कि रिटर्न, विवरण या अन्य दस्तावेज में घोषित किए जाने वाले तथ्यों की घोषणा नहीं करना अथवा लिखित रूप से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराना Suppression की परिभाषा में आ सकता है।
हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि JDA ने वास्तव में ऐसा कोई कृत्य किया है।
हाईकोर्ट केवल इस कानूनी दलील को स्वीकार नहीं कर रही थी कि दोनों आरोप एक साथ नहीं लगाए जा सकते।
धारा 74 के लिए टैक्स चोरी की मंशा अनिवार्य
फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा धारा 74 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए आवश्यक मंशा से संबंधित है। हाईकोर्ट ने कहा कि GST अधिनियम की धारा 73 और धारा 74 अलग-अलग परिस्थितियों में लागू होती हैं।
धारा 73 उन मामलों से संबंधित है, जहां धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या टैक्स चोरी के इरादे से तथ्य छिपाने का मामला नहीं है।
वहीं धारा 74 के लिए इन परिस्थितियों के साथ टैक्स चोरी करने का इरादा भी होना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 74 कोई सामान्य कर निर्धारण की शक्ति नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में लागू होने वाला प्रावधान है।
इसमें विभाग को धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों को छिपाने के साथ-साथ टैक्स चोरी की मंशा भी स्थापित करनी होती है।
खंडपीठ ने कहा कि धारा 74 के तहत कार्रवाई के परिणाम भी अधिक गंभीर हैं।
धारा 73 में सामान्यतः आदेश पारित करने की समयसीमा तीन वर्ष है, जबकि धारा 74 में पांच वर्ष की अवधि निर्धारित है।
इसी प्रकार धारा 73 के तहत जुर्माना टैक्स का 10 प्रतिशत या 10,000 रुपये, जो भी अधिक हो, है, जबकि धारा 74 के तहत जुर्माना टैक्स के बराबर हो सकता है।
अदालत ने कहा कि जब दोनों प्रावधानों के परिणाम इतने अलग हैं तो धारा 74 को सामान्य नियम की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। विभाग को इसके लिए निर्धारित सभी वैधानिक शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि
धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयान और तथ्यों को छिपाना टैक्स चोरी के साधन हैं, जबकि टैक्स चोरी करना उसका उद्देश्य है।
दोनों का एक साथ मौजूद होना आवश्यक है। केवल साधन दिखाकर उद्देश्य साबित किए बिना धारा 74 लागू नहीं की जा सकती।
सरकारी प्राधिकरण टैक्स चोरी करके क्या हासिल करेंगे?
राजस्थान हाईकोर्ट ने JDA की संस्थागत प्रकृति और उसके अधिकारियों की भूमिका पर कहा कि JDA राज्य सरकार का एक वैधानिक प्राधिकरण है, जो राज्य की नीतियों के अनुसार काम करता है।
इसका प्रशासनिक नेतृत्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारी के हाथ में होता है, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर की जाती है।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी संस्था की मंशा का निर्धारण उन व्यक्तियों की मानसिक स्थिति के आधार पर किया जाता है, जो उसके कार्यों का संचालन करते हैं।
निजी कंपनी के मामले में टैक्स चोरी से कंपनी के अधिकारियों या मालिकों को अधिक मुनाफे, लाभांश अथवा अन्य आर्थिक लाभ के रूप में फायदा हो सकता है।
लेकिन JDA के मामले में हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि यदि प्राधिकरण पर टैक्स देय है तो उसके भुगतान के लिए सार्वजनिक धन का ही इस्तेमाल होगा और वह राशि भी सरकारी खजाने में जाएगी।
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन है कि JDA के अधिकारी टैक्स चोरी करके व्यक्तिगत या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ प्राप्त करेंगे।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि टैक्स चोरी की मंशा का आरोप लगाने के लिए केवल भुगतान में कमी पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए कुछ अतिरिक्त तथ्य और परिस्थितियां सामने आनी चाहिए, जिनसे यह पता चले कि वास्तव में टैक्स चोरी का इरादा था।
हाईकोर्ट ने कहा कि टैक्स का भुगतान नहीं करना धारा 73 और धारा 74 दोनों के तहत विवाद का शुरुआती आधार हो सकता है।
यदि केवल भुगतान नहीं करने को ही टैक्स चोरी की मंशा मान लिया जाए तो धारा 73 के लिए कोई अलग क्षेत्र ही नहीं बचेगा।
तीन महत्वपूर्ण परिस्थितियां
पहली, विभाग के अपने मामले के अनुसार विवादित प्राप्तियां JDA के रिकॉर्ड और खातों में ऑडिट के दौरान सामने आई थीं।
ये कोई ऐसी रकम नहीं थीं, जिन्हें विभाग ने किसी बाहरी जांच या छिपी हुई जानकारी के आधार पर खोजा हो।
दूसरी, विवादित प्राप्तियों की टैक्स देयता को लेकर कानून की दो संभावित व्याख्याएं मौजूद थीं।
अदालत के सामने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के मामले में पारित एडवांस रूलिंग का भी हवाला दिया गया कि इसी तरह की सरकारी संस्था की प्राप्तियों को GST के दायरे से बाहर माना गया था।
तीसरी, JDA ने अपनी दलील संविधान के अनुच्छेद 243W और GST अधिनियम की धारा 7 के आधार पर रखी थी।
कोर्ट ने कहा कि यह तर्क सही है या गलत, इस स्तर पर उसका निर्णय करना आवश्यक नहीं है। इतना पर्याप्त है कि JDA ने अपनी कानूनी स्थिति खुलकर रखी थी और उसका पक्ष विचार योग्य था।
हाईकोर्ट ने विभाग की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि JDA ने सार्वजनिक कार्यों की आड़ में टैक्स बचाने का प्रयास किया।
खंडपीठ ने कहा कि ‘आड़’ का अर्थ किसी वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए दिखावा करना है।
जबकि JDA वास्तव में JDA अधिनियम के तहत सार्वजनिक कार्य करता है।
किसी विशेष प्राप्ति का उन सार्वजनिक कार्यों से संबंध है या नहीं, यह कानून का प्रश्न है। इस संबंध में सद्भावना से कानूनी पक्ष रखना टैक्स चोरी का दिखावा नहीं माना जा सकता।
टैक्स चोरी की मंशा होने पर आपराधिक कार्रवाई भी संभव
हाईकोर्ट ने GST अधिनियम की धारा 132 के आपराधिक प्रावधानों का भी हवाला दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब टैक्स चोरी की मंशा स्थापित होती है तो मामला केवल सिविल टैक्स कार्यवाही तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धारा 132 के तहत आपराधिक कार्यवाही की संभावना भी उत्पन्न हो सकती है।
धारा 132(1) में ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है, जो अपराध करता है या अपराध करवाता है और उससे प्राप्त लाभ को अपने पास रखता है।
खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी राज्य प्राधिकरण के ऐसे अधिकारियों पर टैक्स चोरी की मंशा आरोपित की जाती है, जिन्हें इससे कोई व्यक्तिगत लाभ मिलने की संभावना ही नहीं है, तो इसके गंभीर प्रशासनिक परिणाम हो सकते हैं।
एक सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जबकि कथित व्यक्तिगत लाभ का कोई आधार ही नहीं होगा।
हालांकि, हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ धारा 74 के तहत कार्रवाई कभी नहीं की जा सकती, ऐसा उसका निष्कर्ष नहीं है।
यदि किसी मामले में रिकॉर्ड से जानबूझकर दस्तावेजों में हेरफेर, गलत तथ्य दर्ज करने या किसी अन्य निजी अथवा बाहरी उद्देश्य के लिए कार्य करने की बात सामने आती है तो ऐसी कार्यवाही संभव है।
लेकिन वर्तमान मामले में विभाग के नोटिस में टैक्स चोरी करने की मंशा से संबंधित आवश्यक अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य प्रदर्शित नहीं किए गए थे।
हाईकोर्ट ने नोटिस और पूरी कार्यवाही की निरस्त
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि जीएसटी विभाग द्वारा 30 सितंबर 2025 को जारी कारण बताओ नोटिस में धारा 74 लागू करने के लिए आवश्यक टैक्स चोरी की मंशा का आधार मौजूद नहीं था।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब धारा 74 लागू करने की मूलभूत शर्त ही पूरी नहीं होती तो उसके तहत जारी नोटिस अधिकार क्षेत्र के अभाव से ग्रस्त है।
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने JDA की रिट याचिका स्वीकार करते हुए जीएसटी विभाग द्वारा 30 सितंबर 2025 को धारा 74 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस निरस्त कर दिया।
उक्त नोटिस के आधार पर शुरू की गई सभी कार्यवाहियों को भी रद्द कर दिया।
जबरन कानूनी कार्यवाही से सार्वजनिक धन की बर्बादी
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सरकारी विभागों के बीच विवाद अदालतों के बजाय बातचीत से सुलझाने की सलाह दी हैं।
फैसले के अंत में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विभाग की 22 मई 2018 की उस नीति का भी उल्लेख किया, जिसमें सरकारी संस्थाओं के बीच व्यावसायिक विवादों को बातचीत और निर्धारित प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से सुलझाने की व्यवस्था दी गई है।
खंडपीठ ने स्वीकार किया कि उक्त कार्यालय ज्ञापन मुख्य रूप से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से जुड़े व्यावसायिक विवादों के लिए है और यह जरूरी नहीं कि राज्य प्राधिकरण तथा केंद्रीय GST विभाग के बीच टैक्स विवाद पर सीधे लागू हो।
हालांकि, अदालत ने इस नीति के पीछे के सिद्धांत को उचित बताते हुए कहा कि सरकार के अलग-अलग अंगों के बीच विवादों को जबरन कानूनी कार्यवाही में ले जाने के बजाय बातचीत की मेज पर सुलझाना बेहतर है।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि इस तरह की मुकदमेबाजी में दोनों तरफ सार्वजनिक धन खर्च होता है और अंततः धन एक सरकारी खाते से दूसरे सरकारी खाते में ही जाता है।
खंडपीठ ने संबंधित पक्षों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के सचिव के समक्ष जाकर आपसी समाधान की संभावनाएं तलाशने की सलाह दी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक टिप्पणी है, कोई बाध्यकारी आदेश नहीं