पांच मामलों में अपीलों का निस्तारण, सरकार ने दिया आश्वासन-नोटिस पर निर्णय से पहले नहीं होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, दस्तावेजों पर विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित करने के आदेश
जोधपुर। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कथित ध्वस्तीकरण कार्रवाई से जुड़े मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई से पहले प्रभावित पक्ष को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी को कारण बताओ नोटिस के जवाब, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और न्यायिक फैसलों पर विचार करने के बाद ही कानून के अनुसार निर्णय लेना होगा।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि नोटिस के तहत लंबित कार्यवाही का निर्णय होने से पहले संबंधित निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस पर प्रभावित पक्ष को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने सीमावर्ती क्षेत्रों की मस्जिदों और अन्य निर्माणों से जुड़े गफूर सहित पांच अन्य मामलों में अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया हैं
नोटिस का जवाब सुने बिना कार्रवाई पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार संबंधित निर्माणों को हटाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि प्रभावित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जा रहा।
आरोप लगाया गया कि कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही एक दर्जन से अधिक निर्माण ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।
अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता हरीश कुमार पुरोहित और इकबाल खान ने पैरवी करते हुए अदालत से अनुरोध किया कि यदि राज्य सरकार कोई कार्रवाई करना चाहती है तो वह विधि के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाए।
प्रभावित पक्ष के जवाब, उसके साथ प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेजों और संबंधित न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए।
सरकार ने माना-जवाब और दस्तावेजों पर करना होगा विचार
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़ और अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी ने अदालत को बताया कि सरकार और सक्षम प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस के जवाब, उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों और अपीलकर्ता द्वारा भरोसा किए गए न्यायिक निर्णयों पर विचार करने के लिए बाध्य है।
उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित पक्ष को उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी मामले में निर्णय करेगा।
सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से यह भी आग्रह किया गया कि यदि अभी तक कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल नहीं किया गया है तो इसके लिए 15 दिन का समय दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से इस आग्रह पर सहमति जताई गई।
हाईकोर्ट के तीन महत्वपूर्ण आदेश
खंडपीठ ने विशेष अपील का निस्तारण करते हुए अपीलकर्ता को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब और अपने समर्थन में भरोसा किए गए न्यायिक फैसले पेश करने की छूट दी।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जवाब दाखिल होने पर सक्षम प्राधिकारी सभी संबंधित दस्तावेजों और न्यायिक फैसलों पर विचार करे तथा प्रभावित पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करे।
इसके बाद कानून के अनुसार कारणयुक्त लिखित आदेश (Speaking Order) पारित किया जाए।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने अदालत को आश्वासन दिया कि कारण बताओ नोटिस के तहत लंबित कार्यवाही का निर्णय होने से पहले अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
चार अन्य अपीलों का भी निस्तारण
राजस्थान हाईकोर्ट ने इसके साथ ही बाड़मेर की आदर्श नगरी स्थित मस्जिद से संबंधित अपील,मनोहर मस्जिद, जैसलमेर के भरीवाला निवासी हसन हुसैन और बाड़मेर के मलाना गांव निवासी मुस्तफा खान की अपील को भी समान आदेश के तहत निस्तारण किया हैं.
इस प्रकार सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों और अन्य निर्माणों से जुड़े पांच मामलों में प्रभावित पक्षों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर मिला।
14 मस्जिदों और मजारों को ध्वस्त करने का आरोप
राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ कार्रवाई 18 जून 2026 को शुरू हुई थी।
जमीयत उलमा-ए-राजस्थान ने सरकार पर इस दौरान 14 मस्जिदों और मजारों को ध्वस्त करने का आरोप लगाया और प्रभावित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।
इसके बाद प्रभावित पक्षों की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में 40 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गईं। हालांकि, 13 जुलाई 2026 को इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।
हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला
राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी अपीलों में 15 दिनों का अंतरिम स्टे दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में प्रभावित पक्षों की ओर से बाद में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपीलें दाखिल की गईं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अब इन अपीलों पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का उचित अवसर देने और नोटिस मिलने पर 2 सप्ताह में प्रभावित पक्षों को जवाब पेश करने का आदेश दिया हैंं.