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समान कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता सरकारी उपक्रम: हाईकोर्ट ने जून 2026 में रिटायर हुए बिजली विभाग के कर्मचारी को वर्ष 2004 से नियमित मानकर सभी लाभ देने के दिए आदेश

Rajasthan High Court Orders Regularisation of Retired Electricity Employee from 2004, Directs Payment of All Benefits Within 90 Days
समान पद पर कार्यरत कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ मिलने के बावजूद याचिकाकर्ता को वंचित रखने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी; वेतन अंतर और सेवानिवृत्ति लाभ 90 दिन में देने के निर्देश

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (RRVPNL) में लंबे समय तक हेल्पर के रूप में काम करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को बड़ी राहत दी है।

जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने कर्मचारी की सेवाओं को 20 अप्रैल 2004 से नियमित मानते हुए सभी परिणामी लाभ देने के आदेश दिए हैं।

याचिकाकर्ता सोराज मीणा 9 जून 2026 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो गई।

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब समान परिस्थितियों में कार्यरत दूसरे कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है, तो याचिकाकर्ता को उसी लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है।

हाईकोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाएं। साथ ही, सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने तक के वेतन और भत्तों के अंतर सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभों की गणना कर भुगतान किया जाए।

यह भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर करना होगा।

1991 में पहली नियुक्ति, 2002 में दोबारा मिला काम

याचिकाकर्ता सोराज मीणा ने राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता मनीष पिटालिया व अन्य के जरिए याचिका दायर कर अपनी सेवाओं को हेल्पर-II के पद पर नियमित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने बताया कि उन्हें 3 जुलाई 1991 को मस्टर रोल के आधार पर हेल्पर-II के पद पर नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ता ने 30 जुलाई 1992 तक काम किया, जिसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

इसके बाद निगम ने 16 अप्रैल 2002 के आदेश से उन्हें फिर से हेल्पर-II के रूप में कार्य पर लिया।

जिसके बाद याचिकाकर्ता ने 18 अप्रैल 2002 को दोबारा कार्यभार ग्रहण किया और लंबे समय तक विभाग में काम किया।

याचिकाकर्ता के अनुसार, निगम के 15 जनवरी 1988 के आदेश में ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने का प्रावधान था, जिन्होंने दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।

इसके बावजूद उसकी सेवाएं नियमित नहीं की गईं। याचिकाकर्ता 9 जून 2026 को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत्त हो गए।

समान कर्मचारी को मिल चुका था नियमितीकरण का लाभ

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि रघुवीर सिंह नामक एक अन्य कर्मचारी भी समान परिस्थितियों में कार्यरत थे।

रघुवीर सिंह ने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए औद्योगिक ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।

औद्योगिक ट्रिब्यूनल ने 14 जून 2007 को फैसला देते हुए रघुवीर सिंह की सेवाओं को 20 अप्रैल 2004 से नियमित करने का आदेश दिया था।

निगम ने 1 दिसंबर 2010 को आदेश जारी कर इस फैसले को लागू भी कर दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जब समान सेवा शर्तों वाले कर्मचारी को नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है, तो उसी प्रकार का लाभ याचिकाकर्ता को भी मिलना चाहिए। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है।

विभागीय अधिकारियों ने भी नियमितीकरण की सिफारिश की थी

हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता के नियमितीकरण को लेकर विभाग के भीतर भी कई बार पत्राचार हुआ था।

  • 5 जून 2004: अधिशासी अभियंता ने कार्मिक अधिकारी को पत्र लिखकर दो वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित करने और नियमित वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया था। यह पत्र याचिकाकर्ता और रघुवीर सिंह के संदर्भ में था।
  • 6 फरवरी 2006: सहायक अभियंता ने याचिकाकर्ता के नियमितीकरण के मामले पर विचार करने के लिए पत्र लिखा।
  • 22 जुलाई 2006: कार्मिक अधिकारी ने उपनिदेशक, RRVPNL जयपुर को याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का अनुरोध किया।
  • 21 अगस्त 2007: सहायक अभियंता, RRVPNL निंबाहेड़ा ने फिर से याचिकाकर्ता की सेवाओं के नियमितीकरण के लिए कार्मिक अधिकारी को पत्र लिखा।

इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने कई बार अभ्यावेदन दिए और 16 जून 2014 को न्याय की मांग का नोटिस भी दिया, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया।

निगम ने वैकल्पिक उपाय और सेवानिवृत्ति का दिया हवाला

निगम की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता 9 जून 2026 को सेवानिवृत्त हो चुका हैं।

साथ ही, उसके पास लेबर कोर्ट में जाने का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, जैसा कि समान स्थिति वाले कर्मचारी रघुवीर सिंह ने अपनाया था।

हालांकि, कोर्ट ने रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और दोनों कर्मचारियों की समान सेवा परिस्थितियों को महत्वपूर्ण माना।

समान कर्मचारियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता सरकारी उपक्रम: हाईकोर्ट

जस्टिस गणेश राम मीणा ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता का मामला रघुवीर सिंह के मामले से अलग नहीं है। दोनों कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें समान थीं।

रघुवीर सिंह को औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के बाद 20 अप्रैल 2004 से नियमितीकरण का लाभ दिया जा चुका है।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी उपक्रम होने के नाते निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह समान परिस्थितियों में कार्यरत कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करे।

एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला दिया.

पहला मामला Dharam Singh & Others बनाम State of UP & Others (Civil Appeal No. 8558/2018) था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्य केवल बाजार में भाग लेने वाला संस्थान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक नियोक्ता है।

वह नियमित प्रकृति का काम लंबे समय तक अस्थायी व्यवस्था के तहत करवाकर कर्मचारियों के अधिकारों और गरिमा की अनदेखी नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि प्रशासन को यह बताना होगा कि नियमित पदों पर नियुक्ति के बजाय अस्थायी व्यवस्था क्यों अपनाई जा रही है और समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों के साथ अलग व्यवहार का आधार क्या है।

दूसरा मामला Jaggo बनाम Union of India & Others (SLP(C) No. 5580/2024) था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को फैसले में लंबे समय तक अस्थायी आधार पर काम करवाने और कर्मचारियों को स्थायी रोजगार से वंचित रखने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई गई थी।

हाईकोर्ट ने इन फैसलों के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कहा कि लंबे समय तक बिना किसी प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड के काम करने वाले कर्मचारी को नियमितीकरण और नियमित वेतनमान के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, विशेषकर तब जब उससे लिया जा रहा काम अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी प्रकृति का हो।

20 अप्रैल 2004 से नियमितीकरण और 90 दिन में भुगतान के आदेश

सभी पक्षों की बहस और दलीले सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाओं को 20 अप्रैल 2004 से नियमित मानने के आदेश दिए.

हाईकोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु पूरी होने तक वेतन और भत्तों के अंतर का भुगतान किया जाए।

इसके साथ ही याचिकाकर्ता को कानून के अनुसार सभी सेवानिवृत्ति लाभ —वेतन, भत्तों के बकाया और सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान आदेश की प्रमाणित प्रति पेश करने की तारीख से 90 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए.

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