हाईकोर्ट ने कहा-निष्पादन न्यायालय मूल डिक्री पर दोबारा सुनवाई नहीं कर सकता; केवल अधिकारिता के अभाव में डिक्री को शून्य माना जा सकता है। अनुच्छेद 227 के तहत हर प्रक्रियात्मक आदेश में हाईकोर्ट हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मकान मालिक और किरायेदार के बीच बेदखली से जुड़े विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा बेदखली की डिक्री पारित हो जाने के बाद किरायेदार निष्पादन (Execution) की कार्यवाही के दौरान मूल फैसले को दोबारा चुनौती नहीं दे सकता।
निष्पादन न्यायालय का काम पहले से पारित डिक्री को लागू करना है, न कि मूल विवाद की दोबारा सुनवाई करना।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, 2001 के तहत गठित रेंट ट्रिब्यूनल की अपनी स्वतंत्र प्रक्रियात्मक व्यवस्था है।
ऐसे में सामान्य सिविल न्यायालयों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के प्रावधानों को रेंट ट्रिब्यूनल की कार्यवाही पर बिना विचार किए मशीनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने कहा कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि जिस न्यायालय या ट्रिब्यूनल ने मूल डिक्री पारित की थी, उसके पास ऐसा आदेश देने की अंतर्निहित अधिकारिता नहीं थी, तब तक निष्पादन के दौरान डिक्री को शून्य नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट प्रत्येक प्रक्रियात्मक आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हस्तक्षेप के लिए अधिकारिता संबंधी स्पष्ट त्रुटि, गंभीर अवैधता या विकृति होना आवश्यक है।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह रिपोर्टेबल जजमेंट याचिकाकर्ता कमल किशोर पारीक की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया।
याचिकाकर्ता ने एक रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित बेदखली की डिक्री को दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल के माध्यम से लागू करने की कार्यवाही और जारी रिकवरी वारंट को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी।
दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल में निष्पादन कार्यवाही को दी थी चुनौती
याचिकाकर्ता कमल किशोर पारीक जयपुर के प्रताप नगर, सांगानेर स्थित मकान नंबर 31/482 में किरायेदार के रूप में रह रहे थे। मकान का मासिक किराया 9,000 रुपये था।
मकान मालिक की ओर से रेंट ट्रिब्यूनल संख्या-1, जयपुर मेट्रो प्रथम के समक्ष बेदखली याचिका दायर की गई थी।
इस पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने 5 अगस्त 2025 को बेदखली की डिक्री पारित कर मकान खाली करने का आदेश दिया।
इस आदेश से असंतुष्ट होकर किरायेदार ने अपीलीय रेंट ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी।
इसी बीच मकान मालिक ने बेदखली की डिक्री लागू कराने के लिए निष्पादन कार्यवाही शुरू कर दी।
मकान मालिक की ओर से निष्पादन याचिका रेंट ट्रिब्यूनल संख्या-2 के समक्ष पेश की गई। ट्रिब्यूनल ने 20 जनवरी 2026 को निष्पादन याचिका दर्ज कर किरायेदार को नोटिस जारी किया।
किरायेदार की दलील-डिक्री दूसरे ट्रिब्यूनल में लागू नहीं हो सकती
किरायेदार ने निष्पादन कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए दलील दी कि जब बेदखली की डिक्री रेंट ट्रिब्यूनल संख्या-1 ने पारित की है, तो उसका निष्पादन भी उसी ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि किसी दूसरे ट्रिब्यूनल को डिक्री के निष्पादन का अधिकार तभी मिल सकता है, जब कानून के अनुसार उसका विधिवत हस्तांतरण किया जाए।
इसके लिए CPC की धारा 37, 38 और 39 तथा आदेश 21 नियम 6 का हवाला देते हुए कहा गया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना दूसरे ट्रिब्यूनल में निष्पादन कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि डिक्री के हस्तांतरण का प्रमाणपत्र बाद में जारी होने और प्राप्त होने से पहले की गई कार्यवाही तथा रिकवरी वारंट को पिछली तारीख से वैध नहीं ठहराया जा सकता।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Balvant N. Viswamitra & Others v. Yadav Sadashiv Mule (2004) का हवाला दिया गया।
मकान मालिक का जवाब-रेंट कंट्रोल एक्ट में अलग प्रक्रिया
मकान मालिक की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, 2001 एक विशेष कानून है। इसमें रेंट ट्रिब्यूनल के आदेशों के निष्पादन के लिए स्वतंत्र व्यवस्था की गई है।
मकान मालिक की ओर से दलील दी गई कि अधिनियम की धारा 13(2), धारा 20 और धारा 21(3) के तहत रेंट ट्रिब्यूनल को कार्यों का आवंटन करने, आदेशों का निष्पादन करने और अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
यह भी कहा गया कि निष्पादन कार्यवाही विधिवत टांसफर की गई थी और संबंधित ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो चुका था।
ऐसे में केवल इस आधार पर कार्यवाही को अवैध नहीं कहा जा सकता कि मूल डिक्री किसी दूसरे ट्रिब्यूनल ने पारित की थी।
CPC के प्रावधान रेंट ट्रिब्यूनल पर मशीनी तरीके से लागू नहीं होंगे
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने मामले में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, 2001 के प्रावधानों का विश्लेषण किया।
कोर्ट ने विशेष रूप से तीन प्रावधानों पर विचार करते हुए कहा कि
- धारा 13(2): जहां किसी क्षेत्र में दो या दो से अधिक रेंट ट्रिब्यूनल गठित हैं, वहां राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश के माध्यम से उनके बीच कार्यों का वितरण कर सकती है।
- धारा 20: रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अंतिम आदेशों के निष्पादन के लिए स्वतंत्र व्यवस्था प्रदान करती है।
- धारा 21(3): रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलीय रेंट ट्रिब्यूनल CPC में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं हैं। वे अधिनियम और नियमों के अधीन अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों को एक साथ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि विधायिका ने रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत मामलों के निस्तारण और आदेशों के निष्पादन के लिए स्वतंत्र प्रक्रियात्मक व्यवस्था बनाई है।
इसलिए सामान्य सिविल न्यायालयों में डिक्री के निष्पादन और हस्तांतरण के लिए लागू CPC के प्रावधानों को रेंट ट्रिब्यूनल पर पूरी तरह लागू मानना सही नहीं होगा।
बाद में ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलने से पूरी कार्यवाही अवैध नहीं
हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अधिनियम के किसी ऐसे प्रावधान को नहीं बता पाया, जिसके तहत सक्षम रेंट ट्रिब्यूनलों के बीच निष्पादन कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए CPC की धारा 37 से 39 और आदेश 21 नियम 6 की पूरी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य हो।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेंट ट्रिब्यूनल संख्या-1 का अस्तित्व में बने रहना अपने आप में निष्पादन कार्यवाही को दूसरे सक्षम ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित करने पर रोक नहीं लगाता।
मामले में निष्पादन कार्यवाही को बाद में उचित क्षेत्रीय अधिकारिता वाले ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी हुआ और संबंधित ट्रिब्यूनल को प्राप्त भी हुआ।
कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि निष्पादन रिकॉर्ड बाद में दूसरे ट्रिब्यूनल को भेजा गया, पहले की गई पूरी कार्यवाही को स्वतः अवैध नहीं माना जा सकता। प्रत्येक प्रक्रियात्मक अनियमितता से कार्यवाही शून्य नहीं हो जाती।
निष्पादन की कार्यवाही दोबारा शुरू करना जरूरी नहीं
हाईकोर्ट ने रेंट कंट्रोल एक्ट की धारा 20(4) का उल्लेख करते हुए कहा कि निष्पादन कार्यवाही संक्षिप्त तरीके से संचालित की जानी चाहिए, ताकि रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को शीघ्र लागू किया जा सके।
कोर्ट ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता की दलील स्वीकार कर ली जाए तो निष्पादन की कार्यवाही अनावश्यक रूप से दोबारा शुरू करनी पड़ सकती है। इससे विशेष कानून का उद्देश्य प्रभावित होगा।
इसलिए सक्षम ट्रिब्यूनलों के बीच निष्पादन रिकॉर्ड स्थानांतरित होने मात्र से पूरी कार्यवाही नए सिरे से शुरू करना आवश्यक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला-निष्पादन न्यायालय डिक्री के पीछे नहीं जा सकता
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Brakewel Automotive Components (India) Private Limited v. P.R. Selvam Alagappan (2017) 5 SCC 371 का हवाला दिया।
इस फैसले के सिद्धांत का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि निष्पादन न्यायालय सामान्यतः उस डिक्री के पीछे जाकर दोबारा निर्णय नहीं कर सकता, जिसे मूल न्यायालय पहले ही तय कर चुका है।
इसका अपवाद केवल ऐसी स्थिति है, जब यह साबित हो जाए कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के पास मामले में फैसला देने की अंतर्निहित अधिकारिता ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में डिक्री को शून्य माना जा सकता है।
वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाया कि बेदखली की डिक्री पारित करने वाले रेंट ट्रिब्यूनल के पास अधिकारिता का अभाव था।
कोर्ट ने कहा कि वह निष्पादन कार्यवाही करने वाले ट्रिब्यूनल की अधिकारिता पर भी कोई ऐसी खामी साबित नहीं कर सका, जिससे पूरी कार्यवाही अवैध हो जाती।
अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की सीमा
हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों के दायरे पर भी विचार किया।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले Shalini Shyam Shetty v. Rajendra Shankar Patil (2010) 8 SCC 329 और Garment Craft v. Prakash Chand Goel (2022) 4 SCC 181 का हवाला दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट का हस्तक्षेप प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील की तरह नहीं हो सकता।
इसमें हस्तक्षेप तभी उचित है, जब अधिकारिता संबंधी स्पष्ट त्रुटि, गंभीर अवैधता, विकृति या प्रत्यक्ष अन्याय दिखाई दे।
हाईकोर्ट ने पाया कि रेंट ट्रिब्यूनल ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के आधार पर विचार किया था।
आदेश में ऐसी कोई अधिकारिता संबंधी त्रुटि या स्पष्ट अवैधता नहीं मिली, जिसके आधार पर हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
सभी पक्षों की दलीलें सुनने और कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता निष्पादन कार्यवाही को अवैध साबित करने में असफल रहा है।
कोर्ट ने बेदखली की डिक्री के निष्पादन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।