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250 मीट्रिक टन ऑस्ट्रेलियाई दाल की खरीद विवाद में FIR रद्द करने से हाईकोर्ट का इनकार, कहा-सिविल विवाद होने का मतलब यह नहीं कि आपराधिक अपराध नहीं हो सकता

Civil Dispute Does Not Rule Out Criminal Offence: Rajasthan High Court Refuses to Quash FIR in 250-MT Australian Lentil Deal

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने 250 मीट्रिक टन ऑस्ट्रेलियाई दाल की खरीद से जुड़े करोड़ों डॉलर के विवाद में दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में दो आरोपियों की ओर से दायर याचिका खारिज करते हुए कहा कि केवल इस आधार पर किसी आपराधिक मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता कि पक्षकारों के बीच व्यावसायिक लेन-देन हुआ था या उनके पास सिविल उपचार उपलब्ध हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल व्यावसायिक लेन-देन होने मात्र से अपराध की संभावना खत्म नहीं होती। किसी विवाद का व्यावसायिक स्वरूप अपने आप में आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने का आधार नहीं है।

यदि FIR में शुरुआत से किए गए कथित आश्वासनों, भुगतान, बाद के आचरण और अन्य परिस्थितियों के आधार पर संज्ञेय अपराध के तत्व सामने आते हैं, तो उनकी जांच आवश्यक है। साथ ही, FIR रद्द करने की कार्यवाही में हाईकोर्ट को मिनी ट्रायल से बचना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा कि यदि FIR में लगाए गए आरोपों को समग्र रूप से देखने पर संज्ञेय अपराध के तत्व सामने आते हैं, तो मामले की जांच आवश्यक है।

जस्टिस सुनील बेनीवाल ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर हाईकोर्ट को यह तय नहीं करना है कि शिकायतकर्ता के आरोप सही हैं या याचिकाकर्ताओं का बचाव सही है।

यह भी जांच का विषय है कि याचिकाकर्ता वास्तव में केवल ब्रोकर की भूमिका में थे या उन्होंने कथित तौर पर शिकायतकर्ता को लेन-देन के लिए प्रेरित करने और उसके बाद हुए घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि पक्षकारों के बीच हुए ईमेल, TRQ सर्टिफिकेट को लेकर किए गए दावे, शिपिंग दस्तावेजों में देरी, खर्चों की वापसी के आश्वासन और नए खरीदार को माल की आपूर्ति से संबंधित घटनाओं की जांच आवश्यक है।

इन सभी पहलुओं का मूल्यांकन किए बिना यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवाद केवल सिविल प्रकृति का है।

250 मीट्रिक टन ऑस्ट्रेलियाई दाल की खरीद से शुरू हुआ विवाद

मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता शुभम सिगल Renaissance Agri नामक प्रोपराइटरशिप फर्म के मालिक हैं, जो दालों के कारोबार से जुड़ी है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि अगस्त 2025 में मोहित सभरवाल, जो Global Link Commodity Pvt. Ltd. से जुड़े हुए, ने शिकायतकर्ता से संपर्क किया।

मोहित सभरवाल ने ऑस्ट्रेलियाई मूल की Whole Red Lentils Nipper No.1 दाल की 250 मीट्रिक टन खेप खरीदने का प्रस्ताव दिया।

दाल की कीमत 610 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन बताई गई।

शिकायतकर्ता को यह भरोसा दिलाया गया कि पूरी खरीद-बिक्री की प्रक्रिया Tariff Rate Quota (TRQ) सर्टिफिकेट के माध्यम से कराई जाएगी।

इससे आयात शुल्क में छूट मिलने और कारोबार में अच्छा मुनाफा होने की संभावना बताई गई।

इसके बाद 15 अगस्त 2025 को Business Confirmation और 18 अगस्त 2025 को Sales Contract तैयार किया गया।

इस अनुबंध में Renaissance Agri को खरीदार और Marina Commodity को विक्रेता बताते हुए किया गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, 7 अक्टूबर 2025 को उन्होंने 7,625 अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 6,91,384 रुपये अग्रिम राशि के रूप में ट्रांसफर किए।

हालांकि, बाद में जब शिकायतकर्ता ने TRQ सर्टिफिकेट के संबंध में जानकारी मांगी तो 25 नवंबर 2025 को उन्हें बताया गया कि वर्ष 2025 का निर्धारित कोटा समाप्त हो चुका है।

यहीं से पूरे कारोबारी लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ।

शिपमेंट पहुंचा, लेकिन मूल दस्तावेज समय पर नहीं मिले

याचिका के अनुसार दाल की खेप कोलकाता पोर्ट पर 20 जनवरी 2026 को पहुंचने वाली थी। शिकायतकर्ता को बताया गया था कि शिपमेंट से संबंधित मूल दस्तावेज बैंक को भेज दिए गए हैं।

लेकिन आरोप है कि बैंक को ये मूल दस्तावेज 11 फरवरी 2026 को प्राप्त हुए, जबकि इस बीच माल के लिए निर्धारित फ्री डिटेंशन अवधि समाप्त हो चुकी थी।

शिकायतकर्ता का कहना था कि शिपमेंट और मूल दस्तावेजों के संबंध में समय पर जानकारी नहीं दी गई। इससे डिटेंशन और डेमरेज जैसे अतिरिक्त खर्च उत्पन्न हुए।

आरोप के मुताबिक, बार-बार बातचीत के दौरान आरोपियों की ओर से भरोसा दिया गया कि डिटेंशन और डेमरेज का भुगतान विक्रेता करेगा।

इन्हीं आश्वासनों पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता ने आगे की कस्टम क्लीयरेंस प्रक्रिया में सहयोग किया।

19 मार्च 2026 को उन्होंने मूल दस्तावेज क्लीयरिंग एजेंट को सौंप दिए।

इसके अगले दिन यानी 20 मार्च 2026 को उन्होंने RKA Logistic Pvt. Ltd. को कस्टम ड्यूटी और क्लीयरिंग चार्ज के लिए 23 लाख रुपये ट्रांसफर किए।

नए खरीदार को दी गई दाल, लेकिन शिकायतकर्ता को नहीं मिली रकम

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि Marina Commodity की ओर से प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत दाल की खेप 25 मार्च 2026 को New Tea Impex Pvt. Ltd. नामक नए खरीदार को डिलीवर कर दी गई।

शिकायतकर्ता का कहना था कि उन्होंने यह व्यवस्था इस उम्मीद में स्वीकार की थी कि उन्हें पहले दी गई अग्रिम राशि और कस्टम क्लीयरेंस में खर्च की गई रकम वापस मिल जाएगी।

हालांकि, उनके अनुसार बार-बार मांग करने के बावजूद उन्हें न तो अग्रिम राशि वापस मिली और न ही कस्टम ड्यूटी तथा अन्य खर्चों की भरपाई की गई।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के कारण उनके ऊपर बैंक लेन-देन के संबंध में 1,51,084.80 अमेरिकी डॉलर की देनदारी उत्पन्न हो गई।

इसके अलावा 2 अप्रैल 2026 को विक्रेता की ओर से ईमेल के माध्यम से डिटेंशन और डेमरेज के लिए अतिरिक्त 60,000 अमेरिकी डॉलर की मांग किए जाने का भी उल्लेख किया गया।

शिकायत में आरोप लगाया कि Global Link Commodity Pvt. Ltd. और Marina Commodity ने मिलकर उन्हें कारोबार में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और बाद में अग्रिम भुगतान तथा अन्य खर्चों की वापसी नहीं की।

इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस थाना कुड़ी भगतासनी, जोधपुर सिटी वेस्ट में FIR दर्ज कराई गई।

FIR में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(2), 61(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66D के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया।

याचिकाकर्ताओं का दावा- हम खरीदार या विक्रेता नहीं, केवल ब्रोकर थे

FIR दर्ज होने के बाद मोहित सभरवाल और सुधीर शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनकी ओर से अधिवक्ता के. शिवा के साथ राहुल यादववंशी और पीयूष चौहान ने पैरवी की।

याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि पूरे कारोबारी लेन-देन में उनकी भूमिका केवल ब्रोकर और व्यावसायिक समन्वयक की थी। वे न तो माल के खरीदार थे, न विक्रेता, न आयातक और न ही माल के मालिक।

उनके अनुसार, 15 अगस्त 2025 का Business Confirmation और 18 अगस्त 2025 का Sales Contract Marina Commodities Inc. को विक्रेता तथा Renaissance Agri को खरीदार बताते हुए निष्पादित किया गया था।

Global Link Commodities Pte. Ltd. की भूमिका केवल ब्रोकर की थी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने न तो कोई इनवॉइस जारी किया और न ही शिकायतकर्ता से कोई भुगतान प्राप्त किया।

उनकी दलील थी कि 6,91,384 रुपये की अग्रिम राशि सीधे Marina Commodities Inc. को भेजी गई थी, जबकि 23 लाख रुपये की राशि RKA Logistic Pvt. Ltd. को कस्टम ड्यूटी और क्लीयरिंग एजेंट के खर्चों के लिए ट्रांसफर की गई थी।

इसलिए, उनके अनुसार, न तो उन्हें कोई संपत्ति सौंपी गई और न ही उस पर उनका कोई नियंत्रण या लाभकारी हित था।

TRQ सर्टिफिकेट को लेकर याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि बिक्री अनुबंध में TRQ सर्टिफिकेट जारी होना लेन-देन की अनिवार्य शर्त नहीं था।

उनके अनुसार, शिकायतकर्ता ने 13 नवंबर 2025 और 24 नवंबर 2025 को TRQ सर्टिफिकेट के संबंध में जानकारी मांगी थी। उस समय तक वर्ष 2025 का निर्धारित कोटा समाप्त हो चुका था।

इसलिए याचिकाकर्ताओं का कहना था कि TRQ सर्टिफिकेट को लेकर विवाद अधिकतम अनुबंध के पालन से संबंधित हो सकता है। इससे यह साबित नहीं होता कि शुरुआत से ही किसी को धोखा देने की नीयत थी।

उन्होंने दलील दी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत धोखाधड़ी का अपराध तभी बनता है जब लेन-देन की शुरुआत में ही धोखा देने या बेईमानी से प्रेरित करने की मंशा मौजूद हो।

उनके अनुसार, केवल बाद में अनुबंध पूरा नहीं होना या कारोबारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरना आपराधिक धोखाधड़ी नहीं बन सकता।

आपराधिक न्यासभंग और साजिश के आरोपों का विरोध

याचिकाकर्ताओं ने BNS की धारा 316(2) के तहत आपराधिक न्यासभंग के आरोप को भी गलत बताया।

अधिवक्ता का कहना था कि शिकायतकर्ता ने जो अग्रिम राशि दी थी, वह सीधे विदेशी विक्रेता को भेजी गई। इसी तरह 23 लाख रुपये RKA Logistic Pvt. Ltd. को ट्रांसफर किए गए।

ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं को न तो कोई संपत्ति सौंपी गई और न ही उन्होंने उस पर कोई नियंत्रण स्थापित किया। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक न्यासभंग का आरोप नहीं बनता।

आपराधिक साजिश के संबंध में उन्होंने कहा कि FIR में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जिससे यह साबित हो कि उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर अपराध करने की योजना बनाई थी।

केवल ईमेल के माध्यम से बातचीत या व्यावसायिक समन्वय को आपराधिक साजिश नहीं माना जा सकता।

याचिकाकर्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66D को भी अनुपयुक्त बताया। उनका कहना था कि इस प्रावधान के तहत कंप्यूटर संसाधन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी करना आवश्यक है, जबकि इस मामले में केवल सामान्य कारोबारी ईमेल का आदान-प्रदान हुआ था।

पूरा मामला सिविल विवाद, आपराधिक रंग देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि शिपमेंट में देरी, मूल दस्तावेजों की प्राप्ति, कस्टम ड्यूटी, डिटेंशन, डेमरेज और माल की नए खरीदार को डिलीवरी जैसे सभी मुद्दे कारोबारी अनुबंध के निष्पादन से संबंधित हैं।

उन्होंने 11 मार्च 2026 को Marina की ओर से प्रस्तावित नई व्यवस्था का भी उल्लेख किया, जिसके तहत शिकायतकर्ता ने कुछ शर्तों के साथ कस्टम क्लीयरेंस में सहयोग करने और भुगतान का समायोजन करने पर सहमति दी थी।

उनका कहना था कि इसके बाद 25 मार्च 2026 को माल New Tea Impex Pvt. Ltd. को डिलीवर किया गया।

इसलिए, उनके अनुसार, विवाद मूल रूप से बकाया भुगतान, खर्चों की वापसी और खातों के निपटान से जुड़ा है, जिसके लिए सिविल न्यायालय में उपचार उपलब्ध है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के Delhi Race Club (1940) Ltd., Bharateesh Reddy, Vijay Kumar Ghai, Hridaya Ranjan Prasad Verma, State of Haryana v. Bhajan Lal और Somnath Puri के फैसलों का हवाला देते हुए FIR को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया और उसे रद्द करने की मांग की।

शिकायतकर्ता का जवाब: यह केवल कारोबारी विवाद नहीं, सुनियोजित धोखाधड़ी का मामला

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता शुभम सिगल की ओर से अधिवक्ता अक्षय सुराना, तरुण दूदिया और पुलकित सुराना ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विरोध किया।

शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता पूरे घटनाक्रम को केवल व्यावसायिक विवाद बताकर अपनी वास्तविक भूमिका से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

उनकी ओर से आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने जांच अधिकारियों के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया और इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार को चुनिंदा तरीके से कोर्ट के सामने रखा।

अधिवक्ताओं ने बताया कि 15 जून 2026 को जब जांच अधिकारी गुरुग्राम स्थित उनके कार्यालय पहुंचे, तब याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता की रकम वापस करने की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।

शिकायतकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस प्रकार का आचरण और महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं करना उन्हें कोर्ट से राहत पाने का अधिकार नहीं देता।

केवल ब्रोकर नहीं, लेन-देन में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप

शिकायतकर्ता ने याचिकाकर्ताओं के इस दावे को खारिज किया कि वे केवल ब्रोकर थे।

उनकी ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने आकर्षक कीमत का प्रस्ताव देकर, 5 प्रतिशत अग्रिम भुगतान पर जोर देकर और माल की आपूर्ति तथा आगे होने वाले खर्चों की वापसी का भरोसा देकर शिकायतकर्ता को इस लेन-देन में शामिल किया।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि Global Link Commodities को सिंगापुर स्थित कंपनी के रूप में पेश किया जा रहा था, जबकि उसका संचालन गुरुग्राम स्थित याचिकाकर्ताओं के कार्यालय से किया जा रहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशी पते पर विभिन्न शेल कंपनियां स्थापित करके वास्तविक खरीदारों से रकम वसूलने की कथित व्यवस्था संचालित की जा रही है।

1.42 करोड़ रुपये की बैंक अंडरटेकिंग और 23 लाख रुपये के खर्च का मुद्दा

शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि 7,625 अमेरिकी डॉलर की अग्रिम राशि प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं और विक्रेता ने उन्हें कस्टम ड्यूटी तथा CHA चार्ज के नाम पर 23 लाख रुपये से अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया।

इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को लगभग 1.42 करोड़ रुपये की बैंक अंडरटेकिंग देने के लिए भी कहा गया।

उनका कहना था कि यह सब इस भरोसे पर किया गया कि संबंधित खर्चों की वापसी कर दी जाएगी।

लेकिन माल की कस्टम क्लीयरेंस में सहयोग करने और उसे नए खरीदार को डिलीवर कराने के बावजूद उन्हें वादा की गई रकम वापस नहीं मिली।

शिकायतकर्ता ने कहा कि पूरे घटनाक्रम को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ देखने की जरूरत है।

अग्रिम भुगतान, कस्टम खर्च, बैंक अंडरटेकिंग, दस्तावेजों में देरी और बाद में अतिरिक्त शिपिंग चार्ज की मांग को एक क्रम में देखने पर प्रथम दृष्टया बेईमानी से प्रेरित करने का मामला सामने आता है।

TRQ सर्टिफिकेट और दस्तावेजों में देरी को लेकर जवाब

शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि लेन-देन में प्रवेश करने से पहले उन्हें TRQ सर्टिफिकेट उपलब्ध होने का भरोसा दिलाया गया था।

इसके अलावा, जहाज के 20 जनवरी 2026 को कोलकाता पोर्ट पहुंचने के बावजूद मूल शिपिंग दस्तावेज समय पर उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस संबंध में 11 फरवरी, 20 फरवरी और 3 मार्च 2026 के बीच हुए ईमेल संवादों का हवाला दिया गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इन संवादों में याचिकाकर्ताओं की ओर से खर्चों की वापसी का भरोसा दिया गया, लेकिन बाद में उनकी जिम्मेदारी शिकायतकर्ता पर डाल दी गई।

उन्होंने कहा कि New Tea Impex Pvt. Ltd. को माल की डिलीवरी भी इस उम्मीद में कराई गई थी कि अग्रिम राशि और अन्य खर्च वापस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

शिकायतकर्ता ने 2 अप्रैल 2026 को विक्रेता की ओर से 60,000 अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त शिपिंग लाइन चार्ज की मांग को भी महत्वपूर्ण बताया।

उनका तर्क था कि पहले विक्रेता और याचिकाकर्ताओं की ओर से खर्चों का भुगतान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन बाद में अतिरिक्त रकम की मांग कर दी गई।

शिकायतकर्ता ने कहा कि भले ही अग्रिम राशि और कस्टम से संबंधित रकम सीधे विक्रेता और लॉजिस्टिक्स कंपनी के खातों में भेजी गई हो, लेकिन इससे कथित साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती।

उनके अनुसार, साजिश में शामिल व्यक्ति की जिम्मेदारी केवल इस आधार पर खत्म नहीं हो सकती कि रकम उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में नहीं आई।

शिकायतकर्ता ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक पत्राचार, भुगतान, आश्वासन और पूरे घटनाक्रम की जांच किए बिना याचिकाकर्ताओं की भूमिका तय नहीं की जा सकती। इसलिए FIR को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार का पक्ष: आरोपों की जांच आवश्यक, अभी तय नहीं हो सकती वास्तविक भूमिका

राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजकों विक्रम सिंह राजपुरोहित और रविंद्र सिंह भाटी ने भी FIR रद्द करने की मांग का विरोध किया।

राज्य की ओर से कहा गया कि यह तय करना कि पूरा लेन-देन वास्तविक कारोबारी व्यवस्था था या धोखाधड़ी करने के लिए अपनाया गया तरीका, तथ्यों से जुड़ा प्रश्न है।

इसके लिए जांच एजेंसी को सभी ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संवाद और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण करना होगा।

राज्य सरकार ने कहा कि याचिकाकर्ता चुनिंदा अनुबंधों और दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट से उनकी वास्तविक भूमिका निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं, जबकि यह जांच का विषय है।

लोक अभियोजक ने सुप्रीम कोर्ट के State of Haryana v. Bhajan Lal के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वर्तमान मामला उन परिस्थितियों में नहीं आता, जिनमें हाईकोर्ट को प्रारंभिक स्तर पर FIR रद्द करनी चाहिए।

राज्य की ओर से यह भी कहा गया कि पक्षकारों के बीच व्यावसायिक संबंध होना, समझौते की बातचीत होना या रकम की वापसी का दावा होना अपने आप में आपराधिक गतिविधि की संभावना को समाप्त नहीं करता।

इसलिए जांच को कानून के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी: सिविल विवाद होने का मतलब यह नहीं कि आपराधिक अपराध नहीं हो सकता

दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि यह सही है कि यदि न्यायालय को लगता है कि आपराधिक कार्यवाही केवल सिविल विवाद में दबाव बनाने या किसी पक्ष को परेशान करने के लिए शुरू की गई है, तो हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

लेकिन केवल व्यावसायिक लेन-देन का अस्तित्व या सिविल उपचार की उपलब्धता अपने आप में अपराध की संभावना को समाप्त नहीं करता।

कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में यह देखना आवश्यक है कि FIR में लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक स्वरूप में और समग्र रूप से स्वीकार करने पर क्या संज्ञेय अपराध के तत्व सामने आते हैं।

अर्थात केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि दोनों पक्षों के बीच अनुबंध था और विवाद भुगतान को लेकर है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत को यह भी देखना होगा कि क्या अनुबंध के दौरान धोखाधड़ी से प्रेरित करने, धनराशि प्राप्त करने या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि के आरोप लगाए गए हैं।

Bhajan Lal और Neeharika फैसलों का हवाला: FIR रद्द करने की शक्ति का सीमित इस्तेमाल

जस्टिस बेनीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के State of Haryana v. Bhajan Lal के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यदि FIR में लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करने के बावजूद कोई अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता, तो हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

लेकिन वर्तमान मामले में आरोपों का स्वरूप ऐसा नहीं था कि उन्हें प्रारंभिक स्तर पर ही अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के Neeharika Infrastructure Pvt. Ltd. v. State of Maharashtra, (2021) 19 SCC 401 के फैसले का भी उल्लेख किया।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट को इस स्तर पर आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता की विस्तृत जांच नहीं करनी चाहिए और न ही ऐसा मिनी ट्रायल करना चाहिए, जिसमें साक्ष्यों का अंतिम मूल्यांकन कर दिया जाए।

जस्टिस बेनीवाल ने कहा कि धारा 528 BNSS के तहत न्यायालय को यह देखना है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध आरोपों और सामग्री से संबंधित अपराधों के आवश्यक तत्व सामने आते हैं या नहीं। विवादित तथ्यों और साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन सामान्यतः जांच और ट्रायल के दौरान किया जाना चाहिए।

TRQ सर्टिफिकेट, खर्चों की वापसी और शिपिंग दस्तावेजों को लेकर आरोप गंभीर जांच के योग्य

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वर्तमान मामले में FIR के आरोप केवल किसी बकाया व्यावसायिक रकम का भुगतान नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने तक सीमित नहीं हैं।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं ने माल की आपूर्ति, TRQ सर्टिफिकेट की उपलब्धता और कस्टम ड्यूटी तथा CHA चार्ज के रूप में होने वाले खर्चों की वापसी के संबंध में आश्वासन देकर उसे लेन-देन में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया।

इन आश्वासनों पर भरोसा करते हुए शिकायतकर्ता ने अग्रिम राशि का भुगतान किया और बाद में माल की कस्टम क्लीयरेंस के लिए बड़ी रकम खर्च की।

इसके बावजूद कथित तौर पर वादा की गई रकम वापस नहीं की गई।

कोर्ट ने मूल शिपिंग दस्तावेज उपलब्ध कराने में हुई देरी, खर्चों के भुगतान के आश्वासन और बाद में 60,000 अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त शिपिंग लाइन चार्ज की मांग का भी उल्लेख किया।

हाईकोर्ट के अनुसार, इन सभी घटनाओं को एक साथ देखने की आवश्यकता है। इन्हें केवल अनुबंध के उल्लंघन का मामला मानकर शुरुआती स्तर पर आपराधिक आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता।

मध्यस्थता भी रही विफल, अंतरिम संरक्षण हुआ था समाप्त

आदेश में हाईकोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि 22 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों को हाईकोर्ट के मध्यस्थता केंद्र के मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, मध्यस्थता की कार्यवाही सफल नहीं हो सकी।

इसके बाद 13 अक्टूबर 2026 को पहले दिए गए अंतरिम संरक्षण को समाप्त कर दिया गया और मामले को 26 अक्टूबर 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपने 4 नवंबर 2026 को अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार, याचिका खारिज

सभी पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि वर्तमान मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिसके तहत हाईकोर्ट अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर FIR को निरस्त करे।

कोर्ट ने कहा कि FIR में लगाए गए आरोपों को समग्र रूप से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता कि विवाद पूरी तरह सिविल प्रकृति का है या उनमें संज्ञेय अपराध के तत्व मौजूद नहीं हैं।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए बचाव के बिंदुओं पर जांच के दौरान और आवश्यकता पड़ने पर कार्यवाही के उचित चरण में विचार किया जा सकता है।

अंततः हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जोधपुर सिटी वेस्ट के कुड़ी भगतासानी पुलिस थाने में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार किया।

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