राजस्थान हाईकोर्ट ने अपील को बनाया तलाक का रास्ता, 6 महीने की शर्त भी हटाई, 16 साल का वैवाहिक रिश्ता खत्म-साथ रहने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील के दौरान पति-पत्नी तलाक पर सहमत हुए
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम फैसला देते पति-पत्नी को बड़ी राहत दी हैं.
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पेडिंग रहने के दौरान ही आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी। इस फैसले के साथ ही करीब 16 साल पुराना वैवाहिक रिश्ता समाप्त हो गया।
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि यदि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध समाप्त करने को लेकर आपसी सहमति बन जाती है और उनका मामला पहले से ही हाईकोर्ट में अपील के रूप में लंबित है, तो हाईकोर्ट उसी अपील में आपसी सहमति से तलाक की डिक्री पारित कर सकता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके लिए पक्षकारों को फिर से फैमिली कोर्ट में याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं है।
जस्टिस सुदेश बंसल और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने अजमेर निवासी पति-पत्नी के वैवाहिक विवाद में यह फैसला सुनाया।
फैमिली कोर्ट ने पत्नी को पति के साथ रहने का दिया था आदेश
मामले में अजमेर फैमिली कोर्ट ने पत्नी को पति के साथ वैवाहिक संबंध दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था।
फैमिली कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचा था।
हालांकि, अपील के लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद को आपसी सहमति से समाप्त करने पर सहमति बन गई और उन्होंने तलाक लेने का फैसला किया।
इस घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट के समक्ष यह सवाल आया कि क्या अपील लंबित रहने के दौरान ही पति-पत्नी की आपसी सहमति के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है या इसके लिए उन्हें दोबारा फैमिली कोर्ट की प्रक्रिया अपनानी होगी।
अपील के दौरान ही दोनों ने तलाक पर जताई थी सहमति
दरअसल याचिकाकर्ता पत्नी और पति की शादी 5 फरवरी 2010 को हुई थी। दोनों का एक बेटा है। पति-पत्नी दिसंबर 2019 से अलग रह रहे थे।
पति ने अजमेर के फैमिली कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका लगाई थी। यानी वह पत्नी को दोबारा साथ रहने के लिए कोर्ट से आदेश दिलाना चाहता था।
फैमिली कोर्ट ने 7 अगस्त 2025 को पति के पक्ष में फैसला सुनाया और पत्नी को पति के साथ रहने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील कर दी।
हालांकि हाईकोर्ट में अपील लंबित रहने के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से तलाक लेने पर समझौता हो गया।
पति-पत्नी के बीच हुआ तलाक का समझौता
इसके बाद 8 अक्टूबर 2026 को पति-पत्नी ने संयुक्त आवेदन पेश कर समझौते की शर्तें कोर्ट के सामने रखीं और आपसी सहमति से तलाक मांगा।
समझौते के मुताबिक:-
- पति पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ते के रूप में 10 लाख रुपये देगा। यह रकम 31 दिसंबर 2026 तक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए देनी होगी।
- नाबालिग बेटे की कस्टडी मां मनीषा के पास ही रहेगी। बेटे की देखभाल और उससे जुड़े जरूरी फैसले लेने का अधिकार भी मनीषा के पास होगा।
- समझौते में पति की ओर से पत्नी और बेटे के सभी मूल दस्तावेज लौटाने और दोनों पक्षों के बीच लंबित मुकदमों को खत्म कराने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई।
- पत्नी भविष्य में पति से अपने या बेटे के लिए कोई अतिरिक्त गुजारा भत्ता या संपत्ति में अधिकार नहीं मांगेगी।
6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि हर मामले में जरूरी नहीं -हाईकोर्ट
हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-B के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए सामान्य तौर पर 6 महीने का इंतजार करना होता है। इसका मकसद पति-पत्नी को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का मौका देना है।
लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Amardeep Singh vs. Harveen Kaur (2017) का हवाला देते हुए कहा कि यह अवधि अनिवार्य नहीं, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर माफ की जा सकती है।
इसके लिए कोर्ट को देखना होगा कि पति-पत्नी एक साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं, सुलह की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं और गुजारा भत्ता, बच्चे की कस्टडी जैसे मुद्दों पर समझौता हो गया है या नहीं।
‘अपील को ही तलाक की कार्यवाही में बदल सकता है हाईकोर्ट‘
इस मामले में हाईकोर्ट के सामने मुख्य सवाल था कि क्या वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के खिलाफ लंबित अपील में ही पति-पत्नी की आपसी सहमति से तलाक मंजूर किया जा सकता है?
हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं है। अगर पति-पत्नी अपनी मर्जी से तलाक लेना चाहते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13-B की जरूरी शर्तें पूरी करते हैं, तो हाईकोर्ट अपनी अपीलीय शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आदेश के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पति-पत्नी के बीच समझौता हो जाए, तो हाईकोर्ट उसी मामले को आपसी सहमति से तलाक की कार्यवाही में बदल सकता है।
इसके लिए उन्हें दोबारा फैमिली कोर्ट जाकर अलग से तलाक की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पाया कि पति-पत्नी दिसंबर 2019 से अलग रह रहे थे और दोनों के बीच साथ रहने की कोई संभावना नहीं बची थी। ऐसे में कोर्ट ने 6 महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ करना उचित माना।
फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द, तलाक मंजूर
हाईकोर्ट ने दोनों की सहमति को मंजूरी देते हुए 6 महीने इंतजार करने की शर्त हटा दी। इसके बाद कोर्ट ने दोनों का आपसी सहमति से तलाक मंजूर कर लिया।
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का 7 अगस्त 2025 का आदेश भी रद्द कर दिया। बेटे की कस्टडी मां के पास रहेगी और पति को तय समय में 10 लाख रुपये देने होंगे।
हालांकि कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हर ऐसे मामले में 6 महीने का इंतजार माफ किया जा सकता है। इस मामले के खास हालात और कानूनी शर्तें पूरी होने के आधार पर अवधि माफ की गई।
