जयपुर: करीब 19 साल पुराने रिश्वत मामले में तत्कालीन ASI नौरतमल नोलखा को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता के ट्रायल के दौरान अपने बयान से पलट जाने के बावजूद बाकी सबूतों को पर्याप्त मानते हुए लोअर कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए सजा को बरकरार रखा है।
जस्टिस प्रवीर भटनागर ने ASI नौरतमल नोलखा की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने उसे तुरंत लोअर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही उसके जमानत बॉन्ड भी रद्द कर दिए हैं।
अजमेर की स्पेशल कोर्ट ने वर्ष 2019 में नौरतमल नोलखा को रिश्वत लेने का दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने माना कि शिकायतकर्ता के बयान से मुकरने के बावजूद दूसरे गवाहों, ऑडियो रिकॉर्डिंग, रिश्वत की रकम की बरामदगी और FSL रिपोर्ट से रिश्वत मांगने और लेने की बात साबित हुई।
मामले में आरोपी ASI की ओर से अधिवक्ता महेंद्र शर्मा ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मानवेंद्र सिंह ने पक्ष रखा।
केस से बचाने के बदले मांगे थे 1,000 रुपए
टोंक जिले के सोप थाना इलाके में सरसों की फसल जलाने के आरोप में एक केस दर्ज हुआ था।
आरोप है कि नेगेटिव फाइनल रिपोर्ट (FR) लगाने के बदले तत्कालीन ASI नौरतमल नोलखा ने शिकायतकर्ता ओमप्रकाश बैरवा से 1,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
ASI ने पहले ही 300 रुपये ले लिए थे। इसके बाद बाकी 700 रुपये लेने के दौरान 25 मार्च 2007 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने ट्रैप की कार्रवाई करते हुए हुए रंगे हाथों दबोचा था।
ACB ने 700 रुपए बरामद किए थे
ACB की कार्रवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने ASI को पैसे देने के बाद तय इशारा किया। टीम ने मौके पर पहुंचकर ASI से पूछताछ की।
कार्रवाई के दौरान शेविंग बॉक्स से 700 रुपए बरामद किए गए। जांच में नोटों के नंबर शिकायतकर्ता की ओर से दिए गए नोटों से मेल खाते पाए गए।
पुलिस ने ASI के हाथ, शेविंग बॉक्स और उस बेडशीट को भी जांच के लिए लिया, जिस पर पैसे रखे जाने की बात सामने आई थी। FSL रिपोर्ट में संबंधित नमूनों में सोडियम कार्बोनेट और फिनॉल्फ्थेलिन के निशान मिलने की बात दर्ज थी।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
अजमेर की स्पेशल कोर्ट ने 24 दिसंबर 2019 को ASI को भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7 और धारा 13(1)(d) के साथ धारा 13(2) के तहत दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने दोनों आरोपों में 2-2 साल की जेल और 1,000-1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। दोनों सजाएं एक साथ चलनी थीं। ASI ने इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
कोर्ट में अपने बयान से पलट गया था शिकायतकर्ता
हाईकोर्ट में अपील के दौरान आरोपी ASI ने शिकायतकर्ता ओमप्रकाश बैरवा के बयान को अहम आधार बनाया।
शिकायतकर्ता ट्रायल के दौरान अपने पहले के आरोपों से मुकर गया था। ऐसे में ASI की ओर से दलील दी गई कि जब रिश्वत मांगने की बात कहने वाला शिकायतकर्ता ही कोर्ट में अपने आरोपों से पलट गया, तो दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती।
ASI ने ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को भी गलत बताते हुए उनकी वैधता पर सवाल उठाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने पूरे सबूतों और रिकॉर्ड को देखने के बाद इन दलीलों को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने माना कि किसी एक गवाह के मुकरने से मामले के बाकी सबूत खत्म नहीं हो जाते। अगर दूसरे सबूत आरोपों की पुष्टि करते हैं, तो उनके आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी जा सकती है।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्डिंग की CD और ट्रांसक्रिप्ट को माना मान्य
मामले में रिश्वत मांगने से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की CD और उसके ट्रांसक्रिप्ट भी अहम सबूत के तौर पर पेश किए गए थे।
आरोपी ASI ने इनकी कानूनी मान्यता पर सवाल उठाते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के प्रमाणपत्र का मुद्दा उठाया था।
हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल के दौरान धारा 65-B का प्रमाणपत्र पेश करने में हुई कमी को बाद में सुधारा जा सकता है।सिर्फ इस कमी के आधार पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसके ट्रांसक्रिप्ट को सबूत के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने रिकॉर्डिंग के साथ मामले में पेश किए गए दूसरे सबूतों को भी देखा और उन पर गौर किया।
FSL रिपोर्ट में भी मिले अहम सबूत
ACB की ट्रैप कार्रवाई के बाद जुटाए गए वैज्ञानिक सबूत भी ASI के खिलाफ गए।
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट में ASI के हाथों, शेविंग बॉक्स और चादर के धोवन में फिनोल्फ्थलीन और सोडियम कार्बोनेट के निशान मिले थे।
ये रसायन रिश्वत के मामलों में ट्रैप की कार्रवाई के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं।
हाईकोर्ट ने FSL रिपोर्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और दूसरे सबूतों को एक साथ देखते हुए माना कि शिकायतकर्ता के बयान से पलटने के बावजूद रिश्वत के आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद थे।
अपील खारिज, सरेंडर करने का आदेश
सभी सबूतों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन ASI नौरतमल नोलखा की अपील खारिज कर दी।
हाईकोर्ट ने अजमेर की स्पेशल कोर्ट की ओर से वर्ष 2019 में सुनाई गई 2 साल की जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा बरकरार रखी।
दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने सजा की अवधि में भी कोई बदलाव नहीं किया।
हाईकोर्ट ने नौरतमल नोलखा को तुरंत संबंधित ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए।
ट्रायल कोर्ट को सजा लागू कराने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहले जेल में बिताई गई अवधि को कानून के मुताबिक सजा में एडजस्ट किया जाएगा।
