नामांकन दाखिल करने का कल है अंतिम दिन, 16 नवंबर को होगा मतदान; मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर गठित विशेष अदालत में जस्टिस फरजंद अली ने शनिवार को की सुनवाई, मतदाता सूची में महिला का नाम जोड़ने के दिए आदेश।
जोधपुर। पंचायत चुनाव से ठीक पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को बड़ी राहत देते हुए अवकाश के दिन विशेष सुनवाई कर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
चुनाव की समयसीमा और याचिकाकर्ता के मतदान एवं चुनाव लड़ने के अधिकार को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जस्टिस फरजंद अली की विशेष अदालत का गठन किया गया।
इसके बाद शनिवार, 14 नवंबर को न्यायालय में अवकाश होने के बावजूद विशेष सुनवाई की गई।
सुनवाई के बाद अदालत ने महिला की याचिका स्वीकार करते हुए उसका नाम ग्राम पंचायत भणियाणा की मतदाता सूची में तत्काल प्रभाव से शामिल करने के आदेश दिए हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्वाचन विभाग को आदेश दिया हैं कि तत्काल प्रभाव से इस मामले में एक सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट तैयार करे और उसे संबंधित RO, BRO और बूथ अधिकारी को दी जाए.
चुनाव से ठीक पहले नाम ट्रांसफर का विवाद, कई स्तरों पर खारिज हो चुकी थी मांग
मामला जैसलमेर जिले की ग्राम पंचायत भणियाणा और चेनपुरा की मतदाता सूची से जुड़ा है।
स्थानीय निवासी महिमा चौधरी ने अधिवक्ता चन्द्रशेखर कोटवानी, स्वाती शेखर, चिन्मय शेखर और गौरव खत्री के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि उनका नाम पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत चेनपुरा की मतदाता सूची से हटाकर ग्राम पंचायत भणियाणा की मतदाता सूची में शामिल किया जाए, क्योंकि वह वर्तमान में भणियाणा में निवास कर रही हैं।
याचिकाकर्ता महिमा चौधरी का कहना था कि मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं होने के कारण वह अपने वास्तविक निवास क्षेत्र से मतदान करने और पंचायत चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार, पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए तैयार मतदाता सूची में उनका नाम ग्राम पंचायत चेनपुरा के वार्ड संख्या 4 में दर्ज था।
उन्होंने 7 फरवरी 2026 को अपना नाम भणियाणा ग्राम पंचायत में ट्रांसफर करने के लिए आपत्ति प्रस्तुत की थी।
इस पर निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश पर भौतिक सत्यापन भी कराया गया।
14 फरवरी 2026 को तैयार सत्यापन रिपोर्ट में याचिकाकर्ता के निवास और मतदाता सूची में दर्ज नाम से संबंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया।
महिमा चौधरी का दावा था कि वह पिछले लगभग तीन वर्षों से भणियाणा में अपने पिता द्वारा निर्मित मकान में रह रही हैं।
इसके समर्थन में उन्होंने बिजली के बिल, जमाबंदी और अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे।
इसके बावजूद उनका नाम ट्रांसफर करने की मांग स्वीकार नहीं की गई।
निर्वाचन अधिकारियों के स्तर पर राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया।
पहली याचिका खारिज होने के बाद खंडपीठ तक पहुंचा मामला
अधिवक्ता चन्द्रशेखर कोटवारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने इससे पहले एकलपीठ में मामले को लेकर याचिका दायर की थी, जिसे 28 अक्टूबर 2026 को खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद महिमा चौधरी ने खंडपीठ के समक्ष विशेष अपील प्रस्तुत की।
30 अक्टूबर को खंडपीठ ने अपील का निस्तारण करते हुए निर्वाचन अधिकारियों को याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के आदेश दिए।
इसके बाद भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली। बल्कि महिमा चौधरी का दावा चुनाव अधिकारियों द्वारार 29 अक्टूबर को ही खारिज करने की जानकारी दी गयी.
जिस पर राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 21 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने 5 नवंबर 2026 को महिमा चौधरी की अपील भी खारिज कर दी। इसके बाद महिमा चौधरी ने एक बार फिर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
नामांकन की अंतिम तारीख से ठीक एक दिन पहले विशेष सुनवाई
मामले की गंभीरता इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 नवंबर 2026 नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, जबकि 16 नवंबर को मतदान निर्धारित है।
ऐसे में यदि समय रहते मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं हुआ तो वह भणियाणा ग्राम पंचायत से मतदान और चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित हो सकती हैं।
इसी तात्कालिकता के बीच मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर विशेष अदालत गठित की गई और शनिवार को अवकाश के दिन मामले की सुनवाई हुई।
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका स्वीकार कर याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की।
हाईकोर्ट के आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
राजस्थान हाईकोर्ट की अवकाशकालीन विशेष अदालत ने शनिवार 14 नवंबर 2026 को पारित आदेश में अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए कि:
याचिकाकर्ता महिमा चौधरी का नाम ग्राम पंचायत भणियाणा की मतदाता सूची में शामिल किया जाए।
याचिकाकर्ता का नाम पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत चेनपुरा की मतदाता सूची से हटाया जाए।
याचिकाकर्ता का नाम शामिल करते हुए तत्काल सप्लीमेंट्री मतदाता सूची तैयार की जाए।
सप्लीमेंट्री मतदाता सूची संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (RO), ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर (BRO) और बूथ लेवल अधिकारियों को तुरंत भेजी जाए।
याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत भणियाणा में मतदान करने की अनुमति दी जाए।
वह अपनी इच्छानुसार किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकेंगी, बशर्ते वह अन्यथा पात्र हों और उनका नामांकन पत्र निर्धारित मापदंडों के अनुरूप पाया जाए।
नामांकन से पहले मिली बड़ी राहत, अब भणियाणा से चुनाव लड़ सकेगी महिला
अधिवक्ता चन्द्रशेखर कोटवानी के अनुसार इस आदेश के साथ ही महिमा चौधरी के लिए भणियाणा ग्राम पंचायत से पंचायत चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है।
खास बात यह है कि अदालत ने केवल मतदाता सूची में नाम जोड़ने का निर्देश ही नहीं दिया, बल्कि पूरक सूची तत्काल तैयार कर संबंधित निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाने और मतदान व चुनाव लड़ने की अनुमति देने के संबंध में भी स्पष्ट आदेश पारित किया है।
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीएस कोटवानी, स्वाति शेखर, चिन्मय शेखर कोटवानी और गौरव खत्री ने पैरवी की।
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र जाला उपस्थित हुए।
