जयपुर: एक ही बीमारी पर SMS अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की दो अलग-अलग रिपोर्टों का मामला आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट तक पहुंच गया।
दौरे की बीमारी से जूझ रही राजस्थान रोडवेज की एक महिला कंडक्टर को मेडिकल बोर्ड की पहली रिपोर्ट में हल्की ड्यूटी देने की सलाह दी गई, लेकिन करीब 4 महीने बाद दूसरी रिपोर्ट में उन्हें ड्यूटी के लिए फिट बता दिया गया।
दोनों मेडिकल रिपोर्टों में विरोधाभास को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने अब AIIMS जोधपुर को 5 विशेषज्ञ डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित कर महिला की नए सिरे से जांच कराने के निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि वह मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है और खुद यह तय नहीं कर सकता कि महिला की सेहत को देखते हुए उन्हें हल्की ड्यूटी दी जानी चाहिए या भारी ड्यूटी। यह फैसला मेडिकल जांच और विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही होना चाहिए।
जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने आदेश दिया कि AIIMS की रिपोर्ट मिलने के बाद ही रोडवेज निगम महिला की ड्यूटी को लेकर नया फैसला करे।
तब तक 6 सप्ताह तक उनसे भारी ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। साथ ही निगम को उनका बकाया वेतन भी जारी करना होगा।
2005 से दौरे पड़ने की समस्या से परेशान है महिला
महिला सुनीता राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति 5 मार्च 2014 को हुई थी।
वह वर्ष 2005 से दौरे (Convulsions) की बीमारी से पीड़ित हैं। अपनी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्होंने रोडवेज से हल्की ड्यूटी देने की मांग की थी।
इसके बाद उनकी मेडिकल जांच के लिए SMS अस्पताल में मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। बोर्ड ने 13 मई 2026 को अपनी रिपोर्ट दी।
इसमें महिला की मेडिकल स्थिति और चल रहे इलाज को देखते हुए उन्हें हल्की ड्यूटी देने की सलाह दी गई थी।
पहली रिपोर्ट के आधार पर मिली थी हल्की ड्यूटी
SMS अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की पहली रिपोर्ट के आधार पर रोडवेज ने सुनीता को हल्की ड्यूटी दे दी। साथ ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति की 3 महीने बाद दोबारा समीक्षा करने की सलाह दी गई थी।
इसके बाद महिला की फिर से मेडिकल जांच कराई गई। इस बार SMS अस्पताल में एक नया मेडिकल बोर्ड गठित किया गया।
इस बोर्ड ने 23 सितंबर 2026 को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी। इसमें महिला की स्थिति सामान्य बताते हुए उन्हें ड्यूटी के लिए फिट करार दिया गया।
दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में महिला को फिट बताया
पहली मेडिकल रिपोर्ट के करीब 4 महीने बाद सुनीता की दोबारा जांच कराई गई।
इस बार SMS अस्पताल के दूसरे मेडिकल बोर्ड ने 23 सितंबर 2026 को रिपोर्ट दी कि उनकी हालत सामान्य है और वह ड्यूटी करने के लिए फिट हैं।
रोडवेज निगम ने इसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें भारी ड्यूटी देने का फैसला किया।
सुनीता का कहना था कि वह अब भी दौरे की बीमारी से पीड़ित हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए भारी ड्यूटी करना मुश्किल है।
उन्होंने दूसरी मेडिकल रिपोर्ट को पहली रिपोर्ट के विपरीत बताते हुए चुनौती दी और हाईकोर्ट से AIIMS जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से नए सिरे से जांच कराने की मांग की।
रोडवेज ने कहा- दोबारा जांच के बाद लिया फैसला
रोडवेज निगम की ओर से याचिका का विरोध किया गया। निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि पहली मेडिकल रिपोर्ट में ही करीब 3 महीने बाद दोबारा जांच कराने की सलाह दी गई थी।
तय समय के बाद जब सुनीता की जांच कराई गई तो मेडिकल बोर्ड ने उन्हें ड्यूटी के लिए फिट पाया। निगम का कहना था कि दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर महिला को भारी ड्यूटी देने के फैसले में कोई गड़बड़ी नहीं है।
इसी दौरान याचिका लंबित रहने पर 4 नवंबर 2026 को सुनीता को भारी ड्यूटी करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए।
दो मेडिकल बोर्ड की अलग-अलग राय पर उठे सवाल
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि SMS अस्पताल के दो मेडिकल बोर्ड ने सुनीता की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर अलग-अलग राय दी है।
पहले मेडिकल बोर्ड ने उन्हें हल्की ड्यूटी देने की सलाह दी थी, जबकि दूसरे बोर्ड ने उन्हें ड्यूटी के लिए फिट बताया।
हाईकोर्ट ने कहा- मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है कोर्ट
जस्टिस अनूप कुमार ढंड ने कहा कि कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट नहीं है और वह खुद यह तय नहीं कर सकता कि सुनीता की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें हल्की ड्यूटी दी जानी चाहिए या भारी ड्यूटी।
यह फैसला मेडिकल जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों की राय के आधार पर ही लिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि महिला की मेडिकल स्थिति की जांच मेडिकल बोर्ड से कराना जरूरी है। इसी वजह से हाईकोर्ट ने AIIMS जोधपुर के विशेषज्ञ डॉक्टरों से नए सिरे से जांच कराने का निर्देश दिया।
AIIMS के 5 विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे जांच
हाईकोर्ट ने AIIMS जोधपुर के डायरेक्टर को निर्देश दिया कि सुनीता की बीमारी से जुड़े विशेषज्ञों को शामिल करते हुए 5 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए। यह बोर्ड उनकी मेडिकल और शारीरिक स्थिति की जांच कर अपनी राय देगा।
कोर्ट ने राजस्थान रोडवेज निगम को AIIMS जोधपुर के डायरेक्टर को मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए जरूरी अनुरोध भेजने का निर्देश दिया है। पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 4 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी।
AIIMS को जांच के लिए एक तारीख तय कर सुनीता को उस दिन मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने के लिए कहना होगा।
6 सप्ताह तक भारी ड्यूटी नहीं, बकाया वेतन भी देना होगा
हाईकोर्ट ने सुनीता को अंतरिम राहत देते हुए अगले 6 सप्ताह तक उनसे भारी ड्यूटी नहीं कराने का निर्देश दिया है। साथ ही रोडवेज निगम को उनका बकाया वेतन जारी करने को भी कहा है।
AIIMS जोधपुर के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट मिलने के बाद रोडवेज निगम को उचित स्तर पर नया फैसला लेना होगा। यानी हाईकोर्ट ने फिलहाल महिला को स्थायी रूप से हल्की ड्यूटी देने का आदेश नहीं दिया है।
उनकी ड्यूटी का अंतिम फैसला AIIMS के विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर रोडवेज निगम को करना होगा।