निर्वाचन अधिकरण ने चुनाव समिति की 3 नवंबर की अधिसूचना और 4 नवंबर के शुद्धिपत्र को माना कानूनी रूप से अनुचित, जनरल हाउस का प्रस्ताव भी किया निरस्त
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जयपुर के चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं के विरोध और लगातार मिल रही शिकायतों के बाद चुनाव समिति को अपनी शर्तों में बदलाव करना पड़ा है।
चुनाव समिति ने मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अधिवक्ताओं पर लगाई गई दो वकालतनामे, दो पेशियां अथवा पेशी के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की अनिवार्यता हटा दी है।
अब अधिवक्ताओं को मतदान की पात्रता के लिए निर्धारित प्रारूप में केवल शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ किसी भी वकालतनामे, पेशी या पेशी के रिकॉर्ड की प्रति लगाना अनिवार्य नहीं होगा।
चुनाव समिति ने मंगलवार, 17 नवंबर को जारी संशोधित अधिसूचना में यह निर्णय लिया।
चुनाव समिति ने यह बदलाव चुनाव ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद लिया हैं जिसने अधिवक्ताओं की शिकातयों पर सुनवाई करते हुए समिति के फैसले को पलट दिया हैं.
अधिवक्ताओं की ओर से चुनाव समिति की शर्तों के खिलाफ दर्जनों शिकायतें और आपत्तियां चुनाव ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं।
वकिलों की शिकायतों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद मंगलवार को अधिकरण ने अपना निर्णय दिया। इसके बाद चुनाव समिति ने शर्तों में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की।

अब केवल शपथ-पत्र करना होगा पेश
चुनाव समिति की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, पहले अधिवक्ताओं को शपथ-पत्र के साथ दो वकालतनामे, दो पेशियां अथवा पेशी के दो रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई थी। इस शर्त को लेकर बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई थी।
अब संशोधित व्यवस्था के तहत अधिवक्ताओं को केवल चुनाव समिति की ओर से निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि शपथ-पत्र के साथ किसी भी वकालतनामे, पेशी की प्रति या पेशी के रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए शपथ-पत्र का प्रारूप भी संशोधित किया गया है।
चुनाव ट्रिब्यूनल ने 3 नवंबर की अधिसूचना को माना कानूनी रूप से अनुचित
इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पांच सदस्यीय चुनाव ट्रिब्यूनल ने 17 नवंबर को अपने आदेश में चुनाव समिति की 3 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना और 4 नवंबर को जारी शुद्धिपत्र की वैधता पर सवाल उठाए।
चुनाव ट्रिब्यूनल ने कहा कि संबंधित चुनाव उपनियमों को जनरल हाउस से विधिवत मंजूरी मिलने का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में ये उपनियम अब तक अंतिम रूप से प्रभावी नहीं हुए हैं।
इसी आधार पर चुनाव ट्रिब्यूनल ने 3 नवंबर की अधिसूचना और उसके शुद्धिपत्र को कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं मानते हुए निरस्त कर दिया।
जनरल हाउस की बैठक और प्रस्ताव भी निरस्त
चुनाव ट्रिब्यूनल ने 4 नवंबर 2026 को आयोजित जनरल हाउस की बैठक की वैधता पर भी गंभीर सवाल उठाए।
आदेश में कहा गया कि बैठक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉज 28 से 30 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं बुलाई गई थी।
चुनाव ट्रिब्यूनल के अनुसार, बैठक बुलाने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की ओर से जनरल सेक्रेटरी अथवा चुनाव समिति को लिखित मांग दिए जाने का भी कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।
चुनाव ट्रिब्यूनल ने माना कि जनरल हाउस की बैठक निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं बुलाई गई थी। इसलिए बैठक को अवैध घोषित करते हुए उसमें पारित प्रस्ताव को कानूनी मान्यता से रहित बताते हुए निरस्त कर दिया।
चुनाव समिति को पात्रता तय करने का अधिकार बरकरार
हालांकि, निर्वाचन अधिकरण ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और राजस्थान हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के मद्देनजर चुनाव समिति अधिवक्ताओं की मतदान पात्रता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सकती है।
अधिकरण ने कहा कि हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं की पहचान और उनके मतदान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव समिति उचित प्रक्रिया अपना सकती है। इसके साथ ही गैर-प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को मतदान से रोकने के लिए भी चुनाव समिति सक्षम है।
अधिकरण ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्ष 2015 के सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) नियमों में नियमित प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के बीच अंतर को मान्यता दी गई है।

17 नवंबर से जारी रहेगी शपथ-पत्र जमा कराने की प्रक्रिया
चुनाव समिति ने संशोधित अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि शपथ-पत्र जमा कराने की प्रक्रिया 17 नवंबर 2026 से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी। हालांकि, समय-सारणी में संशोधन किया जाएगा। अन्य सभी शर्तें यथावत रहेंगी।
इस फैसले के बाद अधिवक्ताओं को दो वकालतनामे और दो पेशियों के दस्तावेज जुटाने की अनिवार्यता से राहत मिल गई है। अब केवल निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत कर मतदान की पात्रता के संबंध में अपना पक्ष रखा जा सकेगा।
चुनाव ट्रिब्यूनल में ये पांच अधिवक्ता रहे शामिल
चुनाव समिति की ओर से लगाई गई शर्तों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों और आपत्तियों पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय निर्वाचन अधिकरण का गठन किया गया था।
इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कुमार बाजपेयी और राजीव सुराणा के साथ अधिवक्ता जगमोहन सक्सेना, गोर्धन एस. फौजदार और सुरुचि कासलीवाल शामिल रहे।
सोमवार को प्राप्त शिकायतों और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद मंगलवार को चुनाव ट्रिब्यूनल ने अपना आदेश पारित किया।
इसके बाद चुनाव समिति ने उसी दिन संशोधित अधिसूचना जारी कर दो वकालतनामे और दो पेशियों की अनिवार्यता समाप्त कर दी।

