जोधपुर: महज 18 साल की उम्र में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे युवक को आपसी समझौते के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
आपस में विवाद सुलझने और शिकायतकर्ता के आगे मुकदमा नहीं चलाने की इच्छा जताने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने युवक के खिलाफ दर्ज FIR और उससे जुड़ी आगे की पूरी आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी।
जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और वे अपने विवाद को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तय सिद्धांतों के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर FIR को रद्द कर दिया।
मामले में याचिकाकर्ता कुणाल चौहान की ओर से अधिवक्ता जीत सिंह सोलंकी ने पैरवी की। शिकायतकर्ता मोहम्मद शाहिद की ओर से अधिवक्ता प्रीतम जोशी पेश हुए, जबकि राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील श्रीराम चौधरी ने पक्ष रखा।
बिलाड़ा थाने में दर्ज हुई थी FIR
याचिकाकर्ता कुणाल चौहान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर खुद के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल जोधपुर ग्रामीण जिले के बिलाड़ा पुलिस थाना में 21 जून 2026 को कुणाल चौहान के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 189(2), 115(2), 126(2) और 308(2) के तहत आरोप लगाए गए थे।
यानी कुणाल चौहान के खिलाफ गैरकानूनी जमावड़े, चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और जबरन वसूली से जुड़े मामले में FIR दर्ज की गई थी।
शिकायतकर्ता ने कहा- अब मुकदमा नहीं चलाना चाहता
FIR रद्द कराने के लिए कुणाल चौहान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने की बात कही।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता अब इस मामले में आगे मुकदमा नहीं चलाना चाहता। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद सुलझ गया है और उन्होंने आपसी सहमति से समझौता कर लिया है।
वहीं सरकारी वकील ने भी कोर्ट को ये जानकारी दी कि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौते की पुष्टि कर दी है। जिस पर हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया।
सुप्रीम कोर्ट के गियान सिंह फैसले का लिया सहारा
याचिकाकर्ता के वकील ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के ‘गियान सिंह V/s पंजाब राज्य’ मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट कुछ मामलों में आपसी समझौते के आधार पर FIR या आपराधिक कार्रवाई रद्द कर सकता है।
हालांकि, यह शक्ति हर मामले में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। अपराध की गंभीरता और उसके समाज पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखना जरूरी है।
हत्या, रेप और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में केवल समझौते के आधार पर केस खत्म नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट को निजी विवादों में केस रद्द करने की शक्ति
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि जिन मामलों में विवाद मुख्य रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और दोनों पक्षों ने उसे पूरी तरह सुलझा लिया हो, वहां हाईकोर्ट परिस्थितियों के आधार पर FIR या आपराधिक कार्रवाई रद्द कर सकता है।
इसके लिए कोर्ट को देखना होता है कि समझौते के बाद दोष साबित होने की संभावना कितनी है और केस जारी रखने से आरोपी के साथ अन्याय तो नहीं होगा।
साथ ही, यह भी जरूरी है कि केस खत्म करना न्याय के हित में हो और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए उचित हो।
हाईकोर्ट ने धारा 528 BNSS के तहत रद्द की FIR
जस्टिस सुनील बेनीवाल ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है और शिकायतकर्ता भी अब मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहता। पुलिस ने भी समझौते की पुष्टि की है।
ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने BNSS, 2023 की धारा 528 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए FIR को रद्द करना उचित माना।
इसके बाद कोर्ट ने कुणाल चौहान की याचिका स्वीकार कर ली। हाईकोर्ट ने बिलाड़ा पुलिस थाने में दर्ज FIR नंबर 156/2026 और उसके आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू हुई सभी आगे की कानूनी कार्रवाई रद्द कर दी।
हालांकि हाईकोर्ट के इस फैसले का मतलब यह है कि निजी विवाद से जुड़े मामलों में दोनों पक्षों के बीच पूरा समझौता हो जाने पर हाईकोर्ट परिस्थितियों को देखते हुए आपराधिक कार्रवाई खत्म कर सकता है।
यह राहत हर अपराध में अपने आप नहीं मिलती। अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए कोर्ट फैसला करता है।