स्टाइपेंड, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ता कल्याण कोष से जुड़े मामले में हाईकोर्ट की सख्ती, सरकारी कार्यक्रम के लिए विदेश में होने के आधार पर मुख्य सचिव ने मांगी थी पेशी से छूट
जयपुर। प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और अधिवक्ताओं के कल्याण कोष से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है।
लंबे समय से लंबित इन मांगों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को आदेशों की पालना के लिए 10 दिन का समय दिया है।
साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित अवधि में आदेशों की पालना नहीं होने पर मुख्य सचिव को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।
अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया हैं…
मामले में मुख्य सचिव को पूर्व में अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। उस आदेश में राज्य सरकार को मई 2025 से एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर निर्णय लेने में हुई देरी के कारणों को लेकर शपथ पत्र पेश करने के आदेश दिए गए थे।
साथ ही मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।
हालांकि, मुख्य सचिव के सरकारी कार्यक्रम के सिलसिले में विदेश में होने का हवाला देते हुए उनकी ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट देने का अनुरोध किया गया था।
सरकारी कार्यक्रम के लिए दक्षिण कोरिया में होने का दिया हवाला
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव की ओर से व्यक्तिगत पेशी से छूट और आदेशों की पालना के लिए अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया गया।
सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मुख्य सचिव 17 से 20 नवंबर तक दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज (IIAS) की काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल असेंबली की बैठकों में शामिल होने के लिए अधिकृत हैं।
इस संबंध में राज्यपाल की ओर से 2 नवंबर को स्वीकृति तथा केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय से 6 नवंबर को कैडर क्लीयरेंस भी प्राप्त किया गया है।
एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर निर्णय के लिए मांगा अतिरिक्त समय
सरकार की ओर से पेश आवेदन में कहा गया कि पंचायत राज चुनाव की प्रक्रिया जारी होने के कारण एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल, 2023 पर नीतिगत निर्णय निर्धारित समय में नहीं लिया जा सका।
सरकार ने अदालत से 15 दिन का अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया।
आवेदन में यह भी कहा गया कि आदेशों की पालना में हुई देरी जानबूझकर या किसी अवमाननापूर्ण मंशा से नहीं हुई है, बल्कि यह प्रक्रिया संबंधी कारणों से हुई है।
सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया कि वह न्यायालय के आदेशों की पूरी तरह पालना करने के लिए प्रतिबद्ध है और संबंधित विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहती है।
10 दिन में आदेशों की पालना करनी होगी
सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगने के लिए आवेदन पेश किया गया था।
हाईकोर्ट ने सरकार को 10 दिन के भीतर पूर्व में दिए गए आदेशो की पालना करने का समय दिया है।
साथ ही स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में आदेशों की पालना नहीं होती है तो मुख्य सचिव को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना होगा।गा।