वसुंधरा सरकार के कार्यकाल में जेडीए ने की थी कार्रवाई, हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रखा बरकरार, कहा- कानून की निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना किसी को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता
जयपुर। जयपुर के ऐतिहासिक राजमहल पैलेस (प्रिंसेस हाउस) की जमीन के मालिकाना हक को लेकर चल रहे विवाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) को बड़ा झटका दिया है।
हाईकोर्ट ने राजमहल पैलेस की शेष विवादित जमीन को पूर्व राजपरिवार की निजी संपत्ति मानने संबंधी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर दी है।
जस्टिस अशोक जैन की एकलपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि जेडीए अपने वैधानिक अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता।
किसी भी व्यक्ति को कानून में निर्धारित प्रक्रिया अपनाए बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल कानून के अधिकार के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है।
राज्य सरकार और जेडीए ने जयपुर महानगर की एडीजे-5 (फास्ट ट्रैक) अदालत के 24 नवंबर 2011 के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
यह विवाद दिवंगत ब्रिगेडियर महाराजा सवाई भवानी सिंह और उनके परिवार से संबंधित राजमहल पैलेस की जमीन के मालिकाना हक को लेकर था।
जेडीए ने 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन का किया था अधिग्रहण
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जमीन के अधिग्रहण से संबंधित घटनाक्रम का भी विस्तार से विश्लेषण किया।
हाईकोर्ट के अनुसार, कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन में से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया 1972-73 के दौरान शुरू की गई थी।
यह प्रक्रिया तत्कालीन नगरीय सुधार न्यास (यूआईटी), जिसे बाद में जयपुर विकास प्राधिकरण के रूप में जाना गया, की ओर से शुरू की गई थी।
इस अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत 19 अक्टूबर 1993 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने अवार्ड पारित किया।
इस अवार्ड में 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण किया गया और संबंधित भूमि के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया।
हाईकोर्ट ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण माना कि अधिग्रहण की प्रक्रिया के दौरान सरकार और संबंधित प्राधिकरण ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर भवानी सिंह के अधिकारों को स्वीकार करते हुए अधिग्रहण की कार्रवाई की थी।
इस प्रकार कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन में से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन अधिग्रहित हो गई और उसके बाद शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन के मालिकाना हक का विवाद सामने आया।
हाईकोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित जमीन के संबंध में जेडीए के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण किया गया था, लेकिन शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन कभी भी जेडीए के नाम विधिवत हस्तांतरित नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि शेष जमीन के संबंध में कोई ऐसी वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया या पर्याप्त कानूनी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिनके आधार पर जेडीए उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सके।
1958 के राजस्व रिकॉर्ड और कवेनेंट के बीच विवाद
इस पूरे विवाद में राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहीं।
राज्य सरकार और जेडीए का तर्क था कि जमीन का रिकॉर्ड राजस्व विभाग में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है।
उनका कहना था कि 1958 के भूमि बंदोबस्त के दौरान जमीन को सरकार के नाम दर्ज किया गया था और इस रिकॉर्ड को लंबे समय तक चुनौती नहीं दी गई।
वहीं, भवानी सिंह की ओर से दलील दी गई कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियां कवेनेंट और उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के विपरीत हैं।
इसलिए केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी नाम दर्ज होने से पूर्व शासक की निजी संपत्ति पर सरकार का मालिकाना हक स्थापित नहीं हो सकता।
हाईकोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड का मुख्य उद्देश्य राजस्व संबंधी कार्यों का संचालन करना है।
जमाबंदी, खसरा और अन्य राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में किसी जमीन के स्वामित्व का अंतिम प्रमाण नहीं होतीं।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि राजस्व प्रविष्टियों से किसी व्यक्ति को मालिकाना हक प्राप्त नहीं होता।
इसी प्रकार केवल राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी विभाग का नाम दर्ज होने से किसी निजी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में कवेनेंट और उससे जुड़े दस्तावेज निजी संपत्ति की पहचान तथा स्वामित्व तय करने के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं।
प्रिंसेस हाउस और राजमहल पैलेस एक ही संपत्ति
अपील के दौरान राज्य सरकार और जेडीए की ओर से यह दलील दी गई कि कवेनेंट में जिस प्रिंसेस हाउस का उल्लेख किया गया है, वह सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर-7 है, जबकि राजमहल पैलेस अलग संपत्ति है।
सरकार की ओर से कहा गया कि राजमहल पैलेस को कवेनेंट में पूर्व शासक की निजी संपत्ति के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
इस संबंध में राज्य सरकार ने 28 सितंबर 1984 के एक कथित पत्र का भी सहारा लिया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि उपलब्ध दस्तावेजों और नक्शों से यह स्पष्ट होता है कि प्रिंसेस हाउस केवल किसी एक बंगले तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें उससे जुड़े भवन, खुले परिसर, बगीचे, आवासीय संरचनाएं और अन्य सुविधाएं भी शामिल थीं।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि किसी महल की पहचान को केवल एक भवन या बंगले तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। महल के साथ जुड़े खुले भूभाग, उद्यान, बाहरी भवन, गैराज और अन्य संरचनाएं भी उसकी समग्र पहचान का हिस्सा होती हैं।
फैसले में कहा गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस को अलग-अलग संपत्ति माना जा सके।
हाईकोर्ट ने यह भी महत्वपूर्ण माना कि मुकदमे के शुरुआती चरण में सरकार और जेडीए की ओर से लिखित जवाब में इस तरह का कोई स्पष्ट विवाद नहीं उठाया गया था कि राजमहल पैलेस और प्रिंसेस हाउस अलग-अलग संपत्तियां हैं।
हाईकोर्ट के अनुसार, अपील के दौरान पहली बार इस प्रकार का तर्क उठाकर संपत्ति की पहचान पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं था।
1984 के पत्र को हाईकोर्ट ने क्यों नहीं माना विश्वसनीय?
राज्य सरकार और जेडीए की ओर से 28 सितंबर 1984 का एक पत्र महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया गया था।
सरकार का दावा था कि यह पत्र स्वयं ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने जेडीए आयुक्त को लिखा था।
इस पत्र के आधार पर सरकार ने तर्क दिया कि भवानी सिंह ने स्वीकार किया था कि राजमहल पैलेस की जमीन कवेनेंट में निजी संपत्ति के रूप में शामिल नहीं थी और प्रिंसेस हाउस सिविल लाइंस के बंगला नंबर-7 को कहा जाता था।
लेकिन हाईकोर्ट ने इस दस्तावेज की प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल उठाए।
हाईकोर्ट ने पाया कि जेडीए की ओर से पेश किए गए गवाह इस पत्र के स्रोत, इसके जारी होने और इस पर मौजूद हस्ताक्षर की विश्वसनीयता स्थापित नहीं कर सके।
हाईकोर्ट के अनुसार, संबंधित गवाह यह भी नहीं बता पाया कि यह पत्र किस माध्यम से प्राप्त हुआ था।
पत्र पर कोई स्पष्ट डिस्पैच नंबर, प्राप्ति संख्या या कार्यालय की ऐसी प्रमाणित प्रविष्टि नहीं थी, जिससे इसके वास्तविक रूप से जारी होने की पुष्टि हो सके।
हाईकोर्ट ने कहा कि संबंधित गवाह ने भवानी सिंह के हस्ताक्षर की पहचान करने से भी इनकार किया था। इसके अलावा, जेडीए के लिखित जवाब में भी इस पत्र का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था।
हाईकोर्ट ने माना कि केवल किसी निजी दस्तावेज को मुकदमे में प्रदर्शित कर देने से वह स्वतः प्रमाणित दस्तावेज नहीं बन जाता। उसे कानून के अनुसार साबित करना भी आवश्यक है।
इसी आधार पर अदालत ने 1984 के पत्र पर सरकार की ओर से किए गए भरोसे को स्वीकार नहीं किया।
जिला कलेक्टर की 1996 की रिपोर्ट भी रही महत्वपूर्ण
इस मामले में 3 जून 1996 को तत्कालीन जिला कलेक्टर, जयपुर की ओर से जारी पत्र को भी हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना।
दरअसल, भवानी सिंह ने 19 सितंबर 1995 को तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के स्वामित्व संबंधी प्रविष्टियों को कवेनेंट के अनुरूप ठीक करने की मांग की थी।
इसके बाद मामले की जांच कराई गई और जिला कलेक्टर की ओर से जवाब दिया गया।
हाईकोर्ट ने इस पत्र का विश्लेषण करते हुए कहा कि इसमें संबंधित जमीन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति और अधिग्रहित जमीन तथा शेष जमीन के बीच अंतर का उल्लेख था।
हाईकोर्ट ने माना कि जिला कलेक्टर की रिपोर्ट वादी पक्ष के इस तर्क का समर्थन करती है कि अधिग्रहित 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन के अलावा शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर भवानी सिंह का अधिकार बना हुआ था।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिला कलेक्टर ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए राजस्व न्यायालय में वाद दायर करने का सुझाव दिया था।
2002 में जेडीए ने बनाई थी चारदीवारी
मामले में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 23 मई 2002 को सामने आया, जब वादी पक्ष के अनुसार जेडीए ने विवादित संपत्ति पर चारदीवारी का निर्माण कर दिया।
भवानी सिंह की ओर से आरोप लगाया गया कि जेडीए ने बिना किसी वैधानिक अधिकार के जमीन पर दीवार खड़ी कर उनके शांतिपूर्ण कब्जे और उपयोग में बाधा उत्पन्न की।
इसके बाद वादी पक्ष ने जेडीए और राज्य सरकार को कानूनी नोटिस भेजे।
इसमें दीवार हटाने, कब्जा वापस देने और जमीन के उपयोग में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालने की मांग की गई।
वादी पक्ष ने अदालत से यह भी आग्रह किया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टियों को निरस्त कर उनके स्थान पर वास्तविक मालिक का नाम दर्ज किया जाए।
निचली अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर जेडीए को विवादित जमीन पर बनाई गई अनधिकृत चारदीवारी हटाने और संपत्ति के उपयोग में बाधा नहीं डालने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट ने रखा फैसले को बरकरार
हाईकोर्ट ने कहा कि जेडीए के पास शेष जमीन का अधिग्रहण करने अथवा उस पर कब्जा प्राप्त करने के लिए कोई पर्याप्त वैधानिक आधार रिकॉर्ड पर नहीं था।
हाईकोर्ट ने यह भी माना कि जेडीए ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी को संपत्ति के शांतिपूर्ण उपयोग से वंचित करने का प्रयास किया।
पहले राजस्व न्यायालय में गया था मामला
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि भवानी सिंह ने सीधे सिविल न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया था।
सबसे पहले 8 अक्टूबर 1997 को उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए एसडीओ-प्रथम, जयपुर के समक्ष राजस्व वाद दायर किया था।
इस वाद में जमीन की राजस्व प्रविष्टियों को कवेनेंट के अनुसार ठीक करने की मांग की गई थी।
हालांकि, 28 सितंबर 2002 को एसडीओ ने यह कहते हुए वाद वापस कर दिया कि संबंधित जमीन आबादी भूमि है और इस प्रकार के विवाद का निस्तारण राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
इसके बाद भवानी सिंह ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया।
राज्य सरकार और जेडीए ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार का मामला राजस्व न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और सिविल न्यायालय को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।
लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब राजस्व न्यायालय स्वयं यह स्पष्ट कर चुका था कि जमीन आबादी भूमि है और विवाद सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, तब वादी के पास सिविल न्यायालय में जाने के अलावा कोई अन्य प्रभावी विकल्प नहीं था।
हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में सिविल न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर वाद की सुनवाई की थी।
अनुच्छेद 363 की दलील भी खारिज
राज्य सरकार की ओर से संविधान के अनुच्छेद 363 का भी हवाला दिया गया था।
सरकार का तर्क था कि पूर्व रियासतों के शासकों और भारत सरकार के बीच हुए विलय समझौतों से संबंधित विवादों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
इसलिए कवेनेंट के आधार पर संपत्ति की पहचान और स्वामित्व को लेकर सिविल वाद सुनवाई योग्य नहीं था।
हाईकोर्ट ने इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया।
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में मुख्य विवाद संपत्ति के स्वामित्व, उसकी पहचान और राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज गलत प्रविष्टियों को लेकर है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस विवाद का निस्तारण किया जा सकता है।
हाईकोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 363 प्रत्येक ऐसे सिविल विवाद पर स्वतः प्रतिबंध नहीं लगाता, जिसमें किसी कवेनेंट का उल्लेख हो।
हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए जगत सिंह बनाम जेडीए के फैसले का भी उल्लेख किया और कहा कि वर्तमान मामले के तथ्यों में अनुच्छेद 363 के तहत सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर रोक लागू नहीं होती।
इस आधार पर राज्य सरकार की यह आपत्ति खारिज कर दी गई कि निचली अदालत ने कवेनेंट से जुड़े विवाद पर सुनवाई करके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया था।
1995 के अवार्ड और शेष जमीन के अधिग्रहण पर टिप्पणी
राज्य सरकार और जेडीए ने 20 अक्टूबर 1995 को भूमि अधिग्रहण अधिकारी की ओर से पारित एक अन्य अवार्ड का भी हवाला दिया था।
सरकार का कहना था कि इस अवार्ड में संबंधित जमीन को सरकारी भूमि मानते हुए किसी को मुआवजा देने योग्य नहीं माना गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने जमीन के अलग-अलग हिस्सों और उनके अधिग्रहण से जुड़े रिकॉर्ड का विश्लेषण किया।
हाईकोर्ट ने पाया कि कुल 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन में से 65 बीघा 16 बिस्वा जमीन का अधिग्रहण 1993 के अवार्ड के माध्यम से किया गया था।
इसके अतिरिक्त कुछ अन्य खसरों से संबंधित अधिग्रहण प्रक्रिया और 20 अक्टूबर 1995 के अवार्ड का भी रिकॉर्ड पर उल्लेख था।
लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन खसरों के संबंध में कोई अधिग्रहण प्रक्रिया नहीं हुई और जो 1995 के अवार्ड का हिस्सा भी नहीं थे, उन पर जेडीए केवल इस आधार पर अधिकार नहीं जता सकता कि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन सरकारी दर्ज है।
विशेष रूप से खसरा संख्या 186, 227 और 230 सहित अन्य संबंधित जमीन के संबंध में अदालत ने माना कि जेडीए अपना वैधानिक अधिकार स्थापित नहीं कर पाया।
इस प्रकार हाईकोर्ट ने अधिग्रहित जमीन और शेष विवादित जमीन के बीच कानूनी अंतर को स्पष्ट करते हुए शेष 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन पर वादी पक्ष का अधिकार स्वीकार किया।
सरकार की ओर से पुराने रिकॉर्ड पेश नहीं करने पर भी टिप्पणी
फैसले में हाईकोर्ट ने एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू पर भी ध्यान दिया। कि वादी पक्ष ने अदालत से वर्ष 1972-73 में शुरू की गई पहली अधिग्रहण प्रक्रिया से संबंधित मूल रिकॉर्ड मंगवाने का अनुरोध किया था।
वादी पक्ष का तर्क था कि इस रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो सकता था कि अधिग्रहण के समय सरकार ने पूरी जमीन को निजी संपत्ति मानते हुए कार्रवाई की थी।
लेकिन संबंधित रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। सरकार की ओर से बताया गया कि पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है और उसके गुम होने की सूचना भी दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि महत्वपूर्ण दस्तावेजों का प्रस्तुत नहीं किया जाना मामले में विचारणीय है।
हाईकोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रतिकूल अनुमान के सिद्धांत का उल्लेख किया।
हाईकोर्ट ने माना कि जब किसी पक्ष के नियंत्रण में महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध हों और उन्हें पेश नहीं किा जाए, तो परिस्थितियों के अनुसार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले पक्ष के खिलाफ जा सकते थे।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वादी पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 84 दस्तावेज पेश किए थे, जबकि जेडीए की ओर से केवल चार दस्तावेज पेश किए गए।
इस आधार पर भी हाईकोर्ट ने माना कि निचली अदालत ने उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया था।
53 साल की देरी की दलील भी नहीं चली
राज्य सरकार और जेडीए ने अपील में यह भी तर्क दिया कि कवेनेंट 1949 में हुआ था और 1958 के भूमि बंदोबस्त के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में जमीन को सरकारी दर्ज किया गया था।
ऐसे में 2002 में सिविल वाद दायर करना परिसीमा कानून के तहत समय सीमा से बाहर था।
सरकार की ओर से परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 का हवाला दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि किसी घोषणात्मक वाद में परिसीमा की अवधि उस समय से शुरू होती है, जब वादी के अधिकार या स्वामित्व से स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है।
इस मामले में हाईकोर्ट ने पाया कि 1993 तक सरकार और संबंधित प्राधिकरण ने 120 बीघा 14 बिस्वा जमीन में से 65 बीघा 16 बिस्वा का अधिग्रहण करते समय भवानी सिंह के अधिकारों को स्वीकार किया था।
इसके बाद 1995 में भवानी सिंह ने राजस्व रिकॉर्ड में सुधार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और 1996 में जिला कलेक्टर की ओर से जवाब दिया गया।
वर्ष 1997 में राजस्व वाद दायर किया गया और 2002 में जेडीए की ओर से विवादित जमीन पर कार्रवाई तथा चारदीवारी निर्माण का मामला सामने आया।
हाईकोर्ट ने माना कि वादी की ओर से सिविल वाद दायर करने का कारण बाद में उत्पन्न हुआ था। इसलिए केवल 1949 के कवेनेंट या 1958 के राजस्व बंदोबस्त के आधार पर पूरे वाद को समय सीमा से बाहर नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने निचली अदालत की ओर से परिसीमा के मुद्दे पर दिए गए निष्कर्ष को भी सही माना।
वादी को लाइसेंसधारी साबित नहीं कर सकी सरकार
राज्य सरकार और जेडीए की ओर से एक अन्य दलील दी गई थी कि भवानी सिंह का विवादित जमीन पर कब्जा मालिक के रूप में नहीं, बल्कि लाइसेंसधारी के रूप में था।
लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता इस बात का कोई ठोस दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके कि भवानी सिंह को संबंधित जमीन पर केवल लाइसेंसधारी के रूप में रहने या उपयोग करने की अनुमति दी गई थी।
हाईकोर्ट ने कहा कि जिस पक्ष की ओर से कोई दावा किया जाता है, उसे अपने दावे को प्रमाणित करना होता है।
सरकार और जेडीए इस मामले में यह साबित करने में असफल रहे कि भवानी सिंह का कब्जा लाइसेंस के आधार पर था।
इसलिए निचली अदालत की ओर से इस मुद्दे पर दिए गए निष्कर्ष को भी बरकरार रखा गया।
अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के आवेदन भी खारिज
राज्य सरकार और जेडीए ने हाईकोर्ट में अपील के दौरान कुछ अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन दायर किए थे।
इनमें आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत आवेदन शामिल थे। इसके अलावा आदेश 41 नियम 25 सीपीसी के तहत आवेदन दायर किया गया था।
सरकार का तर्क था कि ये दस्तावेज विवाद के सही निस्तारण के लिए आवश्यक हैं और कुछ दस्तावेज पहले निचली अदालत में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण पेश नहीं हो पाए थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आवेदनों को भी खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट ने कहा कि ये आवेदन काफी देरी से दाखिल किए गए थे। इनके माध्यम से निचली अदालत में प्रस्तुत मामले की कमियों को बाद में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था।
हाईकेार्ट ने टिप्पणी की कि अपील के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने की अनुमति का उद्देश्य पहले से पेश मामले की कमियों को पूरा करना नहीं हो सकता। इसके लिए पर्याप्त औचित्य होना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने माना कि सरकार और जेडीए की ओर से आवेदन दाखिल करने में हुई देरी का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया।
हाईकोर्ट ने बरकरार रखी 2011 की डिक्री
124 पेज के फैसले में जस्टिस अशोक कुमार जैन ने निचली अदालत की ओर से तय किए गए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से विचार किया।
एकलपीठ ने माना कि निचली अदालत ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया था।
राज्य सरकार और जेडीए की ओर से पेश दलीलों में ऐसा कोई आधार नहीं था, जिसके चलते निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप किया जा सके।
हाईकोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि जेडीए एक वैधानिक प्राधिकरण है और वह जेडीए अधिनियम के तहत निर्धारित शक्तियों से आगे जाकर किसी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता।
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में यदि किसी कार्रवाई के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है तो उसका पालन करना अनिवार्य है। उसके विपरीत की गई कार्रवाई कानून के विरुद्ध और अधिकारों का दुरुपयोग हो सकती है।
फैसले के अंतिम हिस्से में हाईकोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं की ओर से उठाई गई आपत्तियां निचली अदालत के फैसले को गलत या अवैध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इसी आधार पर अदालत ने राज्य सरकार और जेडीए की सिविल प्रथम अपील खारिज कर दी।
साथ ही आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत दायर दोनों आवेदन और आदेश 41 नियम 25 सीपीसी के तहत दायर आवेदन भी खारिज कर दिए।
हाईकोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) संख्या-5, जयपुर महानगर की ओर से 24 नवंबर 2011 को पारित फैसले और डिक्री को पूरी तरह बरकरार रखा।
फैसले की प्रमुख बातें
- 54 बीघा 18 बिस्वा जमीन निजी संपत्ति: हाईकोर्ट ने विवादित शेष जमीन पर पूर्व जयपुर राजपरिवार के स्वामित्व को स्वीकार किया।
- प्रिंसेस हाउस और राजमहल पैलेस की पहचान: अदालत ने रिकॉर्ड के आधार पर दोनों को एक ही संपत्ति माना।
- राजस्व रिकॉर्ड मालिकाना हक का प्रमाण नहीं: जमाबंदी और अन्य राजस्व प्रविष्टियां अपने आप में स्वामित्व स्थापित नहीं करतीं।
- जेडीए की कार्रवाई अधिकार क्षेत्र से बाहर: प्राधिकरण अपने अधिनियम में निर्धारित शक्तियों से आगे जाकर कार्रवाई नहीं कर सकता।
- अनुच्छेद 300ए का संरक्षण: किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
- सरकार की परिसीमा संबंधी दलील खारिज: अदालत ने माना कि वादी के अधिकार को चुनौती देने वाली कार्रवाई और उससे उत्पन्न कारण का समय महत्वपूर्ण है।
- अतिरिक्त दस्तावेज पेश करने के आवेदन खारिज: अदालत ने देरी और पर्याप्त औचित्य नहीं होने के कारण तीनों आवेदनों को खारिज किया।
- निचली अदालत का फैसला बरकरार: 24 नवंबर 2011 की डिक्री में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार और जेडीए की अपील खारिज कर दी गई।