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₹5.51 करोड़ की जमीन, रजिस्ट्री सिर्फ ₹8 लाख में! राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान से PIL दायर, काले धन और राजस्व नुकसान की जताई आशंका

₹5.51 Crore Land Registered at Just ₹8 Lakh! Rajasthan High Court Flags Black Money Risk, Takes Suo Motu Cognizance

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान प्रदेश में जमीन की खरीद-बिक्री और उसकी रजिस्ट्री को लेकर चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

यहां ₹5.51 करोड़ की बाजार कीमत वाली जमीन की रजिस्ट्री महज ₹8 लाख के सरकारी रेट पर कराई गई। यानी जमीन की वास्तविक कीमत और सरकारी रेट में करीब 70 गुना का अंतर था।

इस बड़े अंतर पर राजस्थान हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए काले धन के लेनदेन और सरकारी खजाने को राजस्व के नुकसान की आशंका जाहिर की है।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहले इस मामले को लेकर राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को कार्रवाई के लिए आदेश भेजा गया था, लेकिन कोई ठोस कदम उठता दिखाई नहीं दिया।

अब जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अलग याचिका दर्ज करने और उसे चीफ जस्टिस के सामने रखने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का मानना है कि यह सिर्फ एक जमीन के लेनदेन का मामला नहीं, बल्कि व्यापक जनहित से जुड़ा मुद्दा है।

जमानत याचिकाओं की सुनवाई में सामने आया मामला

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच में 3 लोगों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू के सामने जालोर में जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा एक मामला आया।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने कोर्ट का ध्यान जमीन के सौदे से जुड़े एक एग्रीमेंट की ओर दिलाया।

₹5.51 करोड़ की जमीन, रजिस्ट्री सिर्फ ₹8 लाख में

इस मामले में जालोर की एक जमीन की वास्तविक बाजार कीमत और सरकारी DLC रेट के बीच करीब 70 गुना का अंतर सामने आया।

हाईकोर्ट के सामने रखे गए तथ्यों के मुताबिक, जमीन की कीमत एग्रीमेंट में ₹5.51 करोड़ बताई गई थी, जबकि उसका सरकारी DLC रेट सिर्फ ₹8 लाख था।

जमीन का मूल्यरकम
एग्रीमेंट में बताई गई बाजार कीमत₹5.51 करोड़
सरकारी DLC रेट₹8 लाख
दोनों के बीच अंतरकरीब 70 गुना

हाईकोर्ट को बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री ₹8 लाख के सरकारी DLC रेट पर ही की गई थी। यानी करोड़ों रुपये की बाजार कीमत वाली जमीन का रजिस्ट्रेशन सरकारी रिकॉर्ड में महज ₹8 लाख के मूल्य पर हुआ।

हाईकोर्ट भी जमीन की बाजार कीमत और DLC रेट के बीच इतने बड़े अंतर को देकर हैरान रह गया और चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाए।

DLC रेट क्या होता है?

DLC यानी District Level Committee Rate को आम भाषा में सर्किल रेट भी कहा जाता है।

यह वह सरकारी दर होती है, जिसके आधार पर किसी इलाके में जमीन या प्रॉपर्टी का न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है। जमीन की रजिस्ट्री के समय स्टांप ड्यूटी की गणना इसी मूल्य के आधार पर की जाती है।

DLC रेट तय करने के लिए संबंधित कमेटी इलाके का सर्वे करती है और वहां प्रॉपर्टी के बाजार मूल्य का आकलन करती है।

इसका मकसद सरकारी दर को वास्तविक बाजार कीमत के करीब रखना है, ताकि जमीन की कम कीमत दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

उदाहरण के लिए, अगर किसी जमीन का DLC रेट ₹8 लाख है, जबकि एग्रीमेंट में उसकी कीमत ₹5.51 करोड़ बताई गई है, तो रजिस्ट्री में कम सरकारी मूल्य दिखाने से स्टांप ड्यूटी का आधार भी काफी कम हो सकता है।

यही वजह है कि DLC रेट और वास्तविक बाजार कीमत के बीच बहुत बड़ा अंतर सरकारी राजस्व के नुकसान और अघोषित लेनदेन की आशंका पैदा करता है।

सरकारी खजाने को नुकसान और काले धन की आशंका

हाईकोर्ट ने माना कि DLC रेट और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच थोड़ा अंतर होना सामान्य बात है। लेकिन जब यह अंतर बहुत ज्यादा हो जाए तो इसका गलत इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ जाती है।

DLC रेट और वास्तविक बाजार मूल्य के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने से सरकारी राजस्व प्रभावित हो सकता है। जमीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर होने से सरकार को स्टांप ड्यूटी भी कम मिलती है।

इसके अलावा, वास्तविक कीमत और रजिस्ट्री में दिखाई गई रकम के बीच का अंतर नकद में चुकाया जा सकता है। इससे प्रॉपर्टी के लेनदेन में काले धन के इस्तेमाल की गुंजाइश बढ़ती है।

हाईकोर्ट को काले धन का शक क्यों हुआ?

हाईकोर्ट ने कहा कि DLC रेट तय करने का उद्देश्य जमीन की कीमत का आकलन करते समय वहां के मौजूदा बाजार भाव को ध्यान में रखना है। इससे जमीन का कम मूल्य दिखाकर स्टांप ड्यूटी बचाने पर रोक लगाई जा सकती है।

लेकिन बाजार कीमत और DLC रेट के बीच बहुत ज्यादा अंतर होने पर जमीन की रजिस्ट्री कम सरकारी मूल्य पर कराई जा सकती है।

ऐसी स्थिति में वास्तविक कीमत और रजिस्ट्री में दिखाई गई रकम के बीच का अंतर नकद लेनदेन के जरिए पूरा किए जाने की आशंका रहती है।

जालोर के मामले में एग्रीमेंट में बताई गई ₹5.51 करोड़ की कीमत और ₹8 लाख के DLC रेट के बीच करीब 70 गुना का अंतर था।

इसी बड़ी विसंगति ने कोर्ट के सामने यह सवाल खड़ा किया कि क्या सरकारी दरों का इस्तेमाल वास्तविक कीमत छिपाने के लिए हो सकता है।

हालांकि कोर्ट ने काले धन के लेनदेन को साबित नहीं माना, बल्कि इस अंतर से पैदा होने वाली आशंका पर चिंता जताई।

पहले भी सरकार को कार्रवाई के लिए कहा था

इस मामले में हाईकोर्ट ने 21 मई 2026 को भी चिंता जताई थी। उस समय कोर्ट ने जमीन की वास्तविक कीमत ₹5.51 करोड़ और DLC रेट ₹8 लाख होने के अंतर को गंभीर मामला बताया था।

हाईकोर्ट ने इसे सरकारी खजाने के साथ बड़ा धोखा होने की आशंका जताते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को उचित कार्रवाई करने और सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए कहा था।

हाईकोर्ट ने मामले की आगे जांच कराने और इसकी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया था। आदेश की कॉपी राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को तत्काल कार्रवाई के लिए भेजी गई थी।

लेकिन अब हुई मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस संधू ने कहा कि पहले आदेश के बावजूद इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आई।

स्वतः संज्ञान लेकर याचिका दर्ज करने का दिया आदेश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि DLC रेट तय करना और राज्य के राजस्व से जुड़े मुद्दों की जांच करना जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दायरे में नहीं आता। इसलिए इस मुद्दे पर जमानत की कार्यवाही के दौरान फैसला करना उचित नहीं होगा।

हालांकि, मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है और इस पर अलग से विचार किए जाने की जरूरत है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए अलग याचिका दर्ज करने का आदेश दिया।

अब चीफ जस्टिस के सामने जाएगा मामला

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले को चीफ जस्टिस के सामने रखा जाए। इसके बाद चीफ जस्टिस तय करेंगे कि इस पर सुनवाई कौन सी बेंच करेगी।

हाईकोर्ट ने संबंधित जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया। फिलहाल DLC रेट बदलने का कोई आदेश नहीं दिया गया है और न ही किसी को दोषी ठहराया गया है। इस मामले पर अब अलग से सुनवाई होगी।

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