आपराधिक मुकदमों में दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के फैसले के साथ जब्त वाहन, मादक पदार्थ और अन्य संपत्ति के संबंध में पारित करना होगा स्पष्ट एवं कारणयुक्त आदेश; रजिस्ट्रार जनरल को प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में आदेश प्रसारित करने के आदेश
जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अब राज्यभर में पुलिस में दर्ज आपराधिक मुकदमों में जब्त वाहनों, मादक पदार्थों और अन्य संपत्तियों के निस्तारण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है।
प्रदेशभर की निचली अदालतों को आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आपराधिक मामलों में फैसला सुनाने के बाद जब्त संपत्ति के निस्तारण का प्रश्न लंबित छोड़ना उचित न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।
प्रत्येक ट्रायल कोर्ट को दोषसिद्धि या दोषमुक्ति के अंतिम निर्णय के साथ ही जब्त संपत्ति के संबंध में भी अपना स्पष्ट निर्णय देना होगा।
राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक मुकदमे में अंतिम फैसला सुनाते समय ट्रायल कोर्ट को जब्त संपत्ति के संबंध में अनिवार्य रूप से स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करना होगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आरोपी को दोषी ठहराकर सजा सुना देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अदालत को यह भी तय करना होगा कि मुकदमे में जब्त की गई संपत्ति का क्या किया जाना है।
जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह महत्वपूर्ण फैसला एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में जब्त दोपहिया वाहन की अंतरिम सुपुर्दगी से संबंधित प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए दिया है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में पाया कि ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि और सजा का फैसला सुनाते समय जब्त मादक पदार्थ और वाहन के निस्तारण के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया था।
हाईकोर्ट ने इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत माना।
हाईकोर्ट ने न केवल संबंधित मोटरसाइकिल को अपील लंबित रहने तक उसके मालिक को सौंपने का आदेश दिया, बल्कि राजस्थान की सभी अधीनस्थ अदालतों को भविष्य में ऐसी चूक नहीं करने के आदेश भी दिए।
इसके लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की प्रति प्रदेश की सभी ट्रायल कोर्ट तक पहुंचाने और समान रूप से पालना सुनिश्चित कराने को कहा है।
डोडा-पोस्त बरामदगी में मोटरसाइकिल की थी जब्त
मामले के अनुसार, 21 जुलाई 2020 को प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाना पुलिस ने एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली थी।
पुलिस के अनुसार मोटरसाइकिल से तीन प्लास्टिक के कट्टों में कुल 103 किलोग्राम डोडा-पोस्त बरामद हुआ था।
इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ के साथ मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया।
इस मामले में याचिकाकर्ता आरोपी फिरोज शाह और फारूक शाह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया।
ट्रायल कोर्ट ने 21 जनवरी 2023 को दोषसिद्धि का फैसला सुनाते हुए आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
इसके साथ ही 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील स्वीकार कर ली।
अपील लंबित रहने के दौरान 21 अक्टूबर 2024 को आरोपी की सजा भी निलंबित कर दी गई थी।
पुलिस थाने के खुले परिसर में पड़ा रहा, मालिक ने मांगी सुपुर्दगी
अपील के साथ दाखिल आवेदन में मोटरसाइकिल को अंतरिम सुपुर्दगी पर देने की मांग की गई।
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता रवि पंवार ने दलील दी कि मोटरसाइकिल अपीलार्थी के नाम पंजीकृत है और उसके स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसके बावजूद वाहन लंबे समय से पुलिस थाने के खुले परिसर में खड़ा है।
अधिवक्ता ने बताया कि खुले में खड़े रहने के कारण वाहन लगातार खराब हो रहा है और उसकी आर्थिक कीमत घट रही है।
यदि अपील के अंतिम निस्तारण तक मोटरसाइकिल इसी तरह पुलिस अभिरक्षा में पड़ी रहती है तो वह पूरी तरह अनुपयोगी हो सकती है।
अधिवक्ता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वाहन की सुपुर्दगी मिलने पर अपीलार्थी उसे सुरक्षित रखेगा और अदालत के आदेश पर जब भी आवश्यकता होगी, मोटरसाइकिल पेश करेगा।
दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्रीराम चौधरी ने आवेदन का विरोध किया।
सरकार की दलील थी कि मोटरसाइकिल अपराध में इस्तेमाल हुई थी और उसे राजसात किए जाने की संभावना है।
इसलिए उसे अपीलार्थी को नहीं सौंपा जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने पकड़ी ट्रायल कोर्ट की बड़ी कानूनी चूक
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले के रिकॉर्ड का परीक्षण किया।
कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने 21 जनवरी 2023 को दोषसिद्धि और सजा का फैसला तो सुना दिया, लेकिन जब्त मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल के निस्तारण के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया।
हाईकोर्ट ने इस पहलू को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 452 के तहत मुकदमे की सुनवाई समाप्त होने पर अदालत को जब्त संपत्ति के निस्तारण के बारे में आदेश पारित करना होता है।
इस प्रावधान के तहत अदालत संपत्ति को नष्ट करने, राजसात करने अथवा उस व्यक्ति को सौंपने का आदेश दे सकती है, जो उस पर कब्जे का वैध अधिकार रखता है।
अदालत आवश्यकता के अनुसार संपत्ति सौंपते समय बांड और जमानत जैसी शर्तें भी लगा सकती है।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानूनी व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि मुकदमे से संबंधित संपत्ति अनिश्चितकाल तक पुलिस या अदालत की अभिरक्षा में पड़ी न रहे।
संपत्ति के वास्तविक मालिक के अधिकारों की रक्षा हो और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान संपत्ति का अनावश्यक नुकसान भी न हो।
सुप्रीम कोर्ट के तीन फैसलों का हवाला
राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के तीन महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए जब्त वाहनों के संरक्षण और उनके निस्तारण के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांतों को दोहराया।
सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल्यवान वाहनों और अन्य वस्तुओं को पुलिस थानों में लंबे समय तक पड़े रहने नहीं देना चाहिए। ऐसी संपत्तियों को आवश्यक सुरक्षा शर्तों के साथ अंतरिम रूप से उनके मालिकों को सौंपने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
सैनाबा बनाम केरल राज्य (2004) में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को दोहराया कि वाहन जैसी संपत्तियां समय के साथ खराब होती हैं। इसलिए उन्हें नष्ट होने के लिए छोड़ने के बजाय वास्तविक मालिक की अभिरक्षा में सौंपकर संरक्षित किया जाना चाहिए।
इसी प्रकार थानाराम बनाम राजस्थान राज्य (2005) में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा था कि धारा 452 सीआरपीसी के तहत मुकदमे के समापन पर जब्त संपत्ति के निस्तारण के संबंध में विशिष्ट आदेश पारित करना आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने इन फैसलों के आधार पर कहा कि जब्त संपत्ति को लंबे समय तक खुले में छोड़ना उसके मूल्य को समाप्त करने जैसा है। इससे न तो न्यायिक प्रक्रिया का कोई उद्देश्य पूरा होता है और न ही संपत्ति के संरक्षण का।
50 हजार के बांड पर मोटरसाइकिल छोड़ने का आदेश
हाईकोर्ट ने पाया कि संबंधित मोटरसाइकिल का पंजीकृत मालिक अपीलार्थी है और उसके स्वामित्व को लेकर कोई विवाद नहीं है।
अपील भी लंबित है और उसके शीघ्र अंतिम निस्तारण की संभावना नहीं है। ऐसे में वाहन को पुलिस थाने के खुले परिसर में खड़ा रखना उचित नहीं होगा।
इन परिस्थितियों में कोर्ट ने वाहन को अपील लंबित रहने तक सशर्त अंतरिम सुपुर्दगी पर देने का आदेश दिया।
हालांकि हाईकोर्ट ने इसके लिए 50 हजार रुपये का सुपुर्दगीनामा पेश करने, समान राशि की एक जमानत की शर्त और अपील लंबित रहने तक मोटरसाइकिल को बेचने, हस्तांतरित करने या किसी अन्य तरीके से उसके स्वामित्व में बदलाव नहीं करने की शर्त लगाई।
इसके साथ ही वाहन को सड़क पर चलने योग्य स्थिति में रखने और सामान्य उपयोग व मरम्मत की अनुमति दी गई। अपील खारिज होने पर अंतिम निस्तारण आदेश के अनुसार वाहन समर्पित करना होगा।
सभी ट्रायल कोर्ट को अंतिम फैसले के साथ जब्त संपत्ति पर आदेश देना अनिवार्य
जस्टिस फरजंद अली ने आदेश में कहा कि केवल इस मामले में ही नहीं, बल्कि कई अन्य मामलों में भी ट्रायल कोर्ट ने अंतिम फैसला सुनाते समय मुकदमे में जब्त संपत्ति, मादक पदार्थ या अन्य संबंधित वस्तुओं के निस्तारण के संबंध में आवश्यक आदेश पारित नहीं किए हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चूक धारा 452 सीआरपीसी के वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह आवश्यक है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि राजस्थान की सभी ट्रायल कोर्ट को इस कानूनी दायित्व के प्रति संवेदनशील किया जाए।
प्रत्येक आपराधिक मामले में अंतिम निर्णय सुनाते समय मुकदमे की संपत्ति, जब्त मादक पदार्थ और अन्य संबंधित वस्तुओं के निस्तारण के संबंध में विशिष्ट एवं कारणयुक्त आदेश अनिवार्य रूप से पारित करना होगा।
रजिस्ट्रार जनरल को भी आदेश
हाईकोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की प्रति संबंधित ट्रायल कोर्ट को भेजने और अधीनस्थ अदालतों में इसकी पालना सुनिश्चित कराने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि धारा 452 सीआरपीसी के तहत संपत्ति के निस्तारण से संबंधित आदेश भविष्य में अंतिम निर्णय सुनाए जाने के साथ ही पारित किए जाने चाहिए, ताकि अनावश्यक मुकदमेबाजी और संपत्ति के खराब होने की स्थिति से बचा जा सके।
इन्होने की पैरवी
अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता: रवि पंवार
राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता: श्रीराम चौधरी
