नई दिल्ली: देशभर के जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़कर 62 साल होगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे राज्यों को अपना रुख स्पष्ट करने का आखिरी मौका दिया है।
फिलहाल जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। कई राज्यों के विरोध के चलते इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई है।
राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध बरकरार रखा है। उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्य भी इसके खिलाफ हैं।
इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से विरोध कर रहे राज्यों को मनाने की एक और कोशिश करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों को अपना अंतिम प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।
इस दौरान बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा कि:-
अगर विरोध कर रहे राज्य भी इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाते हैं, तो कोर्ट इस मामले को सकारात्मक और संतोषजनक तरीके से खत्म करना चाहेगा।
इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने एमिकस क्यूरी के रूप में पैरवी की। वहीं, सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने प्रतिवादियों की ओर से और अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखा।
राजस्थान समेत 12 राज्य रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के खिलाफ
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर ने 18 नवंबर तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बताने वाला चार्ट पेश किया।
18 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में पेश स्थिति
| राज्यों का रुख | संख्या |
|---|---|
| रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में | 15 |
| प्रस्ताव के विरोध में | 12 |
| अभी विचार कर रहे हैं | 4 |
यानी 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के पक्ष में हैं। वहीं, 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसका विरोध कर रहे हैं। 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी इस पर विचार कर रहे हैं।
इनमें विशेष रूप से राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के बावजूद अपना विरोध बरकरार रखा है। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और नागालैंड ने भी दोबारा विचार के बाद असहमति जताई है।
राजस्थान और यूपी समेत राज्यों ने क्यों किया विरोध?
जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने को लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों की आपत्तियां बनी हुई हैं।
इन राज्यों की ओर से वित्तीय बोझ और प्रशासनिक चिंताओं का मुद्दा उठाया गया। कुछ राज्यों ने न्यायिक और प्रशासनिक सेवाओं के बीच समानता से जुड़े सवाल भी रखे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इन आपत्तियों पर पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। पहले दिए गए आदेशों में कोर्ट ने वित्तीय बोझ और न्यायिक सेवाओं की तुलना सिविल सेवाओं से किए जाने जैसे मुद्दों पर विचार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक सेवाओं की तुलना सामान्य प्रशासनिक सेवाओं से नहीं की जानी चाहिए। न्यायिक सेवा की जरूरतों और उसकी स्थिति को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि:-
“कृपया अपनी सिविल सेवाओं की तुलना न्यायिक सेवाओं से न करें।”
यानी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सेवा में बनाए रखना न्याय व्यवस्था के हित में है।
कई राज्यों ने जताई सहमति, तेलंगाना ने जारी किया अध्यादेश
सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई के बाद कई राज्यों ने अपना रुख बदला है यानी कई दूसरे राज्य इस प्रस्ताव पर सहमत हो चुके हैं। कुछ राज्य अभी विचार कर रहे हैं।
आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मिजोरम, तेलंगाना और त्रिपुरा ने अब इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने भी सहमति जताई है।
हालांकि गुजरात, झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी ने अभी इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया है और विचार कर रहे हैं।
तेलंगाना ने तो न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने के लिए अध्यादेश भी जारी कर दिया है। वहीं, हरियाणा और पंजाब ने अनुपालन के लिए और समय मांगा है।
अटॉर्नी जनरल को राज्यों को मनाने की आखिरी कोशिश करने को कहा
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि वे रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे राज्यों के एडवोकेट जनरल और प्रतिनिधियों से बातचीत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तकनीकी रूप से अपना आदेश सुरक्षित रख रही है, लेकिन अटॉर्नी जनरल इस बीच राज्यों को मनाने की आखिरी कोशिश कर सकते हैं।
राज्यों को 2 सप्ताह का आखिरी मौका, फिर आएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव का विरोध कर रहे राज्यों को अपना अंतिम रुख स्पष्ट करने और प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है।
इस दौरान अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी भी राज्यों से बातचीत करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा।
फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। यानी देशभर के जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
पहले भी राज्यों से दोबारा विचार करने को कहा गया था
यह मामला ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से जुड़ा है। इसमें जिला जजों की रिटायरमेंट उम्र पूरे देश में एक समान करने की मांग की गई है।
22 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करने को कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिर्फ वित्तीय बोझ का हवाला देकर इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद 1 सितंबर के आदेश में कोर्ट ने असहमत राज्यों से फिर विचार करने को कहा।
वहीं, सहमति देने वाले राज्यों को सेवा नियमों में बदलाव कर रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए हाईकोर्ट को संबंधित अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करना होगा।
रिटायर अधिकारियों की पेंशन और वेतन का मुद्दा भी उठा
सुनवाई में उन न्यायिक अधिकारियों का मुद्दा भी उठा, जिन्हें फैसले के अमल में देरी के कारण न वेतन मिल रहा है और न पेंशन।
तेलंगाना ने बताया कि उसने रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। वहीं, हरियाणा और पंजाब ने अतिरिक्त समय मांगा है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्यों की आपत्तियों पर पहले ही विचार हो चुका है। इसलिए पूरे देश में एक समान व्यवस्था लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बाध्यकारी आदेश देना चाहिए।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब संबंधित राज्यों के रुख और अटॉर्नी जनरल की आखिरी कोशिश के बाद इस मामले में आगे का फैसला आएगा।
