चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पर रोक और निर्दोषता की कानूनी धारणा के बीच टकराव; हाईकोर्ट ने तय किए चार अहम कानूनी सवाल, फैसला आने तक एक पद खाली रखने के आदेश
जयपुर। सरकारी भर्ती में किसी अभ्यर्थी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना और उसका विचाराधीन होना क्या सरकारी नौकरी से वंचित करने का पर्याप्त आधार हो सकता है?
क्या दोषसिद्धि होने से पहले ही किसी चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रोकना उचित है?
राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों जिनके खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज है से जुड़े इस बेहद महत्वपूर्ण कानूनी सवालों को तय करने के लिए मामला विशेष लार्जर बेंच को रेफर किया हैं.
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की अलग-अलग खंडपीठ और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में अलग-अलग दृष्टिकोण सामने आए हैं। ऐसे में कानून की एकरूपता और स्पष्टता के लिए लार्जर बेंच से मामले में स्थिती को स्पष्ट करने का अनुरोध किया हैं.
कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम व्यवस्था करते हुए याचिकाकर्ता के मेरिट क्रम के अनुसार एक पद खाली रखने का आदेश दिया है। साथ ही, पहले दिए गए अंतरिम आदेश के प्रभाव को लार्जर बेंच के फैसले तक स्थगित रखा है।
क्या है पूरा मामला?
मामला भरतपुर जिले के गांव गहलऊ निवासी रजनीश कुमार की याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 (RSSSCCE) में आवेदन किया था।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए 28 जून 2023 को जारी विज्ञापन के अनुसार आयोजित भर्ती में याचिकाकर्ता को मेरिट में स्थान मिला था।
याचिकाकर्ता का आरोप था कि राजस्थान लेखा सेवा (Rajasthan Account Services) में उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए विचार किया गया, लेकिन उसके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर उसकी नियुक्ति रोक दी गई।
दरअसल, याचिकाकर्ता के खिलाफ भरतपुर जिले के उच्चैन पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 126(2), 115(2), 74 और 352 के तहत एक मुकदमा दर्ज हैं.
इसी आपराधिक मामले के आधार पर राज्य सरकार ने 19 मार्च 2026 को उसकी नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी खारिज कर दी थी।
इसके बाद 20 मार्च 2026 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए।
याचिकाकर्ता की दलील- दोषी साबित होने से पहले नियुक्ति कैसे रोकी जा सकती है?
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि केवल एफआईआर दर्ज होने या आपराधिक मुकदमा लंबित होने से किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता।
जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर सजा नहीं दी जाती, तब तक कानून की नजर में वह निर्दोष है।
उन्होंने कहा कि आपराधिक मामले की लंबित स्थिति को आधार बनाकर नियुक्ति से वंचित करना मनमाना है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत प्राप्त अधिकार प्रभावित होते हैं।
याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा जुबैर भाटी बनाम राजस्थान हाईकोर्ट मामले में 11 जुलाई 2024 को दिए गए फैसले का हवाला दिया गया।
इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका भी 9 दिसंबर 2024 को खारिज हो चुकी थी।
इसके अलावा नीरज कंवर बनाम राजस्थान सरकार मामले में 27 मार्च 2025 को दिए गए फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि केवल एफआईआर दर्ज होने से किसी नागरिक को दोषी या खराब चरित्र वाला नहीं माना जा सकता।
राज्य सरकार का विरोध- नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार
राज्य सरकार की ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग के 4 दिसंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।
सरकार की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र भी पेश कर दिया है।
ऐसे में नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी के आपराधिक इतिहास और उसकी उपयुक्तता का आकलन करने का अधिकार है।
राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 5 सितंबर 2026 के जीतेंद्र कुमार चौधरी मामले के फैसले का हवाला दिया।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के राजकुमार यादव मामले का भी उल्लेख किया गया, जिसमें भर्ती प्राधिकारी और स्क्रीनिंग कमेटी को अभ्यर्थी की पृष्ठभूमि के आधार पर नियुक्ति पर निर्णय लेने का व्यापक विवेकाधिकार बताया गया था।
अलग अलग फैसले, दोनो पक्षो के अलग-अलग कानूनी दृष्टिकोण
जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने पाया कि इस कानूनी मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट की दो खंडपीठ के फैसलों में विरोधाभास है।
एक ओर जुबैर भाटी और नीरज कंवर मामलों में यह दृष्टिकोण सामने आया कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।
दूसरी ओर जीतेंद्र कुमार चौधरी मामले में यह माना गया कि आरोप पत्र पेश होने के बाद अभ्यर्थी को नियुक्ति देना उचित नहीं माना जा सकता और नियुक्ति प्राधिकारी उसकी उपयुक्तता पर विचार कर सकता है।
कोर्ट ने कहा कि इस विवाद में एक तरफ निर्दोषता की कानूनी धारणा और चयनित मेधावी अभ्यर्थी के नियुक्ति पाने का अधिकार है, जबकि दूसरी तरफ सरकारी नियोक्ता का यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक सेवा में नियुक्त होने वाले व्यक्ति की उपयुक्तता, ईमानदारी और सार्वजनिक विश्वास को सुनिश्चित करे।
जस्टिस अनुप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि समान स्तर की खंडपीठों के परस्पर विरोधी निर्णयों की स्थिति में किसी एक दृष्टिकोण को मनमाने ढंग से अपनाना उचित नहीं होगा।
एकलपीठ ने कहा कि न्यायिक अनुशासन और कानूनी स्पष्टता के लिए मामले को बड़ी पीठ के समक्ष भेजना आवश्यक है।
लार्जर बेंच तय करेगी इन चार सवालों का जवाब
हाईकोर्ट ने विशेष लार्जर बेंच को मामला रेफर करते हुए चान सवालों पर कानूनी बिंदू स्पष्ट करने का अनुरोध किया हैं. एकलपीठ ने इसके लिए ये चार सवाल भेजे हैं…
- क्या किसी चयनित अभ्यर्थी को केवल उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने या लंबित होने के आधार पर, बिना दोषसिद्धि के सरकारी सेवा में नियुक्ति देने से इनकार किया जा सकता है?
- क्या केवल आपराधिक मामला लंबित होना अपने आप में किसी अन्यथा चयनित और मेधावी अभ्यर्थी की नियुक्ति रोकने, स्थगित करने या रद्द करने का वैध आधार हो सकता है?
- क्या निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत के तहत आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे अभ्यर्थी को तब तक निर्दोष मानकर सरकारी नियुक्ति का पात्र माना जाना चाहिए, जब तक सक्षम न्यायालय उसे दोषी ठहराकर सजा न दे दे?
- क्या नियुक्ति प्राधिकारी को आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर नियुक्ति से इनकार करने का विवेकाधिकार है? यदि हां, तो अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए इस विवेकाधिकार की सीमा क्या होगी?
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा मामला, एक पद रिक्त रखने के आदेश
एकलपीठ ने आदेश दिया है कि मामले को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक पक्ष में रखा जाए, ताकि उपरोक्त सवालों पर विचार के लिए विशेष/लार्जर बेंच का गठन किया जा सके।
कोर्ट ने यह भी कहा हैं कि 10 अप्रैल 2026 को याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था, जो याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन था।
राज्य सरकार ने उक्त आदेश की पालना नहीं करने की बात कही थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका भी दायर की।
अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि लार्जर बेंच के निर्णय तक 10 अप्रैल 2026 का अंतरिम आदेश स्थगित रहेगा। हालांकि, याचिकाकर्ता के मेरिट क्रम के अनुसार एक पद रिक्त रखा जाएगा।
18 नवंबर 2026 को पारित इस रिपोर्टेबल आदेश के बाद अब सरकारी भर्तियों में आपराधिक मुकदमा लंबित होने के आधार पर नियुक्ति रोकने की कानूनी सीमा तय करने की जिम्मेदारी लार्जर बेंच पर होगी।
इसका प्रभाव राज्य की अनेक भर्ती प्रक्रियाओं और ऐसे अभ्यर्थियों के भविष्य पर पड़ सकता है, जिनके खिलाफ आपराधिक मामले लंबित हैं।
इन्होंने की पैरवी
मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद, इलियास खान, हर्षिता शर्मा और जुलेखा ने पैरवी की।
वहीं, राज्य सरकार एवं प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता यश जोशी, संकल्प विजय और मोनिशा अग्रवाल ने पैरवी की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह भी उपस्थित रहे।