दो वकालतनामे या दो पेशियों की अनिवार्यता बरकरार रखने के आदेश के खिलाफ पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य सहित 4 अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में दायर की अपील,; मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ सोमवार को करेगी सुनवाई
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के वार्षिक चुनाव में मतदान की पात्रता को लेकर विवाद अब खंडपीठ पहुंच गया है।
जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ के फैसले को चुनौती देते हुए चार अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की है।
अपील पर सोमवार, 23 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
अधिवक्ता महेन्द्र शांडिल्य, कुलदीप शर्मा, गजेन्द्र सिंह और अभिषेक रसगानिया ने ये अपील दायर की हैं.
अधिवक्ताओं ने अपील दायर कर एकलपीठ के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मतदान के लिए दो वकालतनामे अथवा न्यायालय में दो पेशियों का प्रमाण प्रस्तुत करने की अनिवार्यता बरकरार रखी गई थी।
गौरतलब है कि शुक्रवार को जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए चुनाव समिति का 17 नवंबर को जारी नोटिस रद्द कर दिया था।
इस नोटिस के जरिए अधिवक्ताओं को केवल शपथपत्र के आधार पर मतदाता बनने की अनुमति दी गई थी।
एकलपीठ ने चुनाव समिति के 3 और 4 नवंबर को जारी पुराने नोटिस बहाल कर दिए थे। इनके अनुसार मतदाता बनने के लिए दो वकालतनामे या न्यायालय में दो पेशियों के प्रमाण देना अनिवार्य है।
शपथपत्र जमा करने की प्रक्रिया जारी
एकलपीठ ने पहले ही शपथपत्र जमा कर चुके अधिवक्ताओं को राहत देते हुए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अतिरिक्त अवसर भी दिया था।
आदेश के अनुसार अधिवक्ता 23 नवंबर को शाम 5 बजे तक शपथपत्र और संबंधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
रविवार 22 नवंबर को भी कार्यालय समय में दस्तावेज स्वीकार किए जाने हैं। संशोधित सूची 24 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी।
इस आदेश के अनुसार फिलहाल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में शपथ पत्र जमा कराने की प्रक्रिया जारी हैं.
सक्रिय अधिवक्ताओं की भागीदारी पर था विवाद
वीरेंद्र अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा था कि बार एसोसिएशन की सदस्यता और चुनाव में मतदान की पात्रता अलग-अलग हैं।
केवल सदस्यता के आधार पर मतदान का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। मतदान के लिए संबंधित न्यायालय में वास्तविक और सक्रिय वकालत का प्रमाण होना जरूरी है।
अब एकलपीठ के इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर 23 नवंबर को खंडपीठ सुनवाई करेगी।
