30 जून 2021 के बाद दाखिल सभी पैरोल आवेदनों पर लागू होंगे नए नियम; हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया-पैरोल न तो सजा का निलंबन है और न ही कैदी का अधिकार, बल्कि अच्छे आचरण के आधार पर मिलने वाली सशर्त रिहाई है।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट की फूल बेचं ने कैदियों को पैरोल देने से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी विवाद पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पैरोल के लिए राजस्थान प्रिजनर्स (रिलीज ऑन पैरोल) रूल्स, 2021 ही लागू होंगे।
कैदी को दोषसिद्धि 1958 के नियम लागू रहने के दौरान हुई हो, तब भी 30 जून 2021 के बाद पेश किए गए पैरोल आवेदन पर नए नियमों के तहत ही विचार किया जाएगा।
फूल बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि पैरोल पर जेल से अस्थायी रिहाई को सजा का निलंबन, सजा में छूट या सजा का रूपांतरण नहीं माना जा सकता।
पैरोल के दौरान भी दोषी की सजा जारी रहती है और 2021 के नियमों के नियम 10 के अनुसार पैरोल पर बिताई गई अवधि, स्थायी पैरोल सहित, कारावास भुगतने की अवधि में गिनी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल, जस्टिस अनूप कुमार ढंड और जस्टिस समीर जैन की फूल बेंच ने डी.बी. सिविल रेफरेंस संख्या 4/2026 की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पैरोल से जुड़े तीन महत्वपूर्ण कानूनी बिंदू स्पष्ट करने के लिए फूल बेंच को मामला रेफर किया था.
तीन महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पर फैसला
यह मामला 29 अक्टूबर 2026 को एक खंडपीठ द्वारा बड़ी पीठ को भेजा गया था। पैरोल के नियमों को लेकर अलग-अलग न्यायिक दृष्टिकोण सामने आने के बाद मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पूर्णपीठ के गठन का प्रस्ताव रखा गया था।
फूल बेंच के सामने मुख्य रूप से तीन सवाल थे—
- पैरोल आवेदन पर विचार करते समय दोषसिद्धि के समय लागू 1958 के नियम लागू होंगे या आवेदन पर विचार के समय लागू 2021 के नियम?
- क्या पैरोल देना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 अथवा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 427 के तहत सजा के अस्थायी निलंबन के समान है?
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के निरस्त होने और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 लागू होने का 1958 के पैरोल नियमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
हाईकोर्ट की फूल बेंच ने तीनों सवालों का विस्तृत कानूनी विश्लेषण करते हुए उनका जवाब दिया।
पैरोल का उद्देश्य कैदी का पुनर्वास, मानवीय गरिमा और परिवार से जुड़ाव बनाए रखना
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पैरोल के उद्देश्य पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरोल देने का मूल उद्देश्य दोषसिद्ध व्यक्ति को करुणा और मानवीय आधार पर समाज की मुख्यधारा में पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है।
हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले Poonam Lata v. M.L. Wadhawan का हवाला देते हुए कहा कि पैरोल सुधारात्मक प्रक्रिया का हिस्सा है।
इसका उद्देश्य कैदी को स्वयं में बदलाव लाने और समाज का उपयोगी नागरिक बनने का अवसर देना है। पैरोल को दोषसिद्ध कैदी की आंशिक स्वतंत्रता अथवा उस पर लगाए गए प्रतिबंधों में कमी के रूप में देखा जाता है।
हाईकोर्ट की फुल बेंच ने Inder Singh v. State (Delhi Administration) के फैसले का भी हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पैरोल देने से कैदी के पारिवारिक संबंध बने रहते हैं और उसके भीतर मानसिक तनाव बढ़ने से रोका जा सकता है।
हाईकोर्ट ने लुईस मूर के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के साथ क्रूरता और अपमानजनक व्यवहार करके उसका पुनर्वास नहीं किया जा सकता।
अपराध चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, दोषसिद्ध व्यक्ति भी एक इंसान है और उसकी भी भावनाएं होती हैं। यदि कैदी के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाएगा तो उससे सकारात्मक सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।
फुल बेंच ने स्पष्ट किया कि पैरोल मानवीय गरिमा का हिस्सा है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है।
पैरोल और सजा में छूट (रिमिशन) दोनों अलग-अलग कानूनी अवधारणाएं
हाईकोर्ट ने पैरोल और रिमिशन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए कहा कि पैरोल मिलने पर कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा में कोई बदलाव नहीं होता।
कैदी जेल की चारदीवारी से बाहर जरूर आता है, लेकिन वह जेल प्रशासन की निगरानी और निर्धारित शर्तों के अधीन रहता है।
इसके विपरीत रिमिशन का सजा के वास्तविक निष्पादन पर प्रभाव पड़ता है और इससे कैदी को निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले रिहाई मिल सकती है।
फुल बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले Maru Ram v. Union of India का हवाला देते हुए कहा कि रिमिशन से न तो अपराध समाप्त होता है और न ही दोषसिद्धि खत्म होती है। इसका प्रभाव केवल सजा के निष्पादन पर पड़ता है।
इसी तरह State of Haryana v. Jagdish और Hitesh @ Bavko Shivshankar Dave v. State of Gujarat के फैसलों का उल्लेख करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समय से पहले स्थायी रिहाई और पैरोल के नियमों को एक समान नहीं माना जा सकता।
रिमिशन के मामले में दोषसिद्धि की तारीख पर लागू नीति महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन यही सिद्धांत पैरोल पर लागू नहीं होगा।
1958 के नियम 30 जून 2021 से समाप्त, अब पुराने नियमों के तहत आवेदन पर विचार नहीं
राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच ने पाया कि राजस्थान सरकार ने 1958 के पैरोल नियमों को समाप्त कर 30 जून 2021 से राजस्थान प्रिजनर्स (रिलीज ऑन पैरोल) रूल्स, 2021 लागू किए थे।
नए नियमों के नियम 25 के तहत पुराने नियमों को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया गया।
नियम 25(2) में पुराने नियमों के तहत पूर्व में की गई कार्रवाई और उनके पूर्ववर्ती संचालन को सुरक्षित रखा गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि 1958 के नियम केवल कार्यकारी निर्देशों के स्वरूप में थे और 2021 के नियमों द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से निरस्त किया जा चुका है। इसलिए पुराने नियमों के तहत किसी कैदी के नए पैरोल आवेदन पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठता।
फुल बेंच ने स्पष्ट किया कि केवल इसलिए कि किसी कैदी को 1958 के नियम लागू रहने के दौरान दोषसिद्ध किया गया था, उसे यह अधिकार नहीं मिल जाता कि उसके भविष्य के पैरोल आवेदन पर पुराने नियमों के तहत विचार किया जाए।
इस संबंध में हाईकोर्ट ने Qudrat Ullah v. Municipal Board, Bareilly और State of Rajasthan v. Mangilal Pindwal सहित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी विश्लेषण किया।
बीएनएसएस लागू होने से पुराने पैरोल नियम दोबारा जीवित नहीं होंगे
तीसरे सवाल पर फुल बेंच ने कहा कि 1958 के नियम पुराने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401(6) के संदर्भ में बनाए गए थे।
बाद में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 लागू हुई और फिर 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रभावी हुई।
हालांकि, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015 में कारागार अधिनियम, 1894 में धारा 58-ए जोड़ी थी।
इसके तहत राज्य सरकार को कैदियों को पैरोल पर रिहा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। इसी प्रकार धारा 59(1) में खंड 27-ए जोड़ा गया था।
इन्हीं प्रावधानों के तहत वर्ष 2021 के पैरोल नियम स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे।
हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 531(2)(ख) के तहत केवल वे नियम सुरक्षित रहते हैं जो संहिता लागू होने से ठीक पहले प्रभावी थे।
इससे 2021 के नियम प्रभावित नहीं होते और न ही 1958 के निरस्त नियम दोबारा जीवित होते हैं।
इसलिए बीएनएसएस लागू होने के बाद भी 2021 के नियम ही प्रभावी रहेंगे।
फुल बेंच ने इन तीन बिंदुओं पर दिया अंतिम जवाब
फुल बेंच ने अपने फैसले के पैरा 36 में तीनों कानूनी सवालों का स्पष्ट जवाब दिया—
पहला: 30 जून 2021 से लागू राजस्थान प्रिजनर्स (रिलीज ऑन पैरोल) रूल्स, 2021 के तहत उसके बाद किए गए प्रत्येक अस्थायी अथवा स्थायी पैरोल आवेदन पर विचार होगा। दोषसिद्धि की तारीख चाहे जो भी हो, पुराने 1958 के नियम लागू नहीं होंगे।
दूसरा: पैरोल सजा का निलंबन, रिमिशन या कम्यूटेशन नहीं है। यह केवल सजा भुगतने का तरीका बदलने वाली सशर्त अस्थायी रिहाई है। 2021 के नियमों के नियम 10 के अनुसार पैरोल और स्थायी पैरोल की अवधि को कारावास भुगतने की अवधि माना जाएगा।
तीसरा: 1958 के नियमों को 2021 के नियमों के नियम 25 के तहत 30 जून 2021 से निरस्त कर दिया गया था। बीएनएसएस की धारा 531(2)(ख) से न तो 2021 के नियम प्रभावित होते हैं और न ही 1958 के नियम दोबारा लागू होते हैं।
कानूनी बिंदू निस्तारित, खंडपीठ करेगी अब सुनवाई
हाईकोर्ट की फुल बेंच ने तीनों कानूनी सवालों का जवाब देने के बाद रेफरेंस का निस्तारण करते हुए आदेश दिया कि संबंधित रिट याचिकाओं को रोस्टर के अनुसार सक्षम खंडपीठ के समक्ष रखा जाए, ताकि उन पर आगे सुनवाई की जा सके.
हाईकोर्ट की फुल बेंच का यह फैसला याचिकाकर्ता अशोक पुत्र निबोरीलाल की याचिका सहित 8 सिविल रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया हैं.
अशोक वर्तमान में करौली ओपन एयर कैंप में निरुद्ध है। उसकी ओर से उसके बड़े भाई हरि बाबू ने याचिका पेश की थी।
इन्होने की मामले में पैरवी
राजस्थान हाईकोर्ट की फुल बेंच के सामने इन कानूनी बिंदूओ पर दलीले पेश करने में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ कई युवा अधिवक्ताओं ने भी अपनी बहस पेश की.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सक्सेना, धर्मशील शर्मा, मनीषा अग्रवाल, दिव्यांश सैनी, शिव चरण गुप्ता, हर्ष सरस्वत, तरुण सिंघल, कपिल गुप्ता, अजय घड़वाल, आर.एस. सिंसिनवार, धर्मेंद्र कुमार बैरवा, चित्रांश सक्सेना, अनीषा यादव, अभय सिंह राठौड़, तनय चौधरी, अवल यादव, सुनील यादव, रामशरण सिंह, धीरज सिंघल, जय लोढ़ा, अंकित राठौड़, सरल शर्मा, कात्यायनी सिंह, विश्राम प्रजापति, टी.सी. स्वामी, अभिषेक बी. शर्मा, दीपेंद्र यादव, राजेश काला, अवि ऐरन, जितेंद्र मित्रुका, हर्षित शर्मा, सिद्धार्थ जैन मुथा, अनुभव अग्रवाल, हेमंग कुमावत, चैन सिंह राठौड़, विकास मीणा, बनवारी लाल शर्मा, अचिन सिंघल, प्रेमचंद देवंदा, रिया चौधरी, कपिल चौधरी, हिमांशु ढोलिया, अभिषेक सिंह देवंदा, मुस्कान जालू, पी.एल. सैनी, पवन कुमार, रामवीर सैनी, गोविंद रावत, कालूराम भाटी, अमित शर्मा और राहुल सोनी शामिल रहे.
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश चौधरी, हर्षिता ठकराल और नेहा गोयल ने पक्ष रखा.
